• नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको टेन्डर सूचना निकाल्यो। टेन्डरका लागि यस्ता सर्त राखिएका थिए जसअनुसार योग्य कम्पनी एउटै मात्र थियो। अन्य कम्पनीको विरोधपछि प्राधिकरणले सर्त थपथाप गरेर फेरि टेन्डर माग्यो तर अन्त्यमा टेन्डर त्यही कम्पनीले पायो जसका लागि मात्र मिल्ने गरी सुरुमा सर्त राखिएको थियो।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै महिना ५ सय रुपैयाँ दरका नोट छाप्न टेन्डर निकाल्यो। टेन्डरका सर्त हेर्दा कुनै एक विशेष कम्पनीको वेभसाइटबाट हुबहु सारिएको भेटियो जुन सर्त त्यही कम्पनीले मात्र पूरा गर्न सक्थ्यो।
सुरुमै कुनै एक विशेष कम्पनीलाई काम दिने गरी यसरी सेटिङमा टेन्डर निकालिन्छ। धेरैलाई थाहा छैन, यसरी टेन्डर माग्दा किन कुनै एक कम्पनी विशेषलाई मात्र मिल्ने सर्त राखिन्छ?
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, 'टेन्डर गर्दैमा पारदर्शी हुन्छ अथवा प्रतिस्पर्धी हुन्छ भनेर आँंखा चिम्लिन सकिन्न।' कानुनभित्रै बसेर पनि टेन्डरमा खेल्ने प्रशस्त ठाउँं राखिने हुँदा प्रक्रियामै गडबडी गरेका उदाहरण थुप्रै रहेको पौडेलको अनुभव छ।
आफ्नै कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ८ अर्बको डिजेल प्लान्टका लागि टेन्डर खोल्दा पहुँच पुर्यारएर एउटा जर्मनी कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी 'मालाफाइड इन्टेन्सन' का साथ टेन्डर खोलिएको उनले बताए। तर 'मालाफाइड इन्टेन्सन' अर्थात् गलत नियतसाथ यस्तो टेन्डर खोलेको थाहा पाएर आफूले रद्द गरेको भन्दे उनले कानुनले टेन्डर रद्द गर्नसक्ने अधिकार दिएको पनि बताए।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दललाई राम्रो आम्दानीको स्रोत भएको टेन्डर प्रक्रिया नागरिकको करको दुरुपयोग गरी गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वरुप बन्दै गएकाले कानुनी रुपमा प्रमाणित गरेर कारबाही पनि गर्न सकिने उनी बताउँंछन्। 'यस्ता मुद्दा पैसा र शक्तिको दबाबमा बिस्तारै फिजल आउट अर्थात् बिर्सने र हराउँंदै जाने गरेको छ,' उनले भने।
कुनै वस्तु वा सेवा किन्दा मूल्य तथा गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी रुपमा वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै टेन्डर हो। यस प्रक्रियाले पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउँंछ र नागरिक कर दुरुपयोग हुनबाट जोगाउँंछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो। तर त्यसैको आडमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरी राज्यलाई नै वित्तीय भार परेर कमसल वस्तु तथा सेवा खरिद गरिएको नेपालमा धेरै उदाहरण रहेको पौडेलको भनाइ छ।
टेक्निकल स्पेसिफिकेसन अर्थात् प्राविधिक सर्त र गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित मूल्यांकनमा थोरै मात्र हेरफेर गर्नासाथ कुनै एउटा पक्षलाई मात्र मिल्ने गरी टेन्डर खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकाले मुख्यतः यसमा नियतै महŒवपर्ण हुने पौडेलको अनुभव छ।
पहिल्यै न्यूनतम सर्त पूरा गर्ने कम्पनीबीच मात्र वित्तीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि टेन्डर गरिन्छ जसलाई अलि बढी पारदर्शी मानिन्छ। तर, पौडेलका अनुसार यसमा पनि खेल्ने प्रशस्त ठाउंँ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने टेन्डरको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'एउटा कम्पनीले थ्रेसहोल्डमा यति धेरै नम्बर प्राप्त गर्छ कि अर्को निकटतम प्रतिस्पर्धी कम्पनीले धेरै कम रकम कबोले पनि उसले टेन्डर पाउन मुस्किल हुन्छ।'
