आगामी दशकमा थपिएलान् अर्बपति ?

हालै सार्वजनिक एक तथ्यांकअनुसार नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमा अबको एक दशकमा ४४८ जना नयाँ अर्बपति बन्ने छन् भने दक्षिणी छिमेकी २३८ अर्बपति थपिने छन् । विश्वका दुई ठूला आर्थिक केन्द्र कम्युनिष्ट राष्ट्र चीन तथा प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको बीचमा रहेको नेपालमा भने औपचारिकरूपमा घोषित डलर अर्बपति एक दशकदेखि एक जनामात्र छन् ।
के अर्को एक दशकमा नेपालमा अर्बपतिको संख्या थपिन्छ त ? यसको लागि नेपालमा व्यवासाय गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने प्रश्न अहम् हुन्छ । उद्योगपति डा. रूपज्योतिका अनुसार नेपालमा उद्योग व्यवासाय गर्ने वातावरण असहज हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ । केही दिनअघि कारोबारसँग कुरा गर्दै उनले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर केही विचौलियाले जबर्जस्ती पैसा असुल्ने धन्दा कसरी चलाइरहका छन् भन्ने वर्णन पनि गरे । उनको गिरफ्तारी तथा यससम्बन्धी घटनाले उद्यौगी व्यवसायीमा ठूलै त्रास सिर्जना गरेको छ ।
अर्थात् व्यवसाय गरेर कानुनी रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेर तथा सरकारलाई कर तिरेरमात्र नेपालमा व्यवसाय गर्न सम्भव छैन भन्ने सन्देशले नयाँ उद्योगपति जन्माउँदैन । नयाँ उद्योग, नयाँ उद्यमी तथा नयाँ अर्बपति नजन्मनु भनेको नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बन्ने बाटोका ठूला तगारा हुन् । सरकारले बेलैमा यस्ता तगारा नहटाए आगामी दशकमा पनि नेपालमा नयाँ अर्बपति जन्मन गाह्रो छ ।
त्यसैले नेपाल समृद्ध बन्न तथा अर्बपतिको देश बन्न सर्वप्रथमतः नेपालका सबै राजनीतिक दलले अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको बारेमा आफनो भाष्य बदल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र जति अनौपचारिक हुन्छ, राजनीतिक दललाई आफ्नो पसल चलाउन त सहज होल तर देश समृद्ध भने हुदैन । अर्थतन्त्र जति औपचारिकीकरण हुदै जान्छ, व्यावसायिकता बढ्दै जान्छ अनिमात्र देश वास्तवमै समृद्ध हुन्छ र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको जग बस्दछ ।
नेपाल लिटरेचर फेष्टिबल पोखरामा आइतबार बोल्दै नेपालका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरीले भने, “नेपालमा व्यवासायीभन्दा अन्य विधामा धेरै धनीहरू छन् ।” उनको भनाइको अन्तर्य बुझेर कार्यक्रम हलमा ताली र हाँसो गुन्जियो । यसको तात्पर्य नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण व्यावसायीभन्दा अन्य पेशामा संलग्नहरूसँगै धनको संग्रह भएको छ । सबैलाई थाहा छ । बिना कुनै निश्चित आयस्रोत केही पेशा तथा वर्गमा धनको संग्रह हुनु अर्थतन्त्रको लागि घातक त हो नै, कालान्तरमा देशकै लागि पनि घातक हो ।
भलै कुनै पनि देशको अर्बपतिको संख्याले त्यस देशको धनी र गरिब बिचको खाडल तथा आय असमानतका कुरालाई सम्बोधन नगर्ला तर यसबाट त्यस देशमा ब्यवसाय गर्ने वातावरण छ भन्ने बुझिन्छ । जब अनौपचारिक तवरले घुसखोरीजस्ता कृयाकलापबाट ब्यवसाय गर्न बाध्य बनाइन्छ तब कुनै पनि देशमा ब्यवासायीक वातावरण बन्दैन र त्यो देश समृद्ध पनि हुदैन । त्यसपछि कुनै ब्यवासायी अर्बपति बन्ने त कुरै भएन ।
नेपालजस्ता गरिब देशमा ब्यवासायीभन्दा अन्य पेशाका ब्यक्ति धनी हुनु भनेकै अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेर हो । यसमा नेपाली राजनीतिक दलहरूको किन पनि कुनै दोष छैन भने नेपाली राजनीतिक दलहरूको स्थापना नागरिक हक अधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँको लागि भएको हो । तर अब समय परिवर्तन भइसकेको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरू स्थापनाको अभिष्ट सकिइसकेको छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिक दलले अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको बारेमा आफनो भाष्य बदल्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र अर्थात् सबै व्यापारी, उद्यमी तथा उद्योगपति कालाबजारी, सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारी भन्ने तर राजनीतिक दलका नेताले अदृश्य सम्पत्ति थुपार्ने मानसिकताले चुनाव त जितिएला तर लोकतन्त्र हार्छ, संघीयता हार्छ, समाजवाद हार्छ र अन्त्यमा देश नै हार्छ ।
त्यसैले आगामी दशकमा सरकारको पहिलो प्रमुख चुनौती भनेकै नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको पाप गर्नु हो, बिना कुनै उद्यम विचौलिया बनेर खानु भनेको गौरवको कुरा हो भन्ने संस्कार परिवर्तन गर्नु हो । दोस्रो चुनौती कारोबार थालनी गर्नलाई नेपालमा सहज वातावरण छ भन्ने निजीक्षेत्रलाई महशुस गराउनु हो । हुनत विश्व बैंकले तयार पारेको ‘डुइङ बिजनेस–२०२०’ सूचीमा नेपालले गत वर्षभन्दा ठूलै फड्को मारेर विश्वका १९० मुलुकमध्ये ९४औं स्थानमा रहेको छ ।
