वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने

तल्लो सरकारले प्राप्त गर्ने गरी विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम सम्बन्धित सञ्चित कोषमा यस वर्ष २ भदौ, १ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यस अगाडि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । यसरी विवरण पठाउनु पर्ने मिति भने १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २०८० को साउन मसान्तलाई तोकिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक अर्यालका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले वित्तयि समानीकरणबाट खर्च भएको विवरण आएपछि मात्र सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो अनुदान स्थानीय तह र प्रदेशले आफूले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।

सशर्त अनुदानको एक तिहाइ रकम २ भदौमा हस्तान्तरण

सशर्त अनुदानतर्फको एक तिहाइ रकम भने सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा २ भदौमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक स्रोत समावेश भएको बजेटमा भने स्रोत फुकुवा चाहिने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्रदेशमा ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानमा छुट्याएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान भने सरकारको स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष प्रदेशमा ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशमा ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने

मार्गदर्शन अनुसार सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्ष भित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो रकम सोही आव भित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसक्नु पर्छ ।

सोही आवमा फिर्ता गर्न सम्भव नभए आव सुरु भएको १५ दिन भित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्छ । त्यसरी फिर्ता नभएको अवस्थामा भने वित्तीय समानीकरणबाट फिर्ता नभएको रकम कट्टी गरेर बाँकी रकम मात्र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावित : नेपाल प्रहरीको शरणमा संसदीय छानबिन विशेष समिति

अर्थ मन्त्रालयको विवादका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावित हुने भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेकाले त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने भएको हो । 

गत आवमा पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट कार्यान्वयन तीन महिना ढिलो भएको थियो । जसको असर राजस्व संकलन तथा बजेट खर्चमा परेको थियो । 

यसैबीच, संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरका सम्भावना र उपायका विषयमा साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञहरुले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्न आधिकारिक सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिस्कको अवस्थामा भर पर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्न फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए । सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको पनि बताए । स्मरणीय छ– बयान दिने क्रममा मात्रै होइन, प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत संसदीय समितिलाई अर्थका कुनै अधिकारीहरूले पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको समितिले जनाएको छ । समितिले माग गरेको बजेट निर्माणको दिनको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । समितिले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवद्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग बयान लिइसकेको छ । समितिले जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको छ । 

सीसीटीभी २०७० सालमा खरिद गरेर जडान गरेको र त्यसको रेकर्ड रहने क्षमता १३ दिनको मात्रै भएको भन्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयले पठाएको हुनाले छानबिन समितिले सीसीटीभी खरिद प्रक्रियादेखिकै कागजात पनि मगाएको छ । तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज मेटाउन, हटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सीसीटीभी फुटेज नहुनुले अर्थ मन्त्रालयले कानुन मिचेको छ ।

सचिव अर्यालले बुधबार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजस्व सचिवहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको पनि जानकरी दिए । त्यस्तै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोस्ट् र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

बुधबार वा बिहीबार बस्ने बैठकमा निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी पनि समितिको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९-०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो । समिति बनेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

घट्दै बिमा कम्पनी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको लहर पच्छयाउँदै बिमा कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जर भएर आइतबारबाट औपचारिक रुपमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । 

नेपाली बिमाको इतिहासमा पहिलोपटक दुई वटा बिमा कम्पनीहरु मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै नेपाली बजारमा बिमा कम्पनीहरूको संख्या घट्ने भएको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर बिमा समितिले मर्जर स्वीकृति दिएसँगै आइतबारबाट एकीकृत कारोबार शुभारम्भ भएको हो । एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले औपचारिक रुपमा गर्दै बिमा कम्पनीहरुमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा तथा अहिले कायम रहेको बिमा कम्पनीको पुँजीले बढ्दै गएको दायित्व वहन गर्न नसक्ने भएकाले बिमा कम्पनीको मर्जर जरुरी भएको बताए । उनले बिमा कम्पनीले पोलिसी बेच्ने तर पोलिसी अनुसार दायित्व वहन गर्न नसक्दा सिंगो बिमाको बजार बदनाम भएको तथा बिमा कम्पनीप्रतिको विश्वसनियतामा कमी भएकोले बिमा क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । नेपालमा कतिवटा बिमा कम्पनीहरु चाहिन्छ भनेर हालसम्म अध्ययन नै नभएको भन्दै उनले अब बिमा समितिले अध्ययन गर्ने बताए । 