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मागेको ५ सय रुपैयाँ दरका नोट छाप्ने टेन्डरका सर्त हेर्दा पनि त्यो कुनै एक विशेष कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी निकालिएको स्पष्ट भएको राष्ट्र बैंकस्रोतले बतायो।
नेपाली नोट छाप्न पहिल्यै न्यूनतम सर्त पूरा गर्ने कम्पनी बीच मात्र वित्तीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेन्डर दिइन्छ। यो विधि अन्य विधिभन्दा अलि पारदर्शी देखिए पनि छानिएका कम्पनीबीच सिन्डिकेट भई मूल्य घट्न नगएको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा युवराज खतिवडा गभर्नर भएपछि उनले यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए।
उनको कार्यकालमा छापिएका नेपाली नोटहरुका मूल्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा घट्दै गएको पनि थियो। जस्तै, सन् २०११ मा नै हजारको प्रतिनोट ३ रुपैयाँ ८८ पैसा परेकोमा तीन वर्षपछि सन् २०१४ मा खतिवडाकै कार्यकालमा त्यही नोट ३ रुपैयाँ ५५ पैसामा छापिएको थियो। यस्तै, सन् २०१३ मा ५ सय रुपैयाँको प्रतिनोट ३ रुपैयाँ १४ पैसामा छापिएको थियो। पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धी हँुदै आएको नोट छपाइ नेपाल राष्ट्र बैंकस्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भत्किएको छ।
नयाँं गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई राष्ट्र बैंक बाहिरबाट गभर्नर भएकाले उनलाई प्राविधिक रुपमा नोट छपाइ प्रक्रियाबारे थाहा नहुने भएकाले टेन्डर आह्वान गर्दा नै एउटा मात्र कम्पनीलाई मिल्ने प्राविधिक सर्त राखेर देखावटी टेन्डर प्रक्रिया गरिएको राष्ट्र बैंकस्रोतको भनाइ छ।
'५ सय रुपैयाँ दरका नोटको प्राविधिक पक्ष कुनै एउटा कम्पनीको वेभसाइटमा गएर हुबहु सारिएको छ,' राष्ट्र बैंकस्रोतले नागरिकसँग भन्यो, टेन्डरमा मागिएको विवरण हेर्दा त्यही एउटा कम्पनीलाई नै दिने नियतसाथ उक्त कम्पनीको वेभसाइटबाट सम्पूर्ण प्राविधिक सर्त सारिएको स्पष्ट देखिन्छ।
नोट छपाइ प्रक्रिया सामान्य छपाइ मात्र नभएको र त्यसमा देशकै अर्थतन्त्र जोडिएको हुँंदा सुरक्षा दृष्टिकोणले नोटमा विभिन्न सेक्युरिटी फिचर हुनु स्वाभाविक भए पनि कुनै एक कम्पनीको विशेष अधिकार भएको र उसैसँग मात्र भएको सुरक्षाका विविध आयामहरु उसैको वेभसाइटबाट हुबहु सारेर टेन्डर माग्दा स्पष्ट बद्नियत देखिएको राष्ट्र बैंकस्रोतले बतायो। तर, राष्ट्र बैंकका पूर्व उच्च अधिकारीका अनुसार अर्को कम्पनीको विशेषाधिकार रहेका अर्थात् पेटेन्टेड फिचर किनेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीले नोट छाप्ने चलन छ। सबै फिचरको पेटेन्ट एउटै कम्पनीको नहुन सक्छ तर जसको पेटेन्टको फिचर हो, उसैसँग किनेर अन्य कम्पनीले वित्तीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेन्डर हाल्छन् र टेन्डर परे उक्त कम्पनीको पेटेन्ट भएको फिचर किनेर नोट छाप्छन्,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।
सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनकै विशेष दबाबमा हालै नियुक्त राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरको चलखेलका कारण नोट छपाइजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत खेलबाड हुनु गम्भीर विषय भएको राष्ट्र बैंकस्रोतले जनायो।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै महिना ५ सय रुपैयाँ दरका नोट छाप्न टेन्डर निकाल्यो। टेन्डरका सर्त हेर्दा कुनै एक विशेष कम्पनीको वेभसाइटबाट हुबहु सारिएको भेटियो जुन सर्त त्यही कम्पनीले मात्र पूरा गर्न सक्थ्यो।
सुरुमै कुनै एक विशेष कम्पनीलाई काम दिने गरी यसरी सेटिङमा टेन्डर निकालिन्छ। धेरैलाई थाहा छैन, यसरी टेन्डर माग्दा किन कुनै एक कम्पनी विशेषलाई मात्र मिल्ने सर्त राखिन्छ?
