Nepal-India to review projects

The fifth meeting of the Nepal-India Joint Commission is being held in Kathmandu this Wednesday.
Foreign minister Pradeep Kumar Gyawali and his Indian counterpart Dr Subrahmanyam Jaishankar will co-chair the meeting, leading their respective delegations, according to a press note issued by the Foreign Ministry.
The Joint Commission meeting on August 21-22 will review the overall state of bilateral relations, and various areas of cooperation such as connectivity and economic partnership, trade and transit, power and water resources sectors, culture, education and other matters of mutual interest, the press note reads.
The Nepal-India Joint Commission was established in June 1987. Its meetings are held alternately in Nepal and India. However, the last meeting of the Joint Commission was held in New Delhi in October 2016, some three years ago.
During the visit, the Indian external affairs minister will pay courtesy calls on the President Mrs Bidya Devi Bhandari and Prime Minister K P Sharma Oli, the press note reads, adding that foreign minister Gyawali will host a dinner in honour of the visiting external affairs minister of India S Jaishankar.

नेपाल–भारत रेल सम्पर्क विस्तारमा जोड

नयाँदिल्ली: नेपाल र भारतले जयनगर–बिजुलपुर–बर्दिवास तथा जोगवनी–विराटनगर रेल सेवा आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छन् ।
भारतको ५ दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा भएको एक्लाएक्लै वार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देश बीचको व्यापार तथा सम्पर्कमा वृद्धि गर्न तथा पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, न्यू जलपाइगुडी–काकरभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा तथा नेपालगञ्ज रोडदेखि नेपालगञ्जबीचको रेललाइनको पनि छिट्टै सर्भे गरेर काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ । विराटनगरको एकीकृत भन्सार चौकीको कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै छिट्टै नै भैरहवा तथा नेपालगञ्जमा पनि एकीकृत भन्सार चौकी स्थापनाको अध्ययन गर्ने पनि जनाइएको छ ।
अरुण तेस्रो परियोजनामा रहेको भूमिको समस्या समाधान गरेर शिलान्यासका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले भरतीय समकक्षीलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरको काम अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
साथै, भारतले सीमा क्षेत्रमा डुबानको समस्या हल गर्न एक–अर्काको हित हुने गरी समन्वयमा मात्र बाँध र ब्यारेजहरू निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ भने बौद्ध तथा रामायण पर्यटकीय सर्किट बनाउने योजना रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा भएको एक्लाएक्लै वार्ता र प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय वार्तापछि दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ८ समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
दुई प्रधानमन्त्रीले रिमोट थिचेर कटैया, कुशाहा र रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि गरेका छन् । यो लाइनबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् भारतले नेपाललाई दिनेछ । नेपाल तथा भारतबीच हस्ताक्षर भएका ८ मध्ये ४ समझदारी पत्र भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई दिने भनिएको सहयोगको विषयमा रहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि भारतले घोषणा गरेको १ खर्ब रूपैयाँको प्रयोग र अर्को स्वास्थ्य, शिक्षा र पुरातात्विक सम्पदा पुननिर्माणसम्वन्धी रहेकोमा चार समझदारी २ सय ५० बिलियन अर्थात २ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको भएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
नेपालले यसमध्ये एउटा समझदारीपत्र ५० हजार घर पुनर्निर्माणको मोडालिटीका विषयमा रहेको तथा अर्को समझदारीपत्र शैक्षिक क्षेत्रमा भूकम्पपछि पुनर्निमाणको विषयमा रहेको छ । अन्य २ समझदारी पत्र सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षा क्षेत्रको रहेको हस्ताक्षरकर्ता अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले कारोबारलाई बताए ।
भूकम्पसम्बन्धी यी चारवटा एमओयूमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा.सुवेदी र भारतका तर्फबाट विदेशसचिव एस जयशंकरले हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्को समझदारीपत्रअनुसार मेची नदीमा बनाउने फराकिलो पुल बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट रोड ट्रान्सपोर्ट एन्ड हाइवेज सचिव युद्धवीर सिंहले हस्ताक्षर गरे ।
यस्तै, लागू औषधको व्यापार रोक्ने समझदारीपत्रमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतीय अर्थ मन्त्रालयका रेभेन्यु सेक्रेटरी हसमुख अधियाले हस्ताक्षर गरे भने स्ट्यान्डराइजेसन एन्ड कन्फर्मिटी एसेसमेन्ट सहयोग सम्झौतामा नेपाल गुणस्तर तथा मापदण्ड ब्युरोका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतीय समकक्षी सन्जय सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भ्रमणले नेपाल तथा भारतबीचको समझदारी बढेको तथा दुई देशबीचको विश्वास तथा भाईचारमा वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराइले दावी गरे पनि नेपाल तथा प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष चासो रहेका पञ्चेश्वर आयोजना तथा नेपाली ग्यास बुलेटले भारतबाट ग्यास ओसार्नेसम्बन्धमा भने कुनै प्रगति नभएको वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए ।
यसैबीच, लामो समयदेखि रोकिएको दुई देशका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्स्टिच्युटहरूबीचको समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा नेपालका तर्फबाट इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतका तर्फबाट निलेश भिकाम्सेले हस्ताक्षर गरेका थिए भने म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल तथा पीएचडी एसोसिएसन भारतबीच पनि सम्झौता भएको छ ।
यसका साथै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपालमा सबै पक्षको सहमतिमासंविधान संशोधन गर्ने बचन दिएका छन् ।समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग भारतको सुरक्षा चासो प्राथमिकतामा रहेको जनाए पनि यसको मूर्त व्याख्या भने गरेनन् ।
यस्तै मोदीले स्थानीय चुनावको स्वागत गरे तर विगतमा जस्तै सबैसँग सम्वाद गर्दै सबैको आकांक्षा समाहित गरी संविधान सफलतापूर्वक लागू हुने विश्वास गरे ।मोदीपछि सम्बोधन गर्दै देउवाले सरकारले संविधान सबैको स्वीकार बनाउन चाहेको भन्दै संसदमा दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन नसकेर असफल भए पनि प्रयाश जारी रहने बताए ।

भ्रमणमा के भयो,  के  भएन ?
अरुण तेस्रो शिलान्यासमा मोदीलाई निम्ता
सीमा क्षेत्रमा एकअर्काको समन्वयमा मात्र बाँध र ब्यारेज निर्माण
बौद्ध तथा रामायण पर्यटकीय सर्किट बनाइने
कटैया, कुशाहा र रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन उद्घाटन
पञ्चेश्वर र नेपाली ग्यास बुलेटको समस्या सम्बोधन भएन