International rights groups call for protection of judicial independence and integrity

 The independence and integrity of the judiciary in Nepal is being jeopardised by the crisis at its Supreme Court, according to the International Commission of Jurists (ICJ), Human Rights Watch (HRW) and Amnesty International (AI).

"To uphold human rights and the rule of law, it is essential to resolve the crisis in a way that maintains and enhances the court’s credibility and independence," a press note jointly issued by the three international rights bodies issued today reads.

In an unprecedented move, 18 out of 19 justices have refused to sit on Supreme Court benches unless Chief Justice Cholendra Shumsher Rana steps down.

Boycotting a full court meeting called by Chief Justice Rana on October 25, 2021, the justices demanded Rana's resignation for allegedly undermining the integrity and independence of the judiciary. The justices pointed specifically to allegations of a relationship between Rana and the executive branch. They also cited allegations concerning the allocation of cases for hearing to specific justices, and the failure to list for hearing a number of writs against constitutional appointments that he had participated in making.

“The Supreme Court has a crucial role in upholding human rights and the rule of law in Nepal, which makes this crisis extremely worrisome for the justice process,” South Asia director at Human Rights Watch Meenakshi Ganguly said.

Following the boycott by the Supreme Court justices, the Nepal Bar Association (NBA) also called for the chief justice’s resignation. The NBA said it would call a nationwide protest, if the chief justice does not resign. On November 11, some members of the NBA were reportedly injured when police prevented them from staging a protest within the Supreme Court premises. In response to this incident, the NBA on November 12 (today) staged a sit-in at the gate of the Supreme Court.

The current crisis comes amid increasing calls for judicial reform. In July, a committee established by the Supreme Court and led by Justice Hari Krishna Karki submitted a report identifying a number of problems in the judiciary However, the Supreme Court is yet to make the full version of the report public, or to present a plan to carry out its recommendations.

"Without judicial integrity and independence, the role of the Supreme Court will be weakened significantly, making it unable to uphold its constitutional obligation to protect human rights and the rule of law,” said ICJ senior international legal adviser Mandira Sharma. "The allegations against the Chief Justice must be investigated and address through fair process consistent with the rule of law."

Under Article 101 of the constitution, if one quarter of the House of Representatives files a motion for impeachment, an 11-member impeachment recommendation committee of House members will investigate whether grounds exist for moving forward with the impeachment.

"An independent judiciary is the foundation of a rule of law-based system and respect for human rights,” said director of Amnesty International Nepal Nirajan Thapaliya. "As envisioned by the constitution, the parliament should ensure a robust, transparent, and effective investigation on the allegations faced by the chief justice to protect the integrity of the Supreme Court and to ensure public trust in the judiciary."