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, 'टेन्डर गर्दैमा पारदर्शी हुन्छ अथवा प्रतिस्पर्धी हुन्छ भनेर आँंखा चिम्लिन सकिन्न।' कानुनभित्रै बसेर पनि टेन्डरमा खेल्ने प्रशस्त ठाउँं राखिने हुँदा प्रक्रियामै गडबडी गरेका उदाहरण थुप्रै रहेको पौडेलको अनुभव छ।
आफ्नै कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ८ अर्बको डिजेल प्लान्टका लागि टेन्डर खोल्दा पहुँच पुर्यारएर एउटा जर्मनी कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी 'मालाफाइड इन्टेन्सन' का साथ टेन्डर खोलिएको उनले बताए। तर 'मालाफाइड इन्टेन्सन' अर्थात् गलत नियतसाथ यस्तो टेन्डर खोलेको थाहा पाएर आफूले रद्द गरेको भन्दे उनले कानुनले टेन्डर रद्द गर्नसक्ने अधिकार दिएको पनि बताए।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दललाई राम्रो आम्दानीको स्रोत भएको टेन्डर प्रक्रिया नागरिकको करको दुरुपयोग गरी गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वरुप बन्दै गएकाले कानुनी रुपमा प्रमाणित गरेर कारबाही पनि गर्न सकिने उनी बताउँंछन्। 'यस्ता मुद्दा पैसा र शक्तिको दबाबमा बिस्तारै फिजल आउट अर्थात् बिर्सने र हराउँंदै जाने गरेको छ,' उनले भने।
कुनै वस्तु वा सेवा किन्दा मूल्य तथा गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी रुपमा वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै टेन्डर हो। यस प्रक्रियाले पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउँंछ र नागरिक कर दुरुपयोग हुनबाट जोगाउँंछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो। तर त्यसैको आडमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरी राज्यलाई नै वित्तीय भार परेर कमसल वस्तु तथा सेवा खरिद गरिएको नेपालमा धेरै उदाहरण रहेको पौडेलको भनाइ छ।
टेक्निकल स्पेसिफिकेसन अर्थात् प्राविधिक सर्त र गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित मूल्यांकनमा थोरै मात्र हेरफेर गर्नासाथ कुनै एउटा पक्षलाई मात्र मिल्ने गरी टेन्डर खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकाले मुख्यतः यसमा नियतै महŒवपर्ण हुने पौडेलको अनुभव छ।
पहिल्यै न्यूनतम सर्त पूरा गर्ने कम्पनीबीच मात्र वित्तीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि टेन्डर गरिन्छ जसलाई अलि बढी पारदर्शी मानिन्छ। तर, पौडेलका अनुसार यसमा पनि खेल्ने प्रशस्त ठाउंँ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने टेन्डरको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'एउटा कम्पनीले थ्रेसहोल्डमा यति धेरै नम्बर प्राप्त गर्छ कि अर्को निकटतम प्रतिस्पर्धी कम्पनीले धेरै कम रकम कबोले पनि उसले टेन्डर पाउन मुस्किल हुन्छ।'
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मागेको ५ सय रुपैयाँ दरका नोट छाप्ने टेन्डरका सर्त हेर्दा पनि त्यो कुनै एक विशेष कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी निकालिएको स्पष्ट भएको राष्ट्र बैंकस्रोतले बतायो।