अध्यक्ष सिलवालले सरकारले नै बिमा नबुझेको आरोप पनि लगाए । उनले सरकार र सरकारले गरेका अहिलेसम्मको लगानीको बिमा नभएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेटको विषयमा धेरै कुराहरु समावेश भएर आएको र राष्ट्रिय बिमा नीति समेत मन्त्रालयमा ड्राफ्ट बनाएर दिएको बताए । 

कार्यक्रममा हिमालयन इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर साहले बिमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गरेर मर्जरमा जाँदा बिमालाई सुधार र उचाइ बढाउने दाबी गरे । हिमालयन र एभरेष्ट दुवै कम्पनीको गत असार २ गते सम्पन्न विशेष साधारणसभाबाट मर्जरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारित भएका थिए । बिमा समितिले यी दुवै कम्पनीको मर्जरलाई गत असार ८ गते अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । दुई संस्थाको मर्जर हुने अन्तिम दिनसम्म कायम रहने सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वहरु नयाँ बन्ने संस्था हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले स्वीकार्ने गरी गत असार २३ गते स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । दुवै बिमा कम्पनीबीच गत वैशाख २२ गते मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

बिमा समितिबाट क समयमा भटाभर छुट लगायत विभिन्न सेवा सुविधा पाउने आशले कम्पनीहरुले अन्तिम मर्जरको लागि सम्झौता गरेका छन् । जसका कारण पुनर्बिमा कम्पनी बाहेक ३९ वटा बिमा कम्पनीहरुमध्ये १९ वटा कम्पनी मर्जरमा जाने भएका छन् । असार महिनामा निर्जीवन बिमाका १० वटा र जीवन बिमाका ९ वटा कम्पनीले मर्जरमा जान प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । 

मर्जरमा जाने तयारी गरेका निर्जीवन बिमा कम्पनीमा एभरेष्ट, प्रिमियर, सगरमाथा, लुम्बिनी जनरल, सिद्धार्थ, जनरल र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स तथा प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्समध्ये सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सबीच मर्जरमा जाने सहमति भइसकेको छ । मर्जपछि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई कम्पनीबीच सहमति भएको छ । सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्सबीच सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको नाम रहने गरी मर्जर सम्झौता भएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स पनि १०० बराबर ८० को स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने भएका छन् । त्यस्तै, प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्सले मर्जरमा जानको लागि सम्झौता गरेका छन् । 

यस्तै, जीवन बिमातर्फ ९ वटा कम्पनीले मर्जरमा जानको प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेका छन् । जसमा प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ, सूर्या र ज्योति लाइफ, रिलायन्स र सानिमा लाइफसहित प्राइम, गुराँस र यूनियन लाइफले एक आपसमा मर्जरमा जानको लागि पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका हुन् । 

कम्पनीहरु मर्जरमा जानुको कारण समितिले चुक्ता पुँजीमा गरेको वृद्धि नै हो । बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ र जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । जसको लागि पहिलो प्राथमिकतामा मर्जर नै थियो । यद्यपि पुँजी पु¥याउनकै लागि गरिएको मर्जरपछि बन्ने अधिकांश कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी भने पुगेको छैन । बिमा समितिले तोकिएको पुँजी पु¥याउनको लागि कम्पनीहरुलाई आगामी चैतसम्मको समय दिएको छ । उक्त समयभित्रमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले हकप्रद तथा बोनस सेयरमार्फत न्यूनतम पुँजी पु¥याउन सक्ने छन् । 