तर, त्यसको महशुस निजीक्षेत्रले गर्न सकेमात्र लगानी बढ्छ । लगानी बढेमात्र सन् २०३० सम्म नेपालले भेट्नु पर्ने दीगो विकास लक्ष्यको लागि पनि लगानी गर्दछ । किनकी सरकारको मात्र लगानीले यी लक्ष्य भेट्न नसकिने प्रष्ट छ । साथै, नेपाल आगामी दशकमा मध्यम आयको मुलुक बन्न तथा उत्तर तथा दक्षिणका छिमेकीमा जस्तै गर्वका साथ धेरै अर्बपति बनाउन पनि सरकारले विचौलिया समाजवादको मार्ग छोड्न आवश्यक छ ।

Stakeholders seek integrated policy to regulate businesses

Complaining that the duplication of number of provisions in the laws has still been discouraging the investors, experts stressed on the need to merge concerned government institutions to effectively implement the government policy to facilitate investment via one stop service center. Likewise, they also stressed on the need for the government to formulate integrated laws governing the business sector to attract investment in the country.
Outlining that contradictions in multiple business-related laws and policies that have been discouraging potential growth of business sector, they asked the government to bring a unified policy. “Even today, Nepal has some unnecessary laws and policies that are affecting investment,” former finance secretary Ramehwor Khanal said, while addressing an interaction 'A Discourse on Integration of Economic Legislations' organised jointly by Samriddhi Foundation and Society of Economic Journalists Nepal here today. “It is high time for the government to scrap such obsolete and unnecessary policies and introduce an integrated policy to regulate the business sector,” he said, adding that multiple business- and investment-related policies formulated by different ministries are contradictory and ambiguous, thereby discouraging businesses. “For instance, tax waiver and subsidy on any good and service can be given only through the Financial Act.”
However, other policies have also been giving tax subsidy under different headings,” Khanal added. “The registration and exit process for companies are yet to be simplified as procedural hurdles are the primary factors that investors look at before injecting investment in any country.”
He also opined that there should not be any minimum threshold and capital requirement for foreign investors to invest in Nepal. The government has increased the minimum threshold for foreign investors to Rs 50 million, which has discouraged most of the foreigners to invest in Nepal. Khanal also blamed the government authorities for duplication of laws. “Nepal achieved significant improvement in the Doing Business Index this year just because of the reforms in number of laws,” he said, adding that procedural hassles are, however, still there.
The private sector participants, on the occasion, also complained that contradictory policies have been deteriorating business and investment environment in the country. They criticised the government for failing to address new types of business, including start ups, in the new laws. “The government needs to come out of the conventional mindset of implementing policies only for trading of goods and services,” director of Laxmi Group Niranjan Shrestha said, adding that it also has to consider mobility based business like venture capital in its regulatory framework.
Acknowledging the importance of bringing integrated policy to regulate businesses and investment, president of Nepal Law Commission Madhav Poudel said that the concept has to be brought to light and discussed widely among stakeholders.
“The government is facing difficulty in addressing various practical hurdles in existing policies and laws,” he said, adding that it is, however, aware of all policy hurdles and contradictions in the existing laws that are discouraging businesses. “While the government is working to gradually address such issues, various agencies are facing structural problems and difficulties in coordination.”
