भारतीय चुनाव: मोदीको ‘कट्टरपन्थी धर्मराजनीति’ जनताद्वारा अस्वीकृत, नेपालले के सिक्ने ?

सन् २०१९ को चुनाव लड्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नारा थियो, अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने ।

वर्षौदेखि विवादीत स्थानमा राम मन्दिर बनाउने भाजपाको नाराले सन् २०१९ मा राम्रै भोट बटुल्न सफल भयो ।

भाजपाको राजनीतिको ठूलो आधार हिन्दुत्वको कार्ड बिक्यो । त्यसैले, सन् २०२४ को जनवरी २२ मा एक भब्य समारोहबीच प्रधानमन्त्री मोदीले राम मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर उद्घाटन गरे, आफ्नो वाचा पुरा गरे र यसपटकको चुनावको घोषणा गरे ।

तर, करिब ४ महिनापछि अप्रिल ४ तारिखमा चुनावको मत परिणाम घोषणा हुँदा भाजपा अयोध्यामा नै हार्यो । राम मन्दिरलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने भाजपाको रणनीति असफल भयो ।

नीतीश र नायडूलाई साथमा राख्न मोदीलाई चुनौती, पुरानो सम्बन्धले समस्या ?

राम मंदिरको उद्घाटनको करिब ४ महिनापछि नै फैजाबाद (जसलाई पछिल्लो समय अयोध्या भनिन्छ) लोकसभा चुनावमा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार अवधेश प्रसादले भाजपाका उम्मेद्वार लल्लू सिंहलाई ५४,५६७ भोटले चुनाव हराइदिए ।

भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार भगवान रामले पनि भाजपालाई जिताउन सकेनन् । अयोध्यामा मात्र होइन अयोध्याको १०० किलोमिटर वरिपरि पनि भाजपाले एउटै सिट जित्न सकेन । करिब १६ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा अयोध्याको कायापलट गरेर ग्लोबल सिटी बनाउने भाजपाको योजना पनि चुनावमा बिकेन ।

यसरी यस पटकको चुनावमा भगवा अर्थात् गेरुवा राजनीतिक रणनीति असफल हुनुका पछाडि भारतमा भाजपाको आडमा धार्मिक कट्टरपन्थी बढ्नुलाई प्रमुख मानिन्छ । र मानिन्छ, यस पटकको चुनावले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रलाई कट्टरपन्थी मार्गतिर जानबाट जोगाएको छ ।

धर्मलाई राजनीतिमा जोडेर फाइदा लिने भाजपाको रणनीति चुनावमा असफल बनाउने एउटा पात्र हुन्, उत्तर प्रदेशका अखिलेश यादव र उनको समाजवादी पार्टी । ५० वर्षीय अखिलेश यादव र उनको समाजवादी पार्टीले यस पटकको भारतको लोकसभा चुनावमा भाजपाको एनडीए गठबन्धनलाई तगडा झट्का दिएको छ ।

कुनै समयका उत्तर प्रदेशका मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादवका छोरा अखिलेश यादवले एक्लै उत्तर प्रदेशमा भाजपाका नेता योगी आदित्यनाथको धार्मिक अतिवादविरुद्ध लड्दै आएका थिए । र, चुनावमा उनको पार्टीले उत्तर प्रदेशमा ल्याएको मतका कारण भारतमा पनि अब धार्मिक कट्टरपन्थी राजनीति टिक्दैन भन्ने देखाएको छ ।

सत्तारुढ भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । तर, समाजवादी पार्टी सहितको विपक्षी भारतीय कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन अघिल्लो चुनावमाभन्दा धेरै बलियो भएर आएको छ ।

ताजा चुनावी परिणामअनुसार भाजपाले २४०, कांग्रेसले ९९, समाजवादी पार्टीले ३७, तृणमूल काँग्रेसले २९, डीएमकेले २२, तेलुगु देशमले १६, जनता दल (युनाइटेड)ले १२, शिव सेना (उद्धव ठाकरे)ले ९, एनसीपी (शरद पवार)ले ८ र शिवसेना (शिंदे)ले ७ सिट जितेका छन् ।

भारतको लोकसभा भनेको नेपालको प्रतिनिधिसभा जस्तै हो । नेपालको प्रतिनिधिसभामा जस्तै भारतको लोमसभामा बहुमत ल्याउनेले सरकार बनाउँछ । भारतको लोकसभामा ५४३ सिट छ । त्यसैले बहुमत पुर्याउन २७२ सिट जित्नु पर्दछ । सन् २०१९ को चुनावमा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट जितेको थियो भने भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले ३५२ सिट जितेको थियो ।

त्यसैले सन् २०१९ देखिको आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अकन्टक सरकार चलाए । उनले सरकारमात्र चलाएनन्, संबिधान चलाए, अनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुका साथै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पत्रकारिता पनि चलाए । भारतको सिको गरेर नेपालमा पनि सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने संचार माध्यमलाई तह लगाउन विभिन्न दाउपेच सुरु गरेको हो ।

इतिहास साक्षी छ, नेपालका नेताहरुले भारतबाट असलभन्दा खराब अभ्यास धेरै सिकेका छन् । तर, अब जसै भारतमा यसपटकको चुनावको नतिजाले सिमित लोकतन्त्रको अभ्यासको रिहल्सनलाई पूर्णविराम लगाइदिएको छ । नेपालमा पनि सत्तासिनहरुले बुझ्लान् यो इसारा, अखिर जनता नै जनार्दन हुन्, लोकतन्त्रमा । नभए नेपालमा पनि ८४ त आइ नै हाल्छ ।

खैर, यसपटकको लोकसभा चुनावमा भाजपाले २४० सिट जितेको छ । जुन बहुमत पुग्न चाहिने २७२ भन्दा ३२ सिट कम हो । तर, भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएले प्राप्त गरेको २९२ सिट भने बहुमत जुटाउन पुग्छ । र, सरकार फेरि तत्कालका लागि मोदीले नै बनाउने छन् । किनकि, यस पटकको लोकसभा चुनावमा कुल मत ०.७ प्रतिशत घटेपनि ६० सिट गुमाएर भाजपाले एक्लै सरकार बनाउन नसक्ने भएको त छ तर गठबन्धनका कारण सरकार भने बनाउने छ । तर त्यो गठबन्धन सरकार कति टिक्छ, त्यो ‘अबकी बार बदला मोदी सरकार’ले देखाउने नै छ ।

यसको निक्र्योल एनडीएका साझेदारहरुको हातमा छ । एनडीएको २९२ सिटमा भाजपा २४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभएका कारण गठबन्धनका टीडीपी र जेडीयुको भूमिका बढेको छ । भूमिका बढेसँगै जेडीयुका नेता नितीशकुमार र टीडीपीका नेता चन्द्रबाबु नायडुको महत्वाकांक्षा कति बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । किनकि यी दुबैजना सत्ता राजनीतिमा छिटोछिटो गठबन्धन फेरिरहने नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।

यो बदलावसँगै भारतको छिमेक नीति पनि कस्तो होला, समयले नै बताउने छ । किनकि, मोदीले २०१४ को सत्तारोहणको सुरुदेखि नै ‘नेवरहुड फस्ट’को नीति लिए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा दक्षिण एसियाका सबैजसो देशसँग सम्बन्ध सुमधुर रहेको छैन, भलै मोदी आफुलाई विश्वगुरु भन्न रुचाउँछन् ।

यसरी, सन् २०१९ मा एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने सिट हुँदा पनि एनडीए गठबन्धन बनाएको भाजपा यसपटक एनडीए गठबन्धनको कूल २९२ सिटका कारण सरकार बनाउन त सक्ने भयो तर अघिल्लो पाँच वर्ष झैं अकन्टक राज्य चलाउन भने मोदीलाई सहज छैन । यसले पनि भारतको छिमेक नीतिलाई सहज बनाउने अपेक्ष गर्न सकिन्छ ।