औद्योगिक सुरक्षा, लगानीको वातावरण र कानुन

गत साता सर्वोच्च अदालतले सुन तस्करीको आरोपमा सरकारले बन्द गराएको बाजेको सेकुवा तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त व्यवसायका एक प्रमुख लगानीकर्ता सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपसहित हराएको भनिएको ३३ किलो सुन पत्ता लगाउन सरकारले बनाएको समितिले बाजेको सेकुवाको सबै रेस्टुराँ बन्द गर्न तथा फ्रेन्चचाइज लिएर चलेका शाखाहरूलाई पनि ब्रान्ड परिवर्तन गर्न लगाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले तत्कालै बन्द रहेका बाजेको सेकुवाको शाखा खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको हुनाले अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल यस विषयमा बोल्नु वा लेख्नु अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिएको अर्थ लाग्ला । तर, यस प्रकरणसँग जोडेर नेपालमा व्यवसाय गर्न कति सहज छ भन्ने बहस मात्रै गर्न खोजिएको हो ।
कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लाग्नासाथ व्यवसायमा ताला लगाउने प्रचलनले नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्ने एउटा झलक भने पक्कै दिन्छ । यसको अर्थ कानुन मिच्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु हुन्न भन्न खोजिएको नलगाइयोस् । कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायले नियम–कानुनविपरीत कार्य गरे त्यस उद्योग वा व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायले उसलाई कारबाही गर्नु कानुनसम्मत हुन्छ, न कि पुलिस लगाएर थुनिहाल्ने तथा व्यवसाय बन्द गरिहाल्ने । ब्यक्ति थुन्नासाथ समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता नेपालमा मात्रै हो । तर त्यस उद्योग वा व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायले उसलाई कारबाही गर्दा गैरकानुनी कार्य गर्ने दण्डित पनि हुन्छ र औद्योगिक वातावरणमा आक्षेप लगाउने ठाउँ पनि हुन्न । तर, त्यसका लागि सक्षम नियमनकारी निकाय बनाउन आवश्यक मात्रै छैन, उक्त नियमनकारी निकायलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
तर नेपालमा औद्योगिक मात्र होइन, समग्र सुरक्षाको बुझाई नै गलत छ । साँझ १० बजे आफ्ना दोकान बन्द गर्नुस्, होटल तथा रेस्टुराँ बन्द गर्नुस् भन्दै प्रहरी आएर बन्द गराउने प्रचलन नेपालमा मात्रै होला । नेपालको सुरक्षा निकायको सुरक्षाप्रतिको सोच बुझ्न बिमस्टेकका बेला बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म आफ्नो नागरिकका लागि सरकारले गरेको नाकाबन्दी अर्को उदाहरण हो । विशेषतः सुरक्षा भनेको विश्वास मात्रै हो । सरकार तथा सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वासले नागरिकले आफू कति सुरक्षित छु भनेर आकलन गर्छ । र यो नियम उद्योग व्यवसायमा पनि लाग्छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्यालयमा बन्दुक प्रयोग गरी हत्या अमेरिकी विद्यालयमा हुन्छ, साथै विश्वका सबै आतंकबादिको तारो पनि अमेरिका नै बनेको छ, जुन दुःखद नै हो । तर, नेपालीहरू त्यही अमेरिकी सपना खोज्दै प्रत्येक वर्ष डिभी भर्छन् र परेपछि गौरवका साथ उड्छन् । किन, अमेरिका सुरक्षित लाग्छ र किन नेपाल असुरक्षित लाग्छ, अधिकांश नेपालीलाई ? किनकि दुर्घटना वा भव्यतव्य त जहाँ पनि हुन सक्छ, त्यसमा सरकार वा सुरक्षा निकायको त्यति धेरै संलग्नता रहन्न । तर, दुर्घटनापछि सरकार तथा सुरक्षा निकायले कति छिटोछरितो तथा निष्पक्ष ढंगले अपराधी समाउँछ र त्यसलाई कानुनी रूपमै दण्डित गर्छ, त्यसबाट नागरिकमा सुरक्षा निकाय तथा सरकारप्रति विश्वास बढ्छ ।
तर, नेपालमा सामान्य मानिसदेखि उद्योगी–व्यवसायी कसैलाई पनि सुरक्षा निकायप्रति विश्वास छैन, साथै अर्को खतरनाक कुरा के हो भने सरकार तथा सुरक्षा निकायलाई पनि आफ्ना नागरिकप्रति विश्वास छैन । यसबाट नेपाल अझै एउटा राष्ट्र बनिसकेको छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र ?
एउटी १३ वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो, तर पीडितलाई न्याय दिन अर्को बालकले आफ्नो जीवन आहुती दिनुप¥यो । साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी एउटी बालिकाका लागि न्याय मागेर एक महिनापछि आजै पनि काठमाडौंदेखि कञ्चरपुरसम्म आन्दोलनरत हुनुपरेपछि नागरिकले आफूलाई कसरी सुरक्षित सम्झन्छ र सरकार तथा सुरक्षा निकायप्रति विश्वास बढ्छ ? त्यसमाथि पनि आजको गणतान्त्रिक नेपालमा पञ्चायतकालको झल्को दिने यस्ता घटना दोहोरिइरहनुले पनि कसरी नागरिक आफ्नो सरकार तथा सुरक्षा निकायप्रति विश्वस्त हुन सक्छ ? पहुँच हुनेले कानुन मिचे पनि कारबाही नहुने नजिर बसेपछि पहुँच नहुने कोही पनि सुरक्षित नहुने भै हाले । यदि सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान सुरक्षित छैन भने उद्योगी–व्यवसायीको जीवन तथा लगानी पनि सुरक्षित छैन । जब आफ्नो जीवन तथा लगानीको सुरक्षा हँुदैन भने जतिसुकै भाषण गरेपनि कसैले पनि लगानी गर्दैन ।