तर, बिमा कम्पनीको मर्जर सम्झौताले उनीहरुको सेयर कारोबार बन्द भएको छ । जसका कारण सेयर लगानीकर्ताको १ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड ९१ लाख बन्धक भएको छ । बिमा कम्पनी मर्जरमा गएसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनाइनु उचित नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल बताउँछन् । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल भने मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको दोस्रो बजार कारोबार निश्चित अवधिका लागि रोक्का हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आइतबार हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीचको मर्जरपछि बनेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष हमालले मर्जर प्रयोजनका लागि हुने कारोबार रोक्का गरिने सेयरधनीको हितमै हुने दाबी गरे । कारोबार लामो समय नराकियोस् भनेर धितोपत्र बोर्ड र हालै गठित टास्क फोर्सले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै हमालले यस विषयमा चाँडै केही सहज व्यवस्था आउने पनि बताए । 

Himalaya Airlines Connects Kathmandu to Kuwait

Expanding its international footprint and making Kuwait as its eighth international scheduled destination and sixth Gulf city, Himalaya Airlines successfully conducted its first scheduled flight to Kuwait yesterday.

The scheduled flight took off from Tribhuvan International Airport (TIA) yesterday at 22:32 hours, which returned to Kathmandu at 09:17 hours today morning, according to the airlines. “The flight inaugural event was graced by general manager of TIA  Prem Nath Thakur as the chief guest along with other special guests. The airline will operate weekly one non-stop flight to Kuwait every Friday and return back to Kathmandu every Saturday, it adds.

The country of Arabian Peninsula, Kuwait is a significant travel destination for Nepalis especially to those who travel to the city for employment and business purposes. As it is a verity that Nepal and Kuwait enjoy friendly and cordial relationship, the inauguration of Kathmandu-Kuwait-Kathmandu sector by Himalaya Airlines will further strengthen this connection between the two nations, a press note issued by the airlines read, adding that Nepal and Kuwait had concluded Air Services Agreement on January 23, 2006. “Himalaya Airlines takes great pride in becoming the first carrier from Nepal to connect Kathmandu directly with Kuwait.”

After the operation of this sector, the Airline also hopes that movement of people of both the countries for employment, trade, and tourism will be further elevated.

“Himalaya Airlines is a progressive airline company that seeks to provide efficient international air transport service to passengers,” vice-president (administration) Vijay Shrestha said, on the occasion. “The Kathmandu-Kuwait-Kathmandu sector has been introduced by Himalaya with the same spirit.”

“For the national economy and the airline severely hit by the Covid-19 Pandemic and current Ukraine crisis, the launching of service in this new route may add some comfort,” he added.

The airline’s Airbus 320 will be deployed on this route. Bookings are now open for which passengers can contact the sales office of Himalaya Airlines or nearest travel agency, the private airlines claimed.

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ : एकै वर्ष सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ७.९३ अंकले बढेर २००९.४७ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा २८८३.३८ विन्दुमा अन्तिम कारोबार गरेको सेयर बजार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३०.३१ प्रतिशतले घटेर २००९.४६ मा बन्द भएको छ । २०७८ भदौमा ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार परिसूचक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य तरलताको दबाब परेसंगै घट्न थालेका हुन् । 

लगानीर्ताहरु भने मौद्कि नीतिका कारण सेयर बजार घटेको बताउँछन् । मौद्कि नीतिले ४, १२ को नीति लिनु, सीसीडि रेसियोलाई सीडि रेसियोमा परिवर्तन गर्नु तथा रिस्क वेटेज उभरेज पनि १०० बाट १५० बनाउनुका कारण सेयर बजार घटेको लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । सीसीडि रेसियोलाई सीडि रेसियोमा परिवर्तन गर्दा बैक तथा वित्तीइ संस्थाहरुसंग लगानीयोग्य तरलता सुकेका कारण पनि बजारमा सिचाइ हुन नसकेको उनको भनाइ छ । साथै, रिस्क वेटेज बढाएर १०० बाट १५० बनाउका कारण पनि सेयर बजारमा लगानीकर्ता हतोत्साहि बनेको उनको भनाइ छ । सेयर भनेको जग्गाजस्तो होइन, सहजै बेच्न सक्छ, त्यसैले हाम्रो बजारमा सेयरको रिस्क वेटेज बढाउन आवश्यक नभएको उनको तर्क छ ।

२०७८ भदौ २ गते ३१९८.६० विन्दुमा पुगेर उच्चतम ऐतिहासिक किर्तीमान राखेको नेप्से परिसूचक २०७९ असार ९ गते १८४८.२८ मा झरेको थियो ।