यसपटकको भारतको लोकसभा चुनावको पहिलो चरणको मतदान अप्रिल १९ मा सुरु भएको थियो भने अन्तिम चरणको मतदान जुन १ मा भएको थियो । एक महिनाभन्दा बढि लगाएर ९ चरणमा भएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको चुनावले एकपटक फेरि लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन् भनेर सावित गरिदियो । यो पनि नेपालजस्ता छिमेकिको लागि एउटा राम्रै पाठ हो । किनकि, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा पनि म नै राज्य हुँ, म नै कानुन हुँ भन्ने जस्ता मोदी प्रबृत्तीले टाउको उठाउन थालेको देखिन्छ । तर अब मोदीको चुनावी परिणामले सुध्रने मौका आएको छ ।

संचारमाध्यमहरुका अनुसार, भारतीय जनताले धार्मिक अतिवादलाई परास्त गर्नुका साथसाथै राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार पनि खोजेका छन् । जस्तै, चुनाव प्रचारका क्रममा भाजपाले कांग्रेस सत्तामा आए संपत्ति बाँडिदिने डर देखाएको थियो । जसलाई जनताले अस्विकार गरेका छन् । यसबाट चुनावमा जे बोलेर पनि भोट तान्न सकिन्छ भन्ने सोच भएका नेपालका नयाँ तथा पुराना सबै दलले शिक्षा लेलान् भन्ने पनि आशा गरौं ।

यसैगरि, जनता जनताबिच ’ध्रुवीकरणको राजनीति’ र ’अल्पसंख्यक मुसलमानप्रतिको असहिष्णु’ ब्यवहारका कारण पनि भाजपाको मतपरिणामा सन् २०१९ भन्दा कम भएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि केहि राजनीतिक दलले ’ध्रुवीकरणको राजनीति’ र ’अल्पसंख्यक तथा महिलाप्रतिको असहिष्णु’ ब्यवहार देखाउनुअघि भारतको चुनावको परिणाम पक्कै सम्झेलान् । अनि राज्यसत्ता र संयन्त्रको चरम दूरुपयोग गर्दा पनि जनाताले कसरी हैसियत देखाइदिन सक्छन् भन्ने हेक्का राख्न पनि यसपटकको भारतको लोकसभा चुनाव गतिलै उदाहरण भएको छ ।

यस्तै, भाजपाको ’मोदी की गारंटी’ अर्थात् वितरणमुखि चुनावी घोषणापत्रमा दिइएको आश्वासन पनि भारतीय जनताले पत्याएनन् । मोदीले गरीब, युवा, किसान र महिलालाई विशेष सहुलियत दिने भन्दै वितरणमुखि कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

’फ्रिबी पोलिटिक्स’ अर्थात् वितरणमुखि राजनीतिले दीर्घकालमा राजनीतिक दललाई त फाइदा गर्दैन नै नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई त धरासयी नै बनाउँछ, हेक्का गर्नु पर्ने कुरा हो पनि यो भारतीय चुनावको ।

अन्यथा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ’पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा ८० करोड़ भारतीयलाई फ्रि राशन दिने, ’आयुष्मान भारत’ अन्तर्गत बिनाशुल्क औषधी उपचार गरिदिने अनि ’पीएम आवास योजना’ लगायत खाना पकाउने ग्यास बाँड्ने ’पीएम उज्ज्वला योजना’, जस्ता लोकप्रिय तथा वितरणमुखि कार्यक्रमले जनतालाई आकर्षण गर्नु पर्ने हो अनि भाजपाको योजनाअनुसार नै लोकसभामा ३०० सिट कट्नु पर्ने हो । तर यस्तो भएन । र, हुँदैन पनि किनकि लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन् ।

विविध लोकप्रिय तथा वितरणमुखि योजनाले अघिल्लो पटक पनि चुनाव जितेका मोदीलाई यसपटक बहुमत दिलाउन नसकेका कारण नेपालका राजनीतिक दल विशेषत वामपन्थीरुझन राख्ने दलहरुले बुझ्नु पर्छ, लोकप्रियतावाद तथा वितरणमुखि कार्यक्रमले सधैं काम गर्दैन, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र त टाट पल्टिन्छ । बेलैमा सचेत भए राम्रो, अन्यथा राम राम ।

किनकि, नेपालमा अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा भोट पाइरहेका पार्टीलाइ हेक्का हुनुपर्छ, परिस्थिती परिवर्तन हुने रहेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै दल विशेषको वा नेताको खल्तीबाट दिएको होइन । जनताको करबाट उठेको पैसा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा बाँड्ने अनि एउटा पार्टीले त्यसको जस लिएर भोट किनिरहने राजनीति अब लामो समय चल्दैन, नेपालमा पनि ।

अन्यथा भारतीय प्रधानमन्त्रीले २२ करोड परिवारलाई दिएको राशन कार्ड र आयुष्मान कार्डमार्फत वितरणमुखि कार्यक्रमको फाइदा लोकसभा चुनावमा हुनु पर्ने हो नि । तर भएन ।

किनकि, भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार, भारतीयहरसँग बिजुली, पानी त थियो तर रोजगारी थिएन । ’वितरणमुखि स्कीम राम्रा त थिए तर त्यसले भविष्यको ग्यारेन्टी दिएन, जुन ग्यारेन्टी रोजगारीले मात्र दिन सक्थ्यो ।’

नेपालमा पनि आजको दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा देशभित्र रोजगारी हो । नेपालका राजनीतिक दलका टालटुले नीतिले नेपाली युवालाई आफ्नै मुलुकमा सम्मानीत रोजगारी गर्न तथा गरिखाने वातावरण दिएको छैन । नपत्याए, गत साता अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेरे हुन्छ ।

भएका उद्योग पनि बन्द गराउन कम्मर कसेर लागेका राजनीतिक दललाई ८४ को चुनावमा राम्रै पाठ पढाउने छन् नेपालीले । किनकि, नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको हिन्दी सिनेमामा राजनीतिक दलका नेतालाई हफ्ता बुझाए जस्तै हो । मरि-मरि काम गर्ने जनता अनि कमाउने राजनीतिक दलका नेताले मात्रै । लोकतन्त्रमा जनता दुब्लाउने अनि नेतामात्र मोटाउने, कसरी सम्भव छ ?

बैंकबाट दोहोरो अंकमा ब्याजमा ऋण लिएर उद्योग खोल्यो कुन चाँहि विचौलियाले भाग नपाएको झोंकमा करका दरमा खेलिदिन्छ, पत्तै हुन्न । कुन बेला कुन मन्त्रीको कताको नशाले के काम गर्छ थाहै हुन्न । जब उद्योग बन्द हुन्छ, रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको विकृत अभ्यास गरिरहेकाहरुलाई भारतको लोकसभाको चुनावले पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ । सधैं विचौलियाले नै मन्त्री नियुक्त गर्दैन किनकि लोकतन्त्रमा जनताले चुनावमार्फत गलत गर्ने पार्टीलाई सजाय दिन्छन्, साइजमा ल्याइदिन्छन् । भारतको लोकसभाको चुनावको महत्वपूर्ण सन्देश त्यो पनि हो ।

किनकि, भारतमा पनि मोदीले केहि नै नगरेका भने होइनन् है । मोदीले भारतमा सन् २०१४ मा सत्तारोहण गर्दा भारतको अर्थतन्त्र २ हजार ३९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने २०२४ को अन्तसम्ममा दोब्बरले बढेर ४ हजार १ सय १२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढि पुग्ने अनुमान भारतीय सरकारी आंकडालाई लिएर फोर्ब्स इन्डियाले गरेको छ ।

आइएमएफका अनुसार अमेरिका, चीन, जर्मनी र जापानपछि विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भारत हो । वितेका १० वर्षमा मोदीले आफ्नो शासनकालमा भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार गरेर विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र बनाए तर समयअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेका कारण जनता खुसी भएनन् ।