नेपाली नोट छाप्न पहिल्यै न्यूनतम सर्त पूरा गर्ने कम्पनी बीच मात्र वित्तीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेन्डर दिइन्छ। यो विधि अन्य विधिभन्दा अलि पारदर्शी देखिए पनि छानिएका कम्पनीबीच सिन्डिकेट भई मूल्य घट्न नगएको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा युवराज खतिवडा गभर्नर भएपछि उनले यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए।
उनको कार्यकालमा छापिएका नेपाली नोटहरुका मूल्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा घट्दै गएको पनि थियो। जस्तै, सन् २०११ मा नै हजारको प्रतिनोट ३ रुपैयाँ ८८ पैसा परेकोमा तीन वर्षपछि सन् २०१४ मा खतिवडाकै कार्यकालमा त्यही नोट ३ रुपैयाँ ५५ पैसामा छापिएको थियो। यस्तै, सन् २०१३ मा ५ सय रुपैयाँको प्रतिनोट ३ रुपैयाँ १४ पैसामा छापिएको थियो। पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धी हँुदै आएको नोट छपाइ नेपाल राष्ट्र बैंकस्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भत्किएको छ।
नयाँं गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई राष्ट्र बैंक बाहिरबाट गभर्नर भएकाले उनलाई प्राविधिक रुपमा नोट छपाइ प्रक्रियाबारे थाहा नहुने भएकाले टेन्डर आह्वान गर्दा नै एउटा मात्र कम्पनीलाई मिल्ने प्राविधिक सर्त राखेर देखावटी टेन्डर प्रक्रिया गरिएको राष्ट्र बैंकस्रोतको भनाइ छ।
'५ सय रुपैयाँ दरका नोटको प्राविधिक पक्ष कुनै एउटा कम्पनीको वेभसाइटमा गएर हुबहु सारिएको छ,' राष्ट्र बैंकस्रोतले नागरिकसँग भन्यो, टेन्डरमा मागिएको विवरण हेर्दा त्यही एउटा कम्पनीलाई नै दिने नियतसाथ उक्त कम्पनीको वेभसाइटबाट सम्पूर्ण प्राविधिक सर्त सारिएको स्पष्ट देखिन्छ।
नोट छपाइ प्रक्रिया सामान्य छपाइ मात्र नभएको र त्यसमा देशकै अर्थतन्त्र जोडिएको हुँंदा सुरक्षा दृष्टिकोणले नोटमा विभिन्न सेक्युरिटी फिचर हुनु स्वाभाविक भए पनि कुनै एक कम्पनीको विशेष अधिकार भएको र उसैसँग मात्र भएको सुरक्षाका विविध आयामहरु उसैको वेभसाइटबाट हुबहु सारेर टेन्डर माग्दा स्पष्ट बद्नियत देखिएको राष्ट्र बैंकस्रोतले बतायो। तर, राष्ट्र बैंकका पूर्व उच्च अधिकारीका अनुसार अर्को कम्पनीको विशेषाधिकार रहेका अर्थात् पेटेन्टेड फिचर किनेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीले नोट छाप्ने चलन छ। सबै फिचरको पेटेन्ट एउटै कम्पनीको नहुन सक्छ तर जसको पेटेन्टको फिचर हो, उसैसँग किनेर अन्य कम्पनीले वित्तीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेन्डर हाल्छन् र टेन्डर परे उक्त कम्पनीको पेटेन्ट भएको फिचर किनेर नोट छाप्छन्,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।
सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनकै विशेष दबाबमा हालै नियुक्त राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरको चलखेलका कारण नोट छपाइजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत खेलबाड हुनु गम्भीर विषय भएको राष्ट्र बैंकस्रोतले जनायो।