Paudel also accepted that there is duplication of laws as there are many laws to regulate the private sector. “The disintegrated laws have been creating problems to possible investors,” he said, giving an example of the lengthy procedures that the entrepreneurs need to fulfil for tax compliance.
The participants, on the occasion, deliberated on the possibility of integrating Foreign Investment and Technology Transfer Act with other acts related to foreign exchange and banking, insurance and securities. The laws related to forest, environment and land acquisition can also be implemented through a single legal provision as the integration of laws can also help remove inconsistency and ambiguity in several government rules. “In many cases, government officials are found to be demarcating area in their jurisdiction and delaying service delivery even after merger of two or more government offices,” the participants complained, urging the government to revisit the Foreign Investment and Technology Transfer Act (FITTA).
Ahead of the Investment Summit in March, the government had hastly revised number of laws including FITTA and Public Private Partnership and Investment Act. The laws were, though expected to simplify the procedures related to the Department of Immigration, Inland Revenue Department, Department of Land Management, Department of Customs and central bank to facilitate foreign investors, the foreign investors are still complaining that the laws are more regressive than before.
“Despite implementation of these new laws, investors still do not have access to online system and it is difficult to validate their digital signature,” Paudel said, adding that the investors still need to visit various government agencies to submit hard copies of their signed documents.
However, joint secretary at Finance Ministry Uday Raj Sapkota, on the other hand, defended the government and claimed that it is serious about addressing the issues of policy ambiguity and contradictions. “The private sector should, nevertheless, clearly communicate about the problems they are facing due to existing policies and come up with feasible recommendations,” he said.
The government is in the process of implementing a single-code system for the income tax, value added tax, and excise duty, as an effort to simplify the procedures for taxpayers, Sapkota informed, adding that the tax administration had stepped up preparations for enforcing single-code for the three tax systems. “The ministry is about to make amendment to Financial Act for enforcing the new system.”
According to him, the government has adopted the policy of reducing the number of government institutions and integrating the related laws to reduce hassles for potential investors. “The government has established one-stop service center and enacted several laws to attract foreign investment,” he added.
On the occasion, researcher at the Samriddhi Foundation Kul Prasad Pandey gave a brief introduction about the context of the discussion citing international examples, areas in which Nepal is lacking and reasons thereof with regards to its ranking in the Doing Business report, the idea of consolidation of act, harmonisation of legislations and minimising duplication of government entities and subsequent regulations.

आर्थिक इतिहासका केहि तिथी मिति र नेपालको अर्थतन्त्र

नेपालको आर्थिक इतिहासमा केहि मितिहरु सदैव स्मरणमा रहिरहनेछन् । यस आलेखमा ती मध्ये केहि मिति तथा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था एकपटक सर्सर्ती केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

२०७४ फागुन ३ :  पछिल्ला ४ दशकदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई पाखा लगाएर नेपालको इतिहासकै बलियो तथा स्थीर सरकार बनेको दिन । यसै दिन नेपालले लामो राजनीतिक अस्थिरताले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रले सधै आशा गरेको राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको थियो ।