सेन्टर फर मोनिटरिंग इन्डियन इकोनोमीको (सीएमआइई)को तथ्यांकअनुसार मोदी सरकारमा आउँदा सन् २०१४ मा भारतमा बेरोगारी दर ५.४४ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ को जनवरीमा ६.५७ प्रतिशत रहेको छ । मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वको दोस्रो कार्यकालको पाँच वर्षमा औसत्मा ७ प्रतिशतको बेरोजगारी दर रहेको सीएमआइईको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसका साथै, सिमित लोकतन्त्रको अभ्यास, निषेधको राजनीति, संचारमाध्यममाथि वक्रदृष्टि अनि संबैधानिक संस्थाहरुमाथि आक्रमण, अल्पसंख्यकमाथि बहुमतको दम्भ र महत्वपूर्ण त आलोचकको मुख बन्द गर्ने प्रवृत्तीआदीका कारण पनि भारतीय जनताले स्पष्ट सन्देश दिए । लोकतन्त्र बलियो हुन एउटा बलियो सशक्त प्रतिपक्ष चाहिन्छ ।

चुनावमार्फत भारतमा जे सुकै र जस्तो परिवर्तन भए पनि नेपाल भारत सम्बन्धका आफ्नै आयाम भएका कारण भारतको नेपाल नीतिमा तत्काल कुनै चमत्कारिक परिवर्तन देखिँदैन ।

Election Commission announces final results of federal and provincial polls

Election Commission today published the final results of the parliamentary elections – under First-Past-The-Post (FPTP) and Proportional Representation (PR) systems – held on November 20.

Organising a press meet here today, the Commission informed that it will submit the final results to the President Bidya Devi Bhandari tomorrow. 

According to the rule, the commission has to submit the election results report, under both FPTP and Proportional Representation, of the House of Representatives to the President and the Provincial Assembly members’ results to the respective provincial heads within seven days of the announcement. The process of government formation as per Article 76 of the Constitution of Nepal will begin after the report is submitted to the President.

Likewise, The commission will send the report of the results of the provincial election to the provincial heads of the provinces on Saturday. After the President and heads of the province get the results, the final list of elected members will be published in the Nepal Gazette. 

The commission also reported that a total of 825 people were elected – some 275 to the House of Representatives and 550 to the seven provincial assemblies. “Some 184 men (66.90 per cent) and 91 women (33.10 per cent) have been elected to the House of Representatives and 350 men (63.64 per cent) and 200 women (36.36 per cent) to the seven provincial assemblies,” Chief Election Commissioner Dinesh Kumar Thapaliya said, adding that some 86 political parties had been registered for the election for the House of Representatives. “Of them, 61 participated in FPTP voting and 47 participated in PR voting.

Likewise, altogether 17,988,570 were eligible to vote in the election. “Of them, some 11,047,034 (61.41 per cent) exercised their voting rights.” the commission reported, adding that about 5.06 per cent of votes were declared invalid. “A total of 4,285 candidates, or 76.4 per cent of the total candidates, lost their election deposits after failing to get the minimum votes required.”

According to the commission, candidates securing less than 10 per cent of the total votes-cast lose their election deposit. The parties lose their election deposit, if they fail to win any seat under the PR system. “Of the 47 political parties submitting the closed list of candidates for the PR system in the House of Representatives, some 40 parties lost their deposits as they failed to get least 3 per cent of the total valid votes.”

“The deposits of some 1,961 including 1,772 male candidates for the House of Representatives and 2,086 male and 237 female candidates for the Provincial Assembly have been forfeited,” Thapaliya informed, adding that only seven parties could become the national parties.

घोषणापत्रका नारा र नागरिकका समस्या

सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमणपछि नेपालमा वि.सं. २०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भयो । राजनीतिक संक्रमण सकिएका कारण राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको नारा अगाडि सारे । वि.सं. २०७४ को पहिलो संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत विकास तथा समृद्धिका योजना अगाडि सारे । नेपाली नागरिकले उनीहरूको घोषणापत्र बिर्सेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू फेरि अर्को चुनावका लागि नयाँ घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक गर्दै छन् । तर, नागरिकले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा विश्वास गर्ने अवस्था छैनन् । किनकि बितेका पाँच वर्षमा राजनीतिक दलहरूले जेजे गरे, त्यसका आधारमा नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास घट्दो छ । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रमा लेखिएका बाहेक सबै काम गरेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन उद्यत रहन्छन् भन्ने बुझाइ सर्वव्यापी छ । 

नौलानौला शब्दजाल तथा महŒवाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा लेख्ने तर सत्ता प्राप्त गर्न अंकगणितको सहारा लिने राजनीतिक दलहरू व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न माखो मार्दैनन् भन्ने विगत पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा नागरिक आसन्न संघीय तथा प्रदेशको चुनावप्रति उत्साहित छैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विगतका गल्तीको समीक्षासहित घोषणापत्र आउँछ भन्ने आशा पनि हालै सार्वजनिक भएका घोषणापत्र हेर्दा निराशामा परिणत भएको छ । सत्तामा हँुदा एउटा भाषा अनि सत्ताबाहिर हँुदा अर्को भाषा बोल्न पोख्त राजनीतिक दलहरूमा आफ्ना विगतका गल्ती–कमजोरी नस्विकार्ने तथा सस्तो राष्ट्रियताका नारा मात्रै अघि सार्ने परम्परागत प्रवृत्तिले संघीयता नै खतरामा पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रवृत्ति तथा शैली परिवर्तन गरेर विगत पाँच वर्षको समीक्षा गर्नु भविष्योन्मुख हुने पहिलो सर्त हो । तर, सत्तामुखी चिन्तनले ग्रस्त नेपाली राजनीतिक दलहरू नागरिकको अवस्थाप्रति अचेत हुनु आफैंमा दुःखद छ । सत्तामुअी तथा भूतमुखी चिन्तनले आफ्नो प्रशस्ति गाउन त सहज हुन्छ, तर नागरिकलाई मुलुकप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्दैन । 

पाँच वर्षअगाडि गरेका वाचा तथा वास्तविक उपलब्धिका तथ्यांकको तुलना गर्ने हो भने नागरिक किन राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोशित छन् स्पष्ट हुन्छ । आज नेपाल जुन आर्थिक तथा गैरआर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको छ, त्यसको दोष आफ्नो हैसियत तथा सत्तारोहण वर्षका आधारमा लिने आँट नगर्ने राजनीतिक दलहरूले कसरी भविष्यमा नागरिकप्रति जवाफदेही राजनीति गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरसँगै धमाधम सार्वजनिक घोषणापत्रका औचित्य पनि जोडिन्छ । हरेक वर्ष ल्याउने बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारहरूले फेरि सत्तामा आए घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास नागरिकले किन गरिदिनुपर्ने हो, प्रश्न नमीठो लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । किनकि इतिहासकै बलियो तथा करिब दुईतिहाइको अघिल्लो सरकार तथा वर्तमान सरकार दुवैको बजेट कार्यान्वयनप्रति कुनै जिम्मेवारीपन देखिएन । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि नागरिकका सेवाप्रवाह तथा आर्थिक–सामाजिक विकासमा चुस्तता आउने अपेक्षा गरिए तापनि व्यवस्थामात्र परिवर्तन भयो । तर, बजेटजस्तो संवेदनशील आर्थिक नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ६६.९ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च, आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ८०.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ७६.९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६.२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६४.८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ५७.२३ प्रतिशतमा खुम्चिएकोे छ । 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तथा नेपालले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ । तर, सरकारहरू पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । घोषणापत्रमा लेखिँदैमा खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने होइन, न त वित्तीय व्यवस्था हुने हो । लगानी जुटाउने तथा पूर्वाधार निर्माणका समस्या हटाउने काम पनि घोषणापत्रहरूले गर्दैनन् । 

