बिमा कम्पनीको मर्जरमा जोड दिएको बिमा समितिले लघुबिमा कम्पनीका लागि आवेदन खोलेको भन्दै विवाद बढेका बेला बिमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुप बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेका कारण लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल बिमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबिमाको हिस्सा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सोमबार समितिले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भएका काम र चालू आवमा हुने नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै समितिले ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफ्नो स–सानो रकमबाट आफू र आफ्नो परिवार, घर, व्यवसाय, खेतीपाती, पशुपन्छी, जडिबुटी लगायतको बिमा गरी जोखिम बिमा कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको बताएको छ । यसका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्लासमेत तोकेर निश्चित लघुबिमा गर्न समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको भए पनि लघुबिमा अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।
कुल बिमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भए पनि लघुबिमाको हिस्सा न्यून भएका कारण सरकारले दुर्गम, पिछडिएका र न्यून आय भएका वर्गमा बिमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न र न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम विरुद्ध आर्थिक सरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समितिले काठमाडौं उपत्यका बाहिर लघुबिमा कम्पनीको कार्यालय रहने गरी सातवटा प्रदेशमा एक एकवटा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
नेपालजस्तो बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढी रहेको देशमा न्यून आय भएका र लक्षित वर्गको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघुबिमालाई सघन रूपमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको समितिको दाबी छ । यसबाट नागरिकले विपद्को समयमा हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको अनुदान तथा राहतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई बिमा कम्पनीहरूबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित हुन्छ भन्ने समितिको विश्वास रहेको पनि जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बिमा नियमावली, नीति तथा रणनीतिक योजना, बिमा सम्बन्धी कार्यविधि तथा ढाँचा र बिमा मार्गदर्शन एवं निर्देशिक तयार गर्ने तथा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको, एनएफआरएस १७ लागू गर्ने तथा जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममा आधारित निर्देशिका तयार पार्ने कार्यक्रम रहेको पनि समितिले जानकारी दियो । चालू आर्थिक वर्षमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बिमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बिमा कम्पनी र आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने समितिले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, बीमकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कानुन व्यवसायी, बीमित, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तथा चालू आर्थिक वर्षमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि देशभर नै बिमा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने समितिको योजना रहेको पनि उनले बताए । बिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना तथा माध्यमिक विद्यालय र सीटीईभीटीका पाठ्यक्रममा बिमा विषय थप गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने, बिमा कलेज स्थापना गर्ने र बिमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लगायतका कार्य चालू आर्थिक वर्षमा गरिने योजना पनि उनले सुनाए ।
बिमा समितिले बिमा व्यवसायको समग्र विकास एवं विस्तारमा जोड दिँदै आए पनि देशका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनतामा बिमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भन्दै समितिबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय बासिन्दाहरूबाट आफू र आफ्नो परिवारको बिमा गर्न नपाएको, घर, खेतीपाती, जडिबुटी, पशुपन्छी लगायतको बिमा गर्न नपाएको, बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भएको, सदरमुकाममा रहेका बिमा कम्पनीका कार्यालयहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्न नमानेको, बिमा दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको जस्ता गुनासाहरु आउने गरेका कारण यसमा समितिले गम्भिरतापूर्वक समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने पनि जनाएको छ ।
कोरोना बिमाको रकम अर्को साता
बिमा समितिले कोरोना बिमाको रकम अर्को साता पाइने बताएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाएका बीमितले अर्को साता पैसा पाउने जनाएको हो ।
“कोरोना बिमाको पैसा अर्को हाप्ताभित्र आउन सक्ने सम्भावना बढी छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोना बिमाको पैसा तत्काल पठाउन आग्रह गरेका छौं । हालका लागि एक अर्ब पैसा पठाउन आग्रह गरेका छौं । यस विषयमा अर्थसचिवसँग छलफल भइसकेको छ,” बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने । सरकारले कोरोना बिमाबापत ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