त्यसैले सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण पनि बजारमा उतार चढाव आएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ । छरिएर बसेको पुँजीलाई संकलन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने साधनको रुपमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा नीतिगत अस्थिरता तथा संस्थागत अस्थिरताका कारण पनि सेयर बजारले गहिराई लिन नसकेको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ । 

एक वर्षमा थप १ खर्ब हाराहारीका सेयर सुचीकरणका बावजुद पुजीकरण ४०.११ खर्ब रूपैयाँबाट २८.४७ प्रतिहतले घटेर २८.६९ खर्बमा झरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को आन्तिम कारोबार दिन शुक्रवार नेप्सेमा २ घण्टामा २३१ कम्पनीको ४० लाख ५१ हजार कित्ता सेयर १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ५९ हजारमा खरिदबिक्री भएको थियो । तर, बिहीवारको तुलनामा शुक्रवार कारोबार रकम भने घटेको थियो । किनकि बिहीवार  २ अर्ब ४१ करोड १८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको कुल २३२ दिन सेयर कारोबारमा २०७८ साउन ३१ गते सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख बराबरको ऐतिहसिक सेयर कारोबार भएको थियो ।

नेप्सेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ भरीमा कूल ११ खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५९ हजार ९९ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । 

Inflation will surpass target in next fiscal year too

Central Bank governor Maha Prasad Adhikari today said that inflation will be higher than the target in the next fiscal year too.

Speaking at a discussion in the Finance Committee, under the House of Representatives, on the next fiscal year’s Monetary Policy, he said, that the central bank has set a target of taming the inflation under 6.5 per cent in the current fiscal year but the inflation is likely to go beyond the target due to the sharp rise in inflation in the international market. The war between Russia and Ukraine has pushed the global inflation rate up.

“Nepal should also pay attention to the monetary policies of most of the world's central banks to check the inflation,” he said, adding that it is difficult to tame inflation in the current fiscal year. Though, the central bank has claimed to crack whip on inflation, the inflation nears the double digit in the current fiscal year end also due to supply disruption created by the Russia and Ukraine in recent months.

The central bank governor also informed that Nepal should pay attention to the policy of raising the interest rate and scrap the concessions given during the Covid-19 pandemic to control inflation.

Australian ambassador hands over oxygen plant to Green Pasture Hospital

Australia’s ambassador to Nepal Felicity Volk, Gandaki Province Health Secretary Dr Shreeram Tiwari and International Nepal Fellowship Nepal (INF Nepal) chairperson Ram Chandra Timothy today jointly inaugurated an Oxygen Concentration Plant at the Green Pasture Hospital in Pokhara.

The Australian Government, through INF Nepal, established the plant at the cost of Rs 14 million, according to a press release issued by the Australian Embassy in Kathmandu.

“The handover of the oxygen plant coincides with celebration of 70 years of INF operations in Nepal,” addressing the inauguration ceremony ambassador Volk said, adding that INF have made a significant contribution in rural communities through the provision of health care services, livelihood interventions and promoting social inclusion. “With Covid-19, we have seen health systems under immense strain>

The establishment of the plant under the Australian Government’s Covid-19 Development Response Plan (DRP) will strengthen Green Pasture Hospital’s health services and serve as a reminder of the close friendship over six decades, between Nepal and Australia, she added.

In June 2021, the Australian government provided 7 million Australian dollar to non-government organisations (NGOs) including INF Nepal to boost Nepal’s ability to respond to Covid-19, including through the procurement of essential equipment and health supplies for hospitals and personal protective equipment for health workers.

The newly established plant will ensure a reliable and direct supply of medical oxygen in all regular and crisis situations, the press note claims, adding that the dual plant design provides five cubic meter per hour of oxygen, which is directly connected to a newly constructed pipeline system that delivers oxygen to every bed, ward and operating room in the hospital. “In crisis situations, oxygen output can be doubled by running both plants simultaneously.

The inauguration was attended chairperson of Pokhara Metropolitan City-13 Toran Baniya, INF Nepal executive director Krishna Adhikari and GPH Hospital director Dr Arun Kumar Budha.