वि.सं. २०७४ को संघीय संसदीय चुनावपछि करिब साढे तीन वर्ष तत्कालीन नेकपा र नेकपा एमालेले गठबन्धनले सरकार चलायो । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख सत्ता साझेदारीमा नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसभित्रै आर्थिक नीतिमा एउटै विचार बन्न नसकेका बेला पूर्ण रूपमा फरक आर्थिक नीतिको वकालत गर्ने राजनीतिक दलसँगको सत्ता साझेदारीले अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने पत्तो हुने कुरै भएन, जसका कारण नागरिकका आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरी खान पाउने संवैधानिक मौलिक हक तथा अधिकार कुण्ठित हुँदै छन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछिका पछिल्ला पाँच वर्षमा बनेका सरकारहरूले बिस्तारै बजार अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र बनाउँदै लगेका छन् । सरकारको गलत प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा सर्दै छ । सरकार बजार अर्थतन्त्रबाट विमुख हुन थालेपछि निजी क्षेत्र पनि सरकारको लहैलहैमा लागेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न अग्रसर हुँदै छ । फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण संकुचित बन्दै छ । सरकार बजारको चक्रमा हस्तक्षेप गर्ने अनि निजी क्षेत्र त्यसको साक्षी बस्ने वर्तमान अवस्थाले निजी क्षेत्र पनि संकुचन हुँदै छ । अर्थतन्त्रको लगाम निजी क्षेत्रको हातबाट फेरि सरकारलाई नै सुम्पने हो भने नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगारी मात्र एक विकल्प हुन जान्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्षदेखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि अघिल्लो सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीतिलाई सुधार्न नसक्नु तथा सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउने वाचा गर्नुले अर्थतन्त्रमा अन्योल कायमै हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्नु तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बर्सेनि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा लेख्नु उस्तैउस्तै नै हो । किनकि आफू सत्तामा रहँदा अघिल्लो सरकार तथा वर्तमान सरकारले पनि कति रोजगारी सिर्जना गरे, कति नागरिक वैदेशिक रोजगरीमा जान घटे, त्यसको पनि तुलना गर्नुपर्ने होला । अनि मात्र घोषणापत्रका रोजगारी सिर्जनाका कथा सुपाच्य होला । 

त्यसैले चुनावमा कर्मकाण्डका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु एउटा कुरा हो तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र एवं कार्यान्वयन गर्ने दृढ तथा कठोर इच्छाशक्ति बनाउनु अर्को कुरा हो । वर्तमान सरकारी वा गैरसरकारी संयन्त्रले राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, दक्षता एवं दृढ तथा कठोर इच्छाशक्ति उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना पनि घोषणापत्र बनाउँदा हेक्का पु¥याएको भए सायद ती वास्तविक लाग्न सक्थे । त्यसैले घोषणापत्र यथार्थमा आधारित छन् वा हवाई उडानमा भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । 

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा ३ खर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने वाचा पनि अर्को एउटा ढोंग हो, राजनीतिक दलहरूको । तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने नारा पनि घोषणापत्रको अर्को भ्रमको खेती हो । यस्तै, अर्को प्रचलित शब्दावली राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा लेखिएका राष्ट्रिय उद्योगीहरू तथा राष्ट्रिय पुँजीपतिको परिभाषा सायद घोषणापत्र लेख्ने दललाई पनि थाहा नहुन सक्छ । 

यसरी दिनदहाडै झूटको खेती गरेर घोषणापत्र भन्दै नागरिकलाई अलमल्याउने परम्परामा वामपन्थी दलहरूको दक्षता रहेकोमा अब प्रजातान्त्रिक भनिने दल पनि सामेल भएका कारण घोषणापत्र औचित्यहीन हुँदै गएका छन् । आफ्ना राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्लान् भनेर आशा नगर्न विगतको पाँच वर्षको अनुभव नै पर्याप्त छ । 

आर्थिक, सामाजिक विषयलाई मुख्य एजेन्डा नबनाउने अनि संघीय संसद्को पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि प्रतिनिधिसभाले अत्यावश्यक कानुन बनाउन असफल सरकारहरूकै कारण संघीयताविरोधीको चलखेल बढेको छ । त्यसमाथि नेपालमा संसद्को काम के हो भन्ने विषयमा पनि नागरिक तहदेखि नै गलत बुझाइ छ, जसका कारण सांसद्हरू पनि कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य काम छोडेर धारो, कुलो अनि विद्यालय तथा बाटो बनाउन बजेट माग्दै हिँड्छन् । नागरिकले पाँच वर्ष मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजान आवश्यक कानुन बनाऊ भनेर चुनेर पठाएका सांसद् चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा सानातिना विकासका बजेटका पछाडि लाग्ने गरेका कारण पनि मुलुकलाई संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका कानुन हुन् वा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि तथा अर्थतन्त्रको विस्तार वा विकासका लागि चाहिने विभिन्न ऐन–कानुन संशोधनका प्रक्रिया हुन्, सधैं अन्तिम अवसरमा हतार–हतार पास गर्ने प्रचलन छ । सरकारले बिनाकानुन मुलुक चलाउनु भनेको अधिनायकवादलाई जन्म दिनु हो । किनकि लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्र होइन । चुनावद्वारा जितेर आएका जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकको सेवा तथा सरकारलाई सही बाटोमा डो¥याउने कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयनमा अर्जुनदृष्टि दिने कामले मात्र लोकतन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ । त्यसैले घोषणापत्र सबैथोक होइन तर कार्यान्वयनको उचित मापदण्ड तथा समय–तालिका एवं सामाजिक रूपान्तरणको कठोर प्रतिबद्धता पनि सँगै आवश्यक छ । (कारोबार)

प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ

 यसअघिका निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएकोमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा एक मतदाताबराबर २ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको र जम्मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएको मंगलबार जनाएको हो । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको जानकारी दिँदै आयोगले यसअघि भएका निर्वाचनका तुलनामा निकै मितव्ययी खर्च भएको दाबी पनि गरेको छ । साथै, निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च २ लाख २९ हजार ५७८ भएको हुनाले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी निर्वाचन हुन गएको आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड, ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको र सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड, ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ फिर्ता पठाएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । खर्च व्यवस्थापनतर्फ नेपाल सरकारबाट निकासा भएको रकम ८ अर्ब ११ करोडमध्ये आयोगको सचिवालयबाट १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १२९ खर्च, मुख्य/निर्वाचन अधिकृतको ७५३ कार्यालयबाट ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६१७ खर्च, ७७ निर्वाचन कार्यालयबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १३० खर्च, गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख खर्च, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४५ लाख खर्च गरी कुल ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ खर्च गरेर सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ फिर्ता गरिएको आयोगको दाबी छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भएको कुल खर्चमध्ये २०.३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढंगले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी ५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० खर्च भएकोमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख १८ हजार ९८८ भएको थियो । जसमा प्रतिमतदाता खर्च ४९३ पर्न गएको पनि आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९६२ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ८५ हजार ३८३ र प्रति मतदाता खर्च ५०९ भएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको पनि आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ९३ हजार ८३४ भएकोमा प्रतिमतदाता खर्च ५०६ भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १० र महिला मतदाता ८७ लाख ८१ हजार ५३० रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ रहेकोमा पुरुष ८९ हजार ३१४ र ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेको पनि बताए । निर्विरोध निर्वाचित ३९० जनाका साथै निर्वाचित पुरुष २० हजार ६३० र निर्वाचित महिला १४ हजार ४६६ रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १३७ पुरुष र ४ महिला गरी १४१ प्रमुख पद जितेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पदमा २२ लाख ७९ हजार ३६३ प्राप्त मत गरेको छ । त्यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले २२ पुरुष, ८८ महिला गरी जम्मा ११० सिट जितेको छ । जसमा प्राप्त मत १५ लाख १५ हजार ३९८ रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष १८८ र उपाध्यक्ष १९० जितेको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले ७७ पुरुष ६ महिला ८३ सिट प्रमुखमा जितेको छ । प्रमुख पदमा प्राप्त मत २३ लाख ४८ हजार ७०९ रहेको छ भने उपप्रमुखमा ११ पुरुष, १०४ महिला गरी ११५ सिटमा विजयी भएको छ । उपप्रमुखमा २२ लाख ७० हजार ३२४ प्राप्त मत गरेको छ भने अध्यक्षमा १२३ र १२६ सिट उपाध्यक्षमा जितेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २४ पुरुष १ महिला गरी २५ प्रमुखमा जित हात पारेको छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले ६ लाख २७ हजार ६९३ मत प्राप्त गरेको छ । उपप्रमुखमा १८ पुरुष १५ महिला गरी ३३ सिट जित्दा मत ९ लाख ४९ हजार ८५८ पाएको छ भने अध्यक्ष ९६ र उपाध्यक्ष ९५ ठाउँमा पाएको छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रमुखमा ९ सिट प्राप्त गरेको छ । जसमा सबै पुरुष छन् ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ११ पुरुष १ महिला गरी प्रमुखमा १२ सिट जितेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रमुख पदमा आएको मत ३ लाख १८ हजार २६० रहेको छ भने उपप्रमुखमा ४ पुरुष, ७ महिला गरी ११ सिट जितेको छ, जसको प्राप्त मत ३ लाख ८८ हजार २०५ रहेको छ । एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष ८ ठाउँमा र उपाध्यक्ष १२ स्थानमा जितेको छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या २४ रहेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुलाई ठूलो कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले १ लाख ५६ हजार उम्मेदवार रहेको र करिब १ लाख जना कारबाहीको भागिदार बन्न सक्ने पनि बताए । उनले भने, “नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुको ठूलो कारबाहीको समाचार सुन्नुहुन्छ । यो संख्या यकिन भन्न गाह्रो छ तर १ लाख जना कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने अनुमान छ ।” (कारोबार)