लामो समयदेखि ’पर्ख र हेर’ को मनोभावमा रहेका निजीक्षेत्रले राजनीतिक स्थायित्व सहितको नयाँ सरकार बनेकोले देशले समृद्धिको यात्राको बाटो समातेको खुसियालीमा दीपावलि गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले सधंै भन्ने गरेको राजनीतिक लडाइँको पटाक्षेप भएको र राजनीतिक दलकै भाषामा आर्थिक क्रान्तीको सूत्रपात भएको दिन भएकोले यस दिनको इतिहसमा आफ्नै महत्व रहेको छ । निर्वाचनको परिणामपछि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ संविधानअनुसार बनेको नयाँ सरकारलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म हटाउन पाइने छैन भन्ने संबैधानिक सुनिश्चितताले विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएर लगानीयोग्य वातावरण भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो हटेको हुनाले लगातारको अस्थिरता तथा अनिश्चयका कारण हच्किएको निजीक्षेत्रमाझ अब अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास पलाएको यस दिनलाई निजीक्षेत्रले वर्षौदेखि कुरिरहेका थिए ।
तर, वितेका २ वर्षमा राजनीतिक स्थिरता आर्थिक उन्नतीको लागि पहिलो शर्त त हो तर अन्तिम र अत्यावश्यक शर्त होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । हो, राजनीतिक स्थिरता पहिलो शर्त हो तर यो नै सम्पूर्ण सत्य भने होइन रहेछ । १०५ वर्षे राणाकाल वा ३० वर्षे पंचायतकालमा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता त थियो । तर, राजनीतिक स्थिरतासंगै उपयुक्त आर्थिक नीति तथा कानुन नभएकोले नेपालको आर्थतन्त्र कहिल्यै पनि उच्च आर्थिक बृद्धिका साथ अगाडि बढ्न सकेन । नेपालको इतिहासमा २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म पञ्चायत कालमा राजनीतिक स्थिरता त थियो तर, पंचायतकालीन ३० वर्षमा नेपालको औषद् आर्थिक वृद्धि दर भने ३.१३ प्रतिशतमात्र रह्यो । साथै, स्थिरताका उक्त तीन दशकमा ६ पटक आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक पनि रहेको थियो । तर, २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको आगमन तथा विश्वमा चलेको आर्थिक स्वतन्त्रताको लहर नेपालमा पनि भित्रियो । जसका कारण निजीक्षेत्रले खुलेर उद्योगधन्दा चलाउन पाए । नेपालमा विदेशी लगानी भित्रियो, यसले रोजगारीमात्र सिर्जना गरेन नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि ह्वात्तै बढाउन मद्दत गर्यो ।
विश्व बैकका अनुसार २०१७ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५० अमेरिकी डलर हाराहारीमा थियो । तर राजनीतिक स्थिरता भएपनि उपयुक्त आर्थिक नीति नहुँदा ३० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा १९३ अमेरिकी डलर रह्यो । तर, २०४६ सालदेखिको करिब ३ दशकमा अर्थात् २७ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर ८५३ अमेरिकी डलर पुग्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा औद्योगिकीकरण भएका कारण रोजागारीमात्र बढेन २०४७ सालदेखिको पछिल्ला वर्षहरुको औषत आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत रह्यो । अर्थात्, २०४६ सालपछिको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण नेपालले १० वर्षे माओवादी विद्रोह, हरेक ९(९ महिनामा फेरिइरहने सरकार, रोजगारदाता तथा कामदारबीचको अप्रिय सम्बन्ध र उद्योगका लागि चाहिने न्यूनतम बिजुलीको चरम अभावका बाबजुद पनि आर्थिक वृद्धिको जग हल्लिन सकेन । भलै, पछिल्ला वर्षहरुमा अपेक्षितरुपको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी निर्माण भने हुन सकेन । जसको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक अस्थिरतालाई लगाइयो ।
यसैबिच २०७४ फागुन ३ गते बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टि गरेको थियो । तर सही आर्थिक नीति लिएर आर्थिक वृद्धिपछिमात्रै वितरणमा ध्यान दिनुको सट्टा सरकारले लोकप्रिय बन्ने नाममा बिना स्रोत वितरणतिर ध्यान दिन थालेपछि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु अस्वभाविक होइन । भलै पछिल्ला दुई वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर बढेको देखाइएको छ, तर आर्थिक बृद्धिदर बढ्दा आयकर राजश्व बृद्धि भएको छैन, अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार दुई वर्षदेखि लगातार घटेको घटयै छ, सरकारले सदाझैं बजेट खर्च गर्न सकेको छैन, झन् त्यसमाथि वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वषको हालसम्मका महिनामा राजश्वको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ अर्बको हाराहारीमा राजश्वको लक्ष्य भेट्न सकेन भने चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा लक्ष्यको १६.४३ प्रतिशतमात्र राजश्व उठाउन सकेको छ । यहि गतिमा राजश्वको परिचालन हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य ९ खर्ब ८१ अर्बको लक्ष्य भेट्न मुश्किल छ । राजश्व बढ्न नसक्दा सरकारले विकास कार्यमा खर्च गर्न सक्दैन र विकास खर्च नहुँदा पूजी निर्माणमात्र नहुने नभै अबको एक दशकमा मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने, दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्ती गर्न गर्नुपर्ने लगानी कम हुने तथा समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको संकल्प नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । 