तसर्थ प्रधानमन्त्री केपी ओली साँच्चिकै नेपालमा आर्थिक क्रान्ति चाहनुहुन्छ, लगानी बढोस् तथा रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उद्योगी व्यवसायीभन्दा पनि पहिला सर्वसाधारण नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न मन्त्रीमण्डल तथा सुरक्षा निकायलाई तत्काल निर्देशन होस् । निर्मलाको हत्यारा किन पत्ता लागेन, को–को दोषी छन्, तत्काल कारबाही गरेर सरकारले गुमेको आफूमाथिको विश्वास फिर्ता गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।
त्यसपछि आफ्ना भाषणैपिच्छे व्यवसायीलाई पुलिस लगाएर थुन्छु भन्ने मन्त्रीहरूलाई आफना भाषा सुधार्न तथा नियमनकारी निकायलाई चुस्त तथा संस्थागत गर्न पहल गर्नुहोस् । साथै, नियमनकारी निकायहरूलाई संस्थागत मात्र होइन, कानुनी रूपमा बलियो बनाएर उनीहरूमार्फत बजारका विकृतिहरू सुधार्न लगाउनुहोस् ।
साथै, सुरक्षा निकायलाई १० बजे व्यवसाय बन्द गरेर मात्र सुरक्षा हुँदैन भन्ने बुझाउन अब ढिलो भइसक्यो । एउटा पर्यटक नेपाल आएर १० बजे होटल वा लजको कोठामा सुत्न जाओस् भन्नुको सट्टा पर्यटकीय स्थान जस्तै, काठमाडौंको ठमेल तथा पोखराको लेकसाइड चौबीसै घण्टा खुल्ने व्यवस्था गर्नुहोस् । व्यवसायीलाई बोलाएर भन्नुहोस्, गैरकानुनी काम नगर्नुस्, तर चैबीसै घण्टा व्यवसाय चलाउनुस्, म सुरक्षा दिन्छु । यसो गर्दा हाल भइरहेको रोजगारी तत्काल दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म हुन्छ ।
अनि सुरक्षा निकायलाई भन्नुहोस्, १० बजे व्यवसाय बन्द गराउँदै नहिँड्नुहोस्, मात्र गैरकानुनी काम भएको छ÷छैन, जीउधनको खतरा छ÷छैन हेर्नुहोस् । कानूनीरुपमा ब्यवसाय गर्नेलाई सुरक्षा दिनुहोस् । अनि गैरकानुनी काम गर्ने ठूलादेखि पहुँचवालासम्म जो–कोही होस् नछोड्नुहोस्, तर पहुँच छैन भन्दैमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेलाई दुःख नदिनुहोस् । त्यसपछि मात्रै व्यवसायीमा सरकार तथा सुरक्षा निकायप्रति विश्वास बढ्छ ।
जब सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले सरकार तथा सुरक्षा निकायप्रति विश्वास गर्न थाल्छन्, अपराधी जोसुकै होस् करबाहीको दायरामा आउँछ र कारबाही हुन्छ तथा निर्दोषलाई कानुनले रक्षा गर्छ, त्यसका लागि जुलुस, हड्ताल तथा बन्द गर्नु पर्दैन भन्ने विश्वास हुन्छ, त्यसपछि लगानी गर्नेको मनोबल पनि बढ्छ । ब्यवसायी तथा ब्यवसाय कुन दोषी हो नछुट्ुटयाई कारवाहि गर्दा त्यसको सन्देश के जान्छ भन्ने बुझनु आवस्यक छ । नत्र प्रधानमन्त्रीले लगानीका लागि जति आह्वान गरे पनि उद्योगी–व्यवसायी जीउधन तथा लगानीको असुरक्षाका कारण बिस्तारै आफ्नो लगानी सुरक्षित स्थानतिर सार्न थाल्नेछन् । नेपालले सात दशकपछि पाएको राजनीतिक स्थिरता तथा विकास अनि समृद्धिको आशा छिटै निराशामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । सरकार आफै जानी नजानी नागरिकलाई निराशा बाँड्न उद्यत छ । यदि नागरिक यो सरकारबाट पनि निराश भए भने नेपाल अर्को द्वन्द्वमा होमिने निश्चित छ । एकपटक गम्भीर भएर सोचौं र आर्थिक क्रान्तिको यो अभूतपूर्व अवसर नगुमाऔं ।

JICA hands over mediation centres for District Courts

Chief Representative of JICA Nepal Office Jun Sakuma and Registrar at Supreme Court Mahanedra Nath Updhayay today signed the minutes of understanding on handing over of buildings of newly constructed Mediation Centres and renovated facilities amidst a function in the Supreme Court.
According to a press note from the JICA, it is providing the technical cooperation project for strengthening the capacity of Court for expeditious and reliable dispute settlement to the Supreme Court of Nepal since September 2013 until March 2018.
JICA took the objective of improving the court’s functions for promoting expeditious and reliable dispute settlement, it reads, adding that one of the outputs of the project is to promote court-related mediation.
The buildings and facilities were constructed under the project and the locations were selected in the model district courts of the project in Kavre, Dang and Dhanusha to accomplish the objectives.
The Mediation Centres were built with prefab structure and is expected to support each District Court to expedite the use of court related mediation and increase the settlement of cases. In Kavre District Court, one meeting hall and three court rooms were also renovated. The total project cost is Rs 22.21 million.