लोकतन्त्र, चुनाव र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध

लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष आवधिक चुनाव हो । सचेत नागरिकले आवधिक चुनावमार्फत नयाँ र पारदर्शी राजनीतिक दल तथा नेता छान्न पाउँछन् । तर, लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन । कसैको लहडमा गरिने संविधानको मर्म बाहिरको कुनै मध्यावधि चुनाव त हुँदै होइन । यदि आवधिक चुनाव मात्रै लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराएका थिए । निर्वाचन आयोग पनि त्यही नै हो, फेरि पनि चुनाव गराउन सक्ला । यसै पनि पछिल्ला समय निर्वाचन आयोगलगायत सबै संवैधानिक निकायहरू भर्तीकेन्द्र भएकै छन् । संविधानको मर्म र नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि खडा गरिएका संवैधानिक निकाय सत्ताका प्यारा मान्छे भर्ना गर्ने केन्द्र भएपछि यस्ता संस्थाहरूले नागरिकको स्वार्थमा, राष्ट्रको स्वार्थमा कति काम गर्छन्, लोकतन्त्रको संरक्षण कसरी गर्न सक्दैनन्, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । लोकमानसिंह कार्की धेरै पुरानो दुर्घटना हैन । एकात्मक सत्ताको विद्यालयमा पढेर हुर्किएकाहरू जतिसुकै लोकतन्त्रवादी देखिए पनि लोकतन्त्र कमजोर बनाउन संस्थाहरू भत्काउन चाहन्छन्, स्वाभाविक हो । यस्ता संस्थाहरू भत्किएपछि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सहज हुन्छ । भर्खरै अमेरिकामा पनि यस्तो कोसिस गरिएको देखियो । तर, त्यहाँ यस्तो प्रयास सफल भएन, किनकि त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया छन् ।

संसारभर सबै तानाशाह राज्यस्रोतको दोहन गरेर नै शक्ति सञ्चय गर्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको आआफ्नै भूमिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जन्मेको हो । तानाशाहहरू लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संस्थाहरू भत्काएर प्रणाली ध्वस्त पार्छन्, जसले गर्दा आफ्ना व्यक्तिगत सपना लाद्न सहज हुन्छ, कहिले राष्ट्रवादका नाममा तथा कहिले विकासका नाममा । र, कहिले चुनावका नाममा ।

पहिलो जनाआन्दोलन, २०४६ पछि, नेपालमा सबैभन्दा लामो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल २०४८ साल जेठ १२ गतेदेखि २०५१ साल मंसिर १४ गतेसम्म जम्मा १ हजार २ सय ८४ दिन रह्यो । यस्तै, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली तथा करिब दुइतिहाइको सरकारका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७७ पुस ५ गते संसद् भंग गर्दासम्म १ हजार ४० दिन शासन गरे । पुस ५ यताका दिनमा उनको सरकारको हैसियत स्पष्ट नभए तापनि त्यो पनि जोड्दा ओलीको शासन ११ सय दिन हाराहारी हुन आउँछ । सोमबार प्रधानमन्त्रीले तामझामका साथ आफ्नो सत्तारोहणको तेस्रो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा उनले घोषणा गरेको वैशाख १७ र २७ मा चुनाव नहुने वातावरण बन्दै छ । तर मानौं चुनाव भयो भने पनि त्यसपछि आउने अर्को प्रधानमन्त्रीले उनले झैं तीन वर्षपछि मध्यावधिमा जाने निर्णय गरे के हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पहिलो दुई वर्ष त वर्तमान संविधानले ‘लक’ गरिदिएको छ । त्यसपछि आफ्नै दल वा अन्य दलको दबाब खप्न नसकेर प्रधानमन्त्री चुनावमा जान चाहन्छन् । अर्थात्, प्रत्येक तीन वर्षमा अब नेपालमा चुनाव हुन्छ । के नेपालीले यस्तै राजनीतिक स्थिरता चाहेको हो ? होे भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्येक तीन वर्षमा चुनाव गराउने व्यवस्था गर्दा के फरक पर्छ ।

अथवा मानौं, वर्तमान सरकार नै चुनावमा विजयी भयो । सत्तामा बसेर राज्यस्रोत दोहन गरेर चुनाव लड्नुको आफ्नै मजा छ । त्यसमाथि राज्यस्रोतको दोहन गरेर, राज्यकै पैसा खर्च गरेर वृद्धभत्ता ५ हजार बनाएर, वैध–अवैध पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने आकलन पनि देखिन्छ । यस्तै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम पनि सरकारले नागरिकले तिरेको करबाट दिने जुन गलत प्रथा बसालियो, त्यो पनि राज्यस्रोतको दोहन हो । नागरिकले तिरेको करबाट कुनै एउटा अमुक दलको कुनै अमुक नेताले जस लिनु तथा भोट तान्न गरिने यस्ता क्रियाकलापलाई स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमजस्ता नाम दिँदैमा जायज हुँदैन । यसरी जबसम्म राज्यस्रोत प्रयोग गरेर चुनाव भइरहन्छ, तबसम्म चुनावी अंकगणित तलमाथि पार्न सहज हुन्छ । किनकि प्रजातन्त्रमा चेतनशील नागरिकको पनि एक भोट हो र नेताको हातबाट भोजभतेर तथा नगद लिएर हालिने पनि एउटै भोट हो । त्यसमाथि अशिक्षित तथा गरिब नागरिकका लागि तत्कालको नगद महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि उसलाई को नेता जितेर कस्तो नियम कानुन बनाउँछ भन्ने कुराले तत्काल कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसैले कुनै पनि शासक आफ्ना नागरिकलाई गरिखाने बनाउन चाहन्नन्, गरिबीमै राख्न चाहन्छन् । नेपालमा बहुसंख्यक नागरिक गरिब नै रहिरहनु सत्ताको लागि फाइदाकारक छ । नारा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली‘ भए तापनि चुनाव जित्न ‘गरिब नेपाल :दुःखी नेपाली‘ फाइदाजनक हो । चतुर शासकले यति नबुझ्ने त कुरै भएन । राजनेता तथा शासकबीचको फरक पनि यही नै हो । शासक सत्तामा बसेर नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग गरेर नागरिकलाई नै प्रताडित गर्छ, संवैधानिक निकायमा आफ्नै सेवकहरू विराजमान गराउँछ, चुनाव जित्न राज्यका स्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्छ, राष्ट्रभक्तिको गान गाउँछ, अनि आफू र आफ्नाको मात्रै विकास गर्छ । तर, राजनेता राष्ट्र कसरी बन्छ भन्ने चिन्तन गर्छ, सबै नागरिकको गरिखान पाउने अधिकारको संरक्षण गर्छ । संविधान तथा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा एक इन्च पनि तलमाथि हुन दिँदैन । त्यसैले, लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन ।