विश्वका हरेक विकसित तथा समृद्ध देशका विचमा केहि समानता छ । उनीहरु रातारात आजको स्तरमा पुगेका हैनन् । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, कठोर आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, कानूनको परिपालना, सम्पत्तिको अधिकार, दुई पक्षबीच करारको पालना, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक पुँजी निर्माण गर्न पाउने अधिकार तथा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गर्न पाउने अधिकारजस्ता आधारभूत आर्थिक स्वतन्त्रताका कारण नै उनीहरू आज विश्वका समृद्ध एवं विकसित मुलुकको सूचीमा रहेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरतासहितको दुईतिहाइको बलियो सरकारसंग नेपालीले पनि त्यहि आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने आशा राखेका थिए । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना नारामा होइन जीवनमा भोग्न चाहेका थिए । संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै नेपालका विकास साझेदार, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामा छाएको उत्साह कायम राख्न पनि निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार आएपनि निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम गर्न दिनेमा नीजि क्षेत्र विश्वस्त रहेको थियो । तर पछिल्ला दुई वर्षको निजीक्षेत्रको अनुभवमा जिम्मेवार राजनीति, सुशासन तथा नीतिगत र कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र दृढ अठोट नभइ राजनीतिक स्थायित्वलेमात्र आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त नहुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । सदैव स्थायी सरकार चाहने निजीक्षेत्रकालागी त्यहि स्थायी तथा बलियो सरकार अब भरपर्दो होइन, डरलाग्दो भएको छ । निजीक्षेत्र चुप छ, बिरोध पनि गर्दैन, लगानी पनि बढाउँदैन । तर, निजीक्षेत्रकै खोल ओढेका केहिकोलागी भने स्वर्ण युग आएको छ किनकि सरकारको चाकडी गर्दै विभिन्न बहानामा पुजी पलायन गराउने मौका पाएको छ ।
अन्ततः नेपालको आर्थिक इतिहासमा २०७४ फागुन ३ एउटा हुन नसकेको प्रस्थान विन्दुको रुपमा चित्रित नहोस् किनकि इतिहास निर्मम हुन्छ । नेपालीले गुमाएका यो २ वर्षलाई इतिहासले निर्मम समिक्षा गर्ने नै छ । करिब ७ दशक लगाएर प्राप्त भएको राजनीतिको स्थिरताको जगमा आर्थिक क्रान्ती गर्ने सपना तुषारापात नहोस् समय घर्कि सकेको छैन ।

०००००
२०७२ साल असोज ३ : करिब ७ दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दै नेपाली जनताले आफैले चुनेका प्रतिनीधिले संबिधान सभामार्फत संबिधान जारी गरेको दिन । लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेपाल संघीय संरचनामा जाने कसरतमा संविधानसभामा सुरु भएको बहसको पटाक्षेप गर्दै नेपाल संघीयतामा प्रवेश यस दिनले प्रत्येक नेपालीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
संबिधानसभामार्फत २०७२ साल असोज ३ मा जारी संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधानले वर्षौदेखिको नेपाली अर्थतन्त्रको केन्द्रिकरणलाई विकेन्द्रित गर्दै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एउटै बजार निर्माण गर्ने अवसर पनि दिएको छ ।
संघीयताका कारण काठमाडौंकेन्द्रित अर्थतन्त्र विस्तारित भएर पक्कै प्रदेशमा धेरै नै रोजगारी सिर्जना हुनेछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ अझै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जिल्लागत रूपमा हेर्दा काठमाडौंको योगदान १५.८ प्रतिशत छ । काठमाडौंपछि समग्र अर्थतन्त्रमा दोस्रो धेरै मोरङको ३.९ प्रतिशत, बाराको ३.३ प्रतिशत, झापा र रुपन्देहीको ३.२ प्रतिशत योगदान छ । यस्तै, सबैभन्दा कम मुगुले ०.२ प्रतिशत एवं हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङको बराबरी ०.१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तार भएर सबल प्रदेश निर्माण भए संघीयताले अर्थतन्त्रका चमत्कार गर्ने कुरामा शंका छैन ।
तर, प्रदेशको विभाजन गर्दा आर्थिकभन्दा राजनीतिक विषयलाई बढी महत्व दिइएकाले सबै प्रदेश र प्रदेशभित्रका एकाइहरूबीच समान आर्थिक अवस्था छैन । त्यसैले, देश अव संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक रूपमा सबल प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दललाई थपिएको छ ।
यस्तै, सरकार एकातिर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गर्दछ भने अर्कोतिर फ्रि भिषा फ्रि टिकटको नाममा नेपाली श्रमिकलाई आफनै प्रदेशबाट सिधै विभिन्न मुलुकमा पठाउन श्रम सम्झौता पनि गर्दैछ । यस्ता द्धैध दर्शन तथा चिन्तनले देशलाई कता लैजाने निश्चित छैन ।
लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणकाल र अनिश्चितताबाट मुक्ति पाएपछि निजीक्षेत्रले पनि देशमा केही गरेर देखाउने संकल्प गरेका बेला सरकारले देशमा लगानीको वातावरण तयार गर्न सकेको भए देशभित्रै लगानी बढ्ने थियो । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनासाथ देशमा रोजगारी बढ्ने र नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजागरीमा जाने क्रम घट्ने थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बढ्दो बेरोजगारी सम्बोधन गर्न सरकारले देशभित्रै प्रत्येक वर्ष ५ लाख ५० हजार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । त्यो क्रम बढ्दै गएर सन् २०२० सम्म प्रत्येक वर्ष ६ लाख ३३ हजार युवा बेरोजार हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि मुलुकभर समानुपातिक रूपमा विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिनुपर्छ भने लगानीका लागि निजीक्षेत्रलाई उत्प्रेरित पनि गरिनुपर्दछ ।
तर, २०७४ फागुन ३ गते नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो तथा संबिधानद्धारा संरक्षित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले सपथ ग्रहण गर्दा निजीक्षेत्रमा जुन प्रकारको उत्साह थियो । नेपाली जनताको दशकौंदेखिको समृद्धिको सपनाको जगमा बनेको सरकारले दृढ इच्छाशक्तिसहितको राजनीतिक संकल्पका साथ नीतिगत सुधार गरेर देशको कायापलट गर्ने जुन आशा थियो । ती सबै आशामा बितेका वर्षका आर्थिक परिसूचकले चिसो पानी खन्याएको छ । निष्पक्ष भएर हेर्ने हो भने बितेका वर्षका आर्थिक परिसूचकले सरकारले विकासको तथा समृद्धिको गतीले लय समात्न सकेको देखिदैन ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले ल्याएको आर्थिक सुधारले जसरी नेपालको अर्थतन्त्रको आयतन विस्तारमा ठूलो भूमिका खेल्यो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्यो । त्यस्तै समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने अवसर यसपटक राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूतिसहित झन्डै दुईतिहाई बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई जुटाइदिएको छ ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई चलायमान गराउन पूर्वाधार र कानुनी सुधार आवश्यक छ, सबैलाई थाहा छ । तर, नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत आर्थिक क्रान्तिको जग नबसाल्ने हो भने ओली सरकारको अवसर खेर जानेछ । साथै यसको पीडा वर्तमान पुस्ताका नेपाली मात्रै होइन, आगामी पुस्ताले पनि भोग्नुपर्ने देखिन्छ । 
ओली सरकारलाई केन्द्रमा मात्रै होइन स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारमा करिब करिब दुईतिहाइको म्यान्डेट छ । त्यो म्यान्डेट जनताले राजनीतिक स्थिरतासहितको विकास तथा समृद्धिका लागि दिएका हुन् । त्यसैले नै अहिले अर्थतन्त्रको विकासका लागि अत्यन्त अनुकूल समय पनि हो । समयले ओली सरकारलाई एउटा अवसर जुटाइदिएको छ । ओली सरकारले राष्ट्रको हितमा केहि अप्रिय निर्णय गरेरै भएपनि तीव्र आर्थिक विकासका लागि प्राप्त यो अवसरलाई सदुपयोग गर्छन् कि खेर फाल्छन्, इतिहासले समिक्षा गर्ने नै छ ।
मनौवैज्ञानिकरुपमा कर्मचारीतन्त्रदेखि नेताहरुसम्म भ्रष्ट भन्ने निराशाको वातावरण भएको बेला प्रचन्ड बहुमतको ओली सरकारले जनताका निराशालाई आशामा परिणत गरेर समृद्धिको जग बसाल्न सक्छ कि सक्दैन, इतिहासले पक्के पनि निर्मम समिक्षा गर्ने नै छ ।

०००००
१९९४ कार्तिक ३० : वि.सं.१९९४ कार्तिक ३० गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नेपाल बैंकको उद्घ्घाटन गर्दा उनले सोचेकै थिएनन् होला, नेपालको आर्थिक इतिहासमा औपचारिक अर्थतन्त्रको पनि उनी शिलन्यास गर्दैछन् ।
नेपाल बैंकमार्फत् नेपालमा संस्थागत रूपमा बैंकिङ्ग सेवाको शुरुवात हुनुअघिसम्म सम्पूर्ण मौद्रिक कारोवारहरू निजी डिलर तथा व्यापारिक केन्द्रहरूबाट हुने गर्दथ्यो । आज पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै हो ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको ठूलो चुनौती वित्तीय संघीयतामा साधन तथा स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन त हो नै । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गरी तीनैवटा सरकार संवैधानिक हकको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बनाइ दिएको छ । साधन तथा स्रोतको परिचालन र ब्यवस्थापनमा नेपालको कुनै राम्रो इतिहास छैन । बैक तथा वित्तीय संस्था बिना साधन तथा स्रोतको परिचालन र ब्यवस्थापन सहज पनि छैन । किनकि कुनै पनि संघीय मुलुकको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारका विभिन्न तहबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । तर, नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रीकरणको पक्ष सहज देखिँदैन । स्रोतसाधन र विकासका गतिको हिसाबले विभिन्न सरकारमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । त्यसमाथि अनौपचारिक अर्थतन्त्र, बढ्दो भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलाप तथा निश्चित आयस्रोतविहीन आम्दानीले लामो समयसम्म देशको वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राख्न सक्दैन ।