मानौं चुनावपछि नेपाली कांग्रेसले दुइतिहाई ल्याएछ । त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काम गर्न दिएनन् भनेर तीन वर्षमै मध्यावधिमा जाँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांगे्रसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । त्यसकारण नेपाल अस्थिरता तथा अनिश्चितताको एउटा अर्को दुश्चक्रमा फस्दै छ । त्यसैले पनि यस पटकको सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले नेपालको इतिहासमा नै दूरगामी प्रभाव राख्ने देखिन्छ :

भनिन्छ, राजनीतिको अभीष्ट नागरिकको आर्थिक, सामजिक राजनीतिक विकास हो । सत्ता अंकगणितीय खेलमात्र हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अझ विशेषतः केही नेतामा सत्ताको लोभ यति धेरै छ कि सत्ताका लागि देशलाई बन्धक बनाउने चलनमा क्रमभंगता आएन, नियमितता आकस्मिकताजस्तै भयो । हरेक नेता आफ्नै इच्छामा चुनाव गराउन चाहन्छ । मानौं चुनाव नै एउटा ब्रह्मास्त्र हो, लोकतन्त्र बचाउने । तर, चुनावको खर्च, तयारी तथा यसको विश्वसनीयता तथा पारदर्शिताका विषय झन् पेचिला छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले चुनाव गर्न खर्च छुट्ट्याएको छैन । किनकि चुनाव खर्च अरू खर्चजस्तो वर्षभरि भइरहने खर्च होइन, एउटा निश्चित अवधिमा अर्थात् एक–दुई महिनामा ह्वात्तै एकैपटक हुने खर्च हो । कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र उठ्न कोसिस गर्नै लाग्दा सरकारले संसद् भंग गरेर चुनावको घोषणा गरेको छ । राजस्वले जेनतेन सरकारी कर्मचारीको तलब खान पुग्ने मुलुकमा विकास साझेदारहरूको सहयोगबिना हालसम्म कुनै चुनाव भएको छैन । विकास साझेदारहरू पनि यस्तो अनिश्चित समयमा आफू गाल पर्नबाट जोगिन खोजिहाल्छन् ।

सरकार आफूले घोषणा गरेको पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन ५० अर्ब तथा भ्याक्सिन खरिद गर्न करिब ४५ अर्ब थप रकमको खोजी गर्दै छ । आन्तरिक ऋण सरकारले पहिलो चौमासिकमै उठाइसकेको छ भने वैदेशिक अनुदान वा ऋण विगत केही वर्षदेखि घट्दै गएको छ । त्यसैले अन्त्यमा चुनावको करिब २५ अर्ब खर्च सरकारले विकास बजेट जबर्जस्ती रकमान्तर गरेर गर्छ । तर, नियमानुसार रकमान्तर सजिलो प्रक्रिया होइन, किनकि पुँजीगतमै रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेशलाई दिइएको बजेट फिर्ता लिई निर्वाचन गर्न सकिन्छ, तर त्यो बजेट फिर्ता लिन पनि कानुनी कठिनाइ तथा बन्देजसरह नै छ ।

यसका साथै, नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनावका लागि टिकट पाएका तर खर्च गर्न नसकेर उम्मेदवारहरू चुनावमा जान नचाहेका अघिल्लो चुनावमा पनि देखिएको थियो । उम्मेदवारले गर्ने चुनाव खर्चको स्रोत अज्ञात छ । जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार तथा अर्थतन्त्रमा विकृति बढेको छ । चुनावले बजारमा पैसा आउँछ, विदेशबाट रकम भित्रिन्छ, दूरदराजका गरिब परिवारसम्म पैसा पुग्छ, त्यसैले मध्यम तथा निम्न वर्गका लागि यो राम्रो अवसर हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला ।

तर, दुई–तीन महिनाका लागि बजारमा ह्वात्तै आउने पैसाको भेलले महँगी बेस्करी बढाउँछ र अन्त्यमा फेरि गरिब तथा विपन्न नै मारमा पर्छन् । हुन त गरिब र विपन्नको जीवनस्तर नसुध्रे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको फेहरिस्तमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको, आर्थिक क्रियाकलाप बढेको जस्ता कारणले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतको हुने र अर्काे वर्ष १५ औं योजनाले लक्ष्य लिएअनुसार १० प्रतिशतको हुने दावी गरेका छन् । कुनै समय ‘एकां लज्जां परित्यज्य, सर्वत्र विजयी भवेत्’ भनिन्थ्यो होला, तर आजकाल लाज त्याग गरेपछि मानव नै रहिन्न, हेक्का रहोस् ।

Election Commission seeks Rs 7.79 billion to hold elections

 The Election Commission (EC) sought Rs 7.79 billion from the government to conduct the midterm elections scheduled for April 30 and May 10.

Writting a letter to the Finance Ministry, the commission today demanded the money to prepare for the mid-term poll announced by the incumbent government led by the Prime Minister KP Sharma Oli.

“A meeting of the commission yesterday estimated that they will need Rs 7.79 billons to conduct the midterm election of the House of Representatives (HoR) scheduled for April 30 and May 10,” a press note from the commission reads, adding that the commission demanded Rs 374 million to arrange measures necessary for the safety of the Covid-19 pandemic also. “The commission does not plan to buy any new equipment and vehicles for the midterm polls as the equipment and vehicles that it has at its disposal can be operated after necessary maintenance,” the press note reads, adding that it has developed a work procedure to hold the election and manage other election-related expenses in an economic manner in view of the fact that the midterm election is being held in the immediate aftermath of the Covid-19 pandemic that left the country’s economy paralysed.

The economists, however, claim that the elections will cost the country five times more than the commission has asked for. “Since the election also will have other huge costs, the overall expenses of the elections will come to around Rs 35 billion,” said economist Dr Chandramani Adhikari.

The elections have become costly as the constituencies are bigger than the previous polls, he said, except the expenses for the commission, there are other costs for the candidate and also the political parties. “The elections have lately been very costly due to larger constituencies, and also our electoral system.”

Though the Election Commission has fixed an upper limit of the expenses for a candidate of all the political parties, the candidates must spend more than the fixed amount to win the elections, he said, adding that the mid-term polls expenses will put pressure on development expenses. “Since the government is unable to spend the development budget due to coronavirus pandemic, the Finance Ministry will be forced to transfer the unspent development budget for the elections.”

The government has – in the budget for the current fiscal year – not allocated budget for the elections in the budget as the elections will be hold every five years, and this is not the election year. However, premier Oli dissolved the House and announced the mid-term poll – against the spirit of the Constitution of the country – due to his personal rivalry with another chair of the ruling political party NCP (NCP) Puspa Kamal Dahal ‘Prachand’ and senior leader Madhav Kumar Nepal, both the former prime ministers.