एकातिर नेपालका बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहँदा निक्षेपकर्ताका परिचय नखुलेको रकम स्वीस बैंकका खातामा बढ्दै जानेक्रम जारी छ । स्वीस बैंकका खातामा बढ्दै गएका पैसाले गैरकानुनी आर्जनको स्रोत नघटेको तथा देशको अर्थतन्त्रमा अझै कालोधनको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ । अवैध सम्पत्तिको त कुरै छोडौं, नेपाली कानुनअनुसार वैध रकम पनि नेपाली नागरिकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराई विदेशी बैंकमा राखेको प्रमाणित भए जरिवानासहित कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि स्विट्जरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्वीस बैंकमा अवैध ढंगले आर्जित गरि लुकाएर पैसा राख्ने विश्वका २०० मुलुकमा नेपाल १०९ औं नम्बरमा छ ।
पञ्चायतकालका अन्तिम वर्षहरुमा नेपालका सडकमा पम्फादेवीको नामका धेरै नारा लगाइन्थे । तत्कालीन राज्यशक्तिको केन्द्रमा रहेकी एक महिला पात्रलाई नेपालीको सम्पत्ति अवैध रूपमा स्वीस बैंकमा लगेर आफ्नो नाममा राखेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म नारा लगाउनेहरुमध्ये धेरैजना हाल मन्त्री भैसकेका छन्, तर ती महिलापात्र विस्मृतिमा पुगिसकेको अवस्थामा आज सत्ता जनताको हातमा छ र स्वीस बैंकमा बर्षेनी अबैध सम्पत्ति बढिरहेको छ । कसको हो त त्यो सम्पत्ति ? प्रश्न सरल छ, तर उत्तर जटिल ।
निजीक्षेत्रका नाममा केहि अनाम ब्यवसायी नेताका कमिसन तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित धन देशबाहिर लाने मतियार बनिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा १९९४ मा नै नेपाल बैकको स्थापना हुनु दूरदर्शी कदम नै मान्नु पर्दछ । जुन देशमा भ्रष्टाचार धेरै छ, लगानीको वातावरण छैन र सत्ताको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ त्यस्ता गैरकानुनी आर्जन सहजै नक्कली कम्पनीको नामबाट ट्याक्स हेभेन देशका कम्पनीमार्फत स्वीस बैंकमा जम्मा गरिन्छ । यस्ता गैर कानूनी कृयाकलाप बन्द गर्न अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण अत्यन्त आवश्यक हो । जुन नेपाल बैकको स्थापनाले दिएको सन्देश हो ।
यस्तै, देशभित्रै पनि कालो धनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत दायर भएका मुद्दामा सरकार धमाधम हार्दै जानु र सानादेखि ठूला डन फटाफट अदालतबाट शुद्धीकरण हुँदै निस्किनुले नेपालको अर्थतन्त्रको कालोचित्र प्रस्तुत गर्दछ ।

अन्त्यमा,
विश्व बैंकले सन् २०२० का लागि सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ विजनेस’ प्रतिवेदनले समग्रतामा नेपालको उल्लेख्य प्रगति देखाएको छ । सन् २०१९ मा डुइङ विजनेस सुचीको १ सय १० औं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ९४ औं स्थानमा पुगेको छ ।
२०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो ब्यवसाय गर्न सहज देश भएकोमा सन् २०१९मा चौथो भएको थियो । यसपटक अर्थात् २०२० को प्रतिवेदनले फेरी नेपाललाई दक्षिण एसियामा ब्यवसाय गर्न तेस्रो सहज देश देखाएको छ, खुसिको कुरा हो । तर गत वर्षको प्रतिवेदनमा जुन–जुन पक्षमा नेपाल कमजोर थियो, ती पक्षमा अझै सुधार देखिएको छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कर प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरणमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ । प्रक्रिया, समय, मूल्य, व्यवसाय सुरुवात गर्न आवश्यक न्यूनतम पूँजीकै सन्दर्भमा पनि नेपाल कमजोर देखिएको छ । डुइङ विजनेशमा नेपालको समग्र स्थान ९४ रहे पनि कर भुक्तानीसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान १ सय ७५ औं रहेको छ भने व्यवसायको सुरुवातसम्बन्धी सूचकांकमा नेपाल १ सय ३५ औं स्थानमा रहेको छ ।
त्यसबाहेक पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बाह्य लगानी, व्यवसायिक लागतजस्ता महत्वपूर्ण कुरा डुईङ विजनेशले समेट्दैन । त्यसैले नेपालले सुधार गर्नु पर्ने प्रसस्त ठाउँ छन् । अन्यथा इतिहासले मुल्यांकन गर्ने नै छ ।
र इतिहास निर्मम हुन्छ ।
(नेपाल बैक लिमिटेडको ८३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट।)

Nepal third competitive economy in South Asia

Nepal climbs one position to become the third competitive economy – out of the eight economies in South Asia behind first-placed India and Bhutan – from the fourth last year, whereas the country has jumped to 94th position – with 63.2 score – out of 190 economies in the World Bank’s ease of doing business rankings due to improved credit information availability, easier cross-border trade, and enforcement of contracts.