सरकार हराएको सूचना

एकादेशमा होइन । सन् १९९२ अर्थात् वि.सं. २०४९ सालमा जब बिल क्लिन्टन तत्कालीन राष्ट्रपति बुसका विरुद्ध अमेरिकामा चुनाव लडदै थिए, उनका चुनाव रणनीतिकार जेम्स कारभिलले अमेरिकी मतदातालाई आकर्षण गर्न एउटा नारा बनाए, ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ । वास्तवमा जेम्स कारभिलले आर्कान्सस राज्यका तत्कालीन गभर्नर क्लिन्टनलाई चुनाव जिताउन तीनवटा नारा बनाएका थिए । २८ वर्षपछि आज अन्य दुईवटा नारा कसैलाई पनि याद छैन, तर एउटै नारा ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ ले क्लिन्टनलाई राष्ट्रपतिमात्र बनाएन, करिब तीन दशकदेखि अमेरिकामात्र होइन, संसारभरका व्यावसायिक एवं गैरव्यावसायिक ब्यक्ति तथा संस्था एवं सरकारको मूलमन्त्र नै बन्यो ।
संसारभर कुनै पनि सरकारको सफलताको मापन उक्त सरकारले अर्थतन्त्र बनायो वा डुबायो भन्ने मापदण्डका आधारमा गरिन्छ । अमेरिकामा बिल क्लिन्टनले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नुमा उनको आर्थिक दृष्टिकोण नै प्रमुख थियो । आज पनि विश्वका विकसित एवं सम्पन्न मुलुकमा आर्थिक मुद्दाका आधारमा नै चुनाव लडिन्छ । नेपालजस्ता गरिब देशमा मात्रै वृद्धभत्ता, युवाभत्ता, बालभत्ताजस्ता वितरणमुखी नाराका आधारमा चुनाव लड्ने गरिन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्याको चुरो चुनावबाटै छ । आय बढाउने, उद्योग गर्न सहज बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन; भत्ता बाँड्ने प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जितेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्नु भोगटे रोपेर सुन्तला फल्छ भन्नुजस्तै हो ।
एकादेशमा होइन । सन् १९९० अर्थात वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादी जंगल पस्नुअघिसम्म अर्थात् अमेरिकामा ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ को नारा घन्किँदै गर्दा नेपालले तत्कालीन परिवेशमा आर्थिक सुधारमा ध्यान दिएका कारण आजसम्म आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकमा निरन्तर सुधार गरिरहेको छ । नेपाली कांगे्रसको तत्कालीन सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणका कारण नै नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकमा निरन्तर फड्को मारेको कुरामा कुनै शंका छैन । बहस जति पनि गर्न सकिन्छ, तर अन्तिम सत्य के हो भने वि.सं. २०४६ पछिको आर्थिक नीतिले नै आजसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको हो । हो, तत्कालीन समयमा केही गल्ती नभएका होइनन् । निजीकरणको प्रक्रियामा पक्कै केही गल्ती भएका थिए र ती गल्ती सुधार गर्न पनि सकिन्थ्यो । र, दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरणमार्फत नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्थ्यो । किनकि आर्थिक उदारीकरण भनेको निजीकरण मात्रै होइन । निजीकरण त आर्थिक उदारीकरणको एउटा अंशमात्र हो ।
वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्मको एक दशक नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो र राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा, नीतिगत अनिश्चितताको दुश्चक्रमा फसेका तत्कालीन सरकारहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्ने मौकै पाएनन् । लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत विचलन एवं आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या आए । झन् सैद्धान्तिक विचलन र स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रको अभावमा अर्थतन्त्रको बाटो र गति कहिल्यै निर्धारण हुन सकेन ।
तर, २०६२ सालपछि राजनीति सङ्लिँदै आयो । तर पनि स्थिर सरकार नभएका कारण अर्थतन्त्रले चाहेजसरी विस्तार हुन पाएन, व्यवसायीहरू स्थिर सरकार भएपछि अर्थतन्त्रमा चमत्कारै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न थाले । यसै सेरोफेरोमा, २०७४ फागुन ३ गते आयो— एउटा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार र आर्थिक क्रान्तीको सपना बोकेर । विगत दुई वर्ष आधादेखि नेपालमा शासन गरिरहेको बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार छ । एउटा गतिशील तथा प्रजातान्त्रिक समाजमा समस्याहरूको पूर्ण निरुपण हुन समय लाग्छ, किनकि एकतन्त्रात्मक राजतन्त्र वा कम्युनिस्ट सरकारमा झैं त्यहाँ फरक विचारको निषेध गर्न सकिन्न र सबैको कुरा सुनेर समाधान खोज्दा समय लाग्छ नै । तर पनि विगत दुई वर्ष आधादेखि नेपालमा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारले शासन गरिरहेको छ । नेपाललाई आर्थिक विकासको मार्गचित्रमा अगाडि बढाउने योभन्दा रामो अवसर न कहिल्यै थियो, न भविष्यमा पाइने लक्षण नै देखिएको छ । तर, सरकारको धृतराष्ट्रपना तथा साँघुरो सोच, नीतिगत एवं सैद्धान्तिक विचलन, असंख्य भ्रष्टाचारका काण्ड र कुशासनले पछिल्ला तीन वर्ष (२०७४÷७५, २०७५÷७६ र २०७६÷७७) को औसत आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारका पछिल्ला तीन बजेटले अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकको वृद्धितर्फ लान कुनै सुधारात्मक नीति ल्याउन सकेन । न त यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा कुनै योगदान गर्न सक्यो । न अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने कुनै सुरसार ग¥यो, न आर्थिक सुधार लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने तत्परता नै देखायो । त्यतिमात्र हो र ? पछिल्ला तीनै बजेटले न त राजस्वका लक्ष्य भेटे, न त विकास खर्च गर्न सहजीकरण गर्न सके । संसद्बाट पारित भएका पछिल्ला तीनवटै बजेट प्रत्येकपल्ट मध्यावधि समीक्षामा आकारमा मात्र घटाइएन, राजस्व र विकास खर्चका लक्ष्य पनि घटाइए, अनि सरकारले लक्ष्य भेटेको प्रचार–प्रसार गराइए । संसद्बाट पारित बजेटलाई अर्थमन्त्रीको स्वेच्छाले घटाउन पाइन्छ कि पाइन्न, यदि घटाउन पाइन्छ भने बजेट संसद्बाट पारित किन गर्नुप¥यो ? त्यसको नीतिगत, कानुनी, संवैधानिक अर्थ के हो ? यसमा सरकारले बोल्दैन, चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि पनि बोल्दैनन् । तर, सरकार र जनप्रतिनिधि कुन व्यवसायीलाई ठेक्का दिने र कसको उद्योगमा ताल्चा लाउने, कसको मुख बन्द गर्ने, कसका कार्यकर्ता कता परिचालन गर्ने, बालुवाटारमा खाजा खाने पालो कसको ? यस्ता झिनामसिना कुरामा छलफल गर्छन्, अझ गम्भीर विचार, विमर्श, विश्लेषण तथा संश्लेषण पनि गर्छन् ।
यतिखेर, संविधानसभाबाट नेपालीले आफैंले आफ्नो संविधान बनाएका छन् । तीन तहको संघीय सरकार सक्रिय छ । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा नेपाली नागरिकले आफ्ना वर्षांैदेखिका आर्थिक एवं विकासका सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार चुनेका छन् । तर पनि नागरिक हप्तैपिच्छे माइतीघरमा सरकार खोज्न आइरहेछन् । कहिले कार्यपालिकाविरुद्ध, कहिले ब्यवस्थापिकाविरुद्ध र कहिले न्यायपालिकाविरुद्ध माइतीघरमा युवाहरू भेटिन्छन् । राज्यका कुनै निकायले काम गर्दैनन। किनकि बहुमतप्राप्त सरकार बालुवाटारभित्रै हरायो । माइतीघरका युवाहरू मात्र होइन, नेपालमा आज धेरैको जिज्ञासा एउटै हुन्छ, बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार कता हरायो ?
पछिल्लो करिब पाँच महिनादेखि कोभिड–१९ को महामारी र अझ पछिल्ला साताहरूमा बाढीपहिरोको आतंकले अर्थतन्त्रलाई आहत बनाएको मान्ने हो भने पनि त्यसभन्दा अघि सरकार के गर्दै थियो ? प्रश्न सोध्न निषेध छ । मानौं, प्रश्न सोध्नु हतियार उठाएर क्रान्ति गर्नुभन्दा खतरा हो । प्रश्नले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर असर पार्छ । देशमा गरिबी बढोस्, बेरोजगारी बढोस्, अर्थतन्त्र तहसनहस होस् तर प्रश्न सोध्न पाइन्न । मन्त्रीहरूले करोडौं, अर्बौं भ्रष्टाचार गरून्, प्रश्न सोध्न पाइन्न । मानौं, भ्रष्टाचार गर्नु मन्त्रीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो । उनीहरूले आजसम्म गरेको त्यागको ब्याजसहित उठाउन पनि मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्नैपर्छ । मन्त्रीको भ्रष्टाचारको फड्के किनारको साक्षी बस्न बनाइएको एउटा बुख्याचा छ — अख्तियार, जो २०–३० हजारका भ्रष्टाचारमात्र देख्छ ।  प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिन भन्छन् र गम्लंग अंगाले मारेर बस्छन् ।
यता, सरकारका लागि अर्थतन्त्र भनेको कर्मचारीले तलब खाने, राजनीतिक दलले चुनाव लड्न तथा विदेश घुम्न चाहिने खर्चबर्च ब्यापारीले बहन गरिदिने तथा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनु मात्र हो भन्ने बुझाई छ । आफ्ना कार्याकर्तांले काम नगरिकनै तर्साएर, धम्काएर भए पनि पैसा कमाउनु अर्थतन्त्र हो, बाँकी उद्योग चलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वा औपचारिक आयबाट कर तिर्ने भनेका मूर्ख हुन्, सरकार नेपाली समाजमा आर्थिक क्रान्तिको नयाँ भाष्य स्थापना गर्न उद्यत छ । नेपालमा सबैभन्दा फाइदा हुने ब्यवसाय राजनीति हो । धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दल खोलौं, यसमा आय–व्ययको हिसाब पनि लटरपटर गरे हुन्छ, कर पनि तिर्नु पर्दैन र शतप्रतिशत नाफामात्र छ । तर, प्रधानमन्त्रीको बहुचर्चित सपना ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ बनाउने हो भने त सबल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुको विकल्प छैन । सबल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नबनिकन रत्नपार्कमा टायर बालेकै भरमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता जोगिँदैन पनि, किनकि अन्त्यमा फेरि ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ । 

Government releases Rs 5 million each to 744 local units

The Finance Ministry has released Rs 5 million each to the 744 new local units. A cabinet meeting last week had decided to provide at least Rs 10 million each to the local units.
Talking to journalists at the ministry today, deputy Prime minister and finance minister Krishna Bahadur Mahara said the ministry has released Rs 5 million as the seed money for the basic infrastructure of the local units. "The newly formed 744 local units will each get Rs 10 million,” he said, adding that Rs 5 million has been immediately released, and the remaining amount will be released on the basis of budget usage.
The ministry has released Rs 3.5 billion from the 'miscellaneous budget head' under the Finance Ministry. "The seed money will help the newly-formed local bodies manage their staff, and construct physical infrastructure,” he said, adding that the amount is a grant to the local units. “Though the metropolises have their own resources for such works, the rural municipalities, currently do not have resources also to set up new structure too.”
The government has – in order to implement federalism – formed a total of 744 local units including 4 metropolises, 13 sub metropolises, 246 municipalities, and 481 rural municipalities, and they have started setting up their offices from Monday.
The government has sent joint secretaries to the metropolises, under secretaries to the sub metropolises and municipalities, and section officers to head the rural municipalities, he informed.
Mahara, on the occasion also informed that the ministry has already released Rs 10 billion for the Election Commission for the local election, and Rs 10 billion will be provided to the Home Ministry. "Though the Home Ministry has asked for Rs 31.75 billion for security arrangements for the local election, we are trying to add more budget for them according to the need,” he added.
The government has allocated Rs 20 billion for the local election that is slated for May 14 this year.

Hopes and Fear in US presidential election

NEW YORK: As the Amercians are ready to vote for the 45th president on November 8, never ever in the history were they so nervous, feared and disgruntled. As the largest democracy in the world is going to vote, some however still see hope as there is not much room for a president – whoever is elected – to maneuver on his own.
The fear is also mounting as according to various polls that some 60 percent of the Americans say that they don't like either of the presidential nominees – Democratic candidate Hillary Rodham Clinton and Republican candidate Donald J Trump – as they both seem 'not real'.
According to the Watergate famed-journalist Bob Woodward, both of the nominees are not very truthful. "We don't understand why these people are there," he said, in an interaction with journalists. "American people seem not believing on either of the candidates," he added.
Trump is a real estate businessman with no prior political experience whereas Clinton has already been the Secretary of the State, which is why White House is not new to her. However both the candidates have been in news for one or the other wrong reasons. A US presidential candidate must get 270 electoral college votes – out of the total 538 – to win. Each of the 50 states have 2 electoral college making 100 apart from 435 House of Congress members adding to a total of 535, and Washington DC has 3 electoral college votes as it has no representation in the House of the Congress.
However, most of the political pundits are of the view that the history might repeat itself; one candidate will get more popular votes and the other electoral college to win as it had happened in 2000. In 2000 presidential election, George Bush had won the presidency by 271 electoral college votes, though his opponent Al Gore had the majority of the popular votes. And it took 36 days to declare the winner after the controversy.
"Everyone has gone tired and fatigued in the political system of the Washington DC," according to Colonel F William Smullen, former chief of staff to the former Secretary of State Colin Powell, and incumbent director of National Security Studies in the Syracuse University in Syracuse New York. "They are divided because majority of the voters are simply disgusted by the state of politics, which I have never seen before," he says, explaining the cause of rise in the anti government sentiments in recent times.
According to Smullen, who is also the author of the book, "Ways and Means for Managing Up," it all started in the year 2003, when the USA invaded Iraq blaming Saddam Hussein for possessing the weapons of mass destruction (WMD). "The CIA unluckily towed the wrong lead," he remembers. "The sources were not reliable but it proceeded through that moment and till today there is no compromise. We have not learnt to find a compromise."
Of the total 330 million American population, some 220 million are registered as a voters. However, there is a huge doubt that the voters' turnout will not be as it is expected. And there is also possibility that those who come out to vote will only vote for their local senator but not for the presidents.
In an interview with Syracuse New Times newspaper, John Katko, the Republican incumbent for the 24th Congressional District seat of New York, said he would not support any of the candidates. When asked about which presidential candidate does he support and why, he said, "None of the above."
"I have never endorsed Donald Trump and I've never been said I'm going to vote for him, and I'm not going to," he said, adding, "I have serious concern with his tone of rhetoric. And I've had serious concern about some of the integrity issues with Hillary Clinton. So, I'm not going to vote for either one, and I don't think I am alone."
Smullen seconds his opinion. "Most of the Americans might not turn out to vote because they are frustrated and angry," he added.
But the sun will again rise on November 9 and one between the two candidates will win. However, Smullen fears of critical situation after November 9. "If Clinton wins, there could be civilian strife and protest on streets," he said, "because the Trump and his supporters – 60 percent according to NYT/CBS News Polls – have been claiming that they will not accept the results, if he loses."
The civil strife and then the majority of Republicans in the House of Congress seem to make Clinton's tenure in White Office harder, if she wins. "The Republicans in the House of Congress have already declared that they are not going to let Clinton appoint any judges, if she wins," he added. The post of the 2 judges has been vacant in the Supreme Court, which is the new president is expected to appoint.
However, Smullen is not at all hopeless and so is Dr Jeremy Mayer, Associated Professor at the School of Policy, Government and International Affairs, George Mason University, who thinks, in the first hand, things will turn out well. "If not also, there is less room for the president to dance," Mayer said, adding that the US Federalism has made the US president less powerful. "That's why whoever wins; there is a limit to his role, which is why there is hope too."