Nepal was in the 110th position – with a score of 59.7 points – in the doing business ranking in 2019 World Bank report. The leap of 16 places is also attributed to Nepal’s dissatisfaction over the last year’s ranking. Nepal was ranked 105th in 2018 and slipped five positions to 110 in 2019.
In the Doing Business Report 2020, Nepal scored highest on access to credit information – 37th out of 190 economies – among the 10 indicators used by the World Bank to calculate the ranking as the country has improved access by expanding the coverage of the credit bureau.
Likewise, Nepal also ranked relatively high on cross-border trade – 60th out of 190 economies – as the country has reduced export costs and improved import times by opening the Birgunj Integrated Check Post (ICP), according to the annual report.
However, Nepal has spiralled down in starting a business indicator from 107th to 135th, which reflects all the procedural delays and time-consuming processes that have always deterred investors in Nepal. “Nepal is still poorly ranked in starting a business ranking as the country is in 135th position among the 190 economies as the country has made things more difficult – according to the World Bank – by
Nepal made notable improvements with four reforms, the report reads, adding that the country improved an online e-submission platform for construction permits and enhanced the quality of land administration by publishing official service standards for delivering updated cadastral maps. “Authorities improved the commercial judicial system by introducing time standards for key court events.”
However, Nepal made the process of registering new employees with social security more cumbersome by requiring in-person follow-ups. The country also raised property transfer registration fees, it adds.
Overall, of the 10 indicators that the World Bank evaluates to rank countries, Nepal has improved in five indicators, slipped in three and remained constant in two indicators compared to the previous year, according to the report.
The report measures procedural changes but not the quality and efficiency of the implementation of structural reforms in tax regimens and in starting a business, apart from changes in regulation. Hoever, the report does not account for the level of corruption and the existing level of investor confidence, which are major factors affecting the investment climate.
The index draws data from a questionnaire administered to professionals who oversee or advise on legal and regulatory requirements for doing business. According to the World Bank, most respondents are legal professionals such as lawyers, judges or notaries. In addition, officials of the credit bureau or registry complete the credit information questionnaire. Accountants, architects, engineers, freight forwarders and other professionals answer the questionnaires related to paying taxes, dealing with construction permits, trading across borders and getting electricity. This profile of respondents to the questionnaire perhaps accounts for the report’s focus on regulatory measures over their implementation.
Many South Asian economies kept up a solid pace of business regulatory reforms as India and Pakistan both earned spots among the world’s top ten most improved economies, the World Bank Doing Business 2020 study revealed, adding that it is encouraging to see the steady implementation of reforms in South Asia. According to senior manager of the World Bank’s Global Indicators Group, which produces the study, Rita Ramalho, “Continued and sustained progress is key to improving the domestic business climate and enabling private enterprise.”
Economies in the South Asia region carried out 17 reforms to improve the business climate for domestic small and medium-size enterprises.

South Asian ranking
Afghanistan  – 173
Bangladesh – 168
Bhutan  – 89
India  – 63
Maldives  – 147
Nepal  – 94
Pakistan  – 108
Sri Lanka  – 99
Source: World Bank