चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रेमिटेन्स भित्रिने क्रम घटेको छ। यस वर्षको साउनमा रेमिटेन्स वृद्धिदर मात्र होइन, रेमिटेन्स नै २.५ प्रतिशतले घटेर ५१ अर्ब ९४ करोडमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अघिल्लो वर्ष सोही महिनाको तुलनामा २६.३ प्रतिशतले बढेको थियो। अघिल्लो साउनमा ५३ अर्ब २७ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने १ अर्ब ३३ करोड कम भित्रिएको छ।
रेमिटेन्स घट्दा नेपालीको क्रयशक्ति घट्छ। बहुमत नेपालीको क्रयशक्रि रेमिटेन्स आयका कारण बढेकाले रेमिटेन्स घट्दा प्रत्यक्ष उपभोगमा कमी आउँछ। यसै पनि घरेलु उत्पादन बढ्न नसकेको नेपालमा उपभोगमा कमी आउँदा औद्योगिक लगायत घरेलु उद्योगमा असर पर्छ।
गत वर्ष भुइँचालोपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेर गएपछि रेमिटेन्सको प्रवाह घट्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो। श्रम विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा बिदेसिने नेपालीको संख्या १८.४ प्रतिशतले घटेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो। जसको अर्थ नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा दैनिक रुपमा औसत एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको थियो।
तर, आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आउने क्रम ७.७ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिए पनि त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा भने यसको वृद्धिदर ०७०/०७१ को दाँजोमा १३.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो।
रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धिदरप्रति विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता नेपालका विकास साझेदारले चासो व्यक्त गरिसकेका छन्। रेमिटेन्स घट्नुमा गैरकानुनी हुन्डीको पनि हात रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई हुन्डीको विषयमा अध्ययन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिटेन्स आउने क्रम घटेपछि खुद ट्रान्सफर आय पनि २.५ प्रतिशतले कम भएर ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २९.७ प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिटेन्स आम्दानी घट्दा समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिटेन्स) को वृद्धि कमजोर हुँदै आएकाले यसबाट सेवा क्षेत्र वृद्धिका साथै समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै प्रभावित हुने जोखिम देखिने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुँदागत रुपमा नै अर्थतन्त्रका चारवटा चुनौती उल्लेख गरेकोमा रेमिटेन्सबाहेक गत वर्षको भूकम्प एवं बन्द–हडतालका कारण सुस्त रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्र अझैसम्म पुनरुत्थान हुन नसकेको पनि बताएको छ। 'होटल एसोसिएसनका अनुसार वर्षात एवं अफ सिजनसमेत भएकाले पर्यटक स्तरीय होटलमा बेड अकुपेन्सी दर औसत ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ,' राष्ट्र बैक भन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि (बजेट बढाएको) र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जोड दिइएको एवं पुनर्निर्माण कार्यले गति लिने सन्दर्भमा औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण सम्बद्ध उद्योगको साथै समग्र उद्योग क्षेत्रको क्षमता उपयोग तथा उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा पनि गरेको छ।
नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा मौसमी अवस्थाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको सन्दर्भमा यस वर्ष मनसुन अनुकूल रहेकाले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले बालीनालीमा उल्लेख्य महामारी रोग र किराको प्रकोप नदेखिएको एवं रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधि उपलब्धता पनि सामान्य रहेकाले कृषि क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अघिल्लो वर्ष सोही महिनाको तुलनामा २६.३ प्रतिशतले बढेको थियो। अघिल्लो साउनमा ५३ अर्ब २७ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने १ अर्ब ३३ करोड कम भित्रिएको छ।
रेमिटेन्स घट्दा नेपालीको क्रयशक्ति घट्छ। बहुमत नेपालीको क्रयशक्रि रेमिटेन्स आयका कारण बढेकाले रेमिटेन्स घट्दा प्रत्यक्ष उपभोगमा कमी आउँछ। यसै पनि घरेलु उत्पादन बढ्न नसकेको नेपालमा उपभोगमा कमी आउँदा औद्योगिक लगायत घरेलु उद्योगमा असर पर्छ।
गत वर्ष भुइँचालोपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेर गएपछि रेमिटेन्सको प्रवाह घट्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो। श्रम विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा बिदेसिने नेपालीको संख्या १८.४ प्रतिशतले घटेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो। जसको अर्थ नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा दैनिक रुपमा औसत एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको थियो।
तर, आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आउने क्रम ७.७ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिए पनि त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा भने यसको वृद्धिदर ०७०/०७१ को दाँजोमा १३.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो।
रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धिदरप्रति विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता नेपालका विकास साझेदारले चासो व्यक्त गरिसकेका छन्। रेमिटेन्स घट्नुमा गैरकानुनी हुन्डीको पनि हात रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई हुन्डीको विषयमा अध्ययन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिटेन्स आउने क्रम घटेपछि खुद ट्रान्सफर आय पनि २.५ प्रतिशतले कम भएर ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २९.७ प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिटेन्स आम्दानी घट्दा समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिटेन्स) को वृद्धि कमजोर हुँदै आएकाले यसबाट सेवा क्षेत्र वृद्धिका साथै समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै प्रभावित हुने जोखिम देखिने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुँदागत रुपमा नै अर्थतन्त्रका चारवटा चुनौती उल्लेख गरेकोमा रेमिटेन्सबाहेक गत वर्षको भूकम्प एवं बन्द–हडतालका कारण सुस्त रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्र अझैसम्म पुनरुत्थान हुन नसकेको पनि बताएको छ। 'होटल एसोसिएसनका अनुसार वर्षात एवं अफ सिजनसमेत भएकाले पर्यटक स्तरीय होटलमा बेड अकुपेन्सी दर औसत ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ,' राष्ट्र बैक भन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि (बजेट बढाएको) र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जोड दिइएको एवं पुनर्निर्माण कार्यले गति लिने सन्दर्भमा औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण सम्बद्ध उद्योगको साथै समग्र उद्योग क्षेत्रको क्षमता उपयोग तथा उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा पनि गरेको छ।
नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा मौसमी अवस्थाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको सन्दर्भमा यस वर्ष मनसुन अनुकूल रहेकाले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले बालीनालीमा उल्लेख्य महामारी रोग र किराको प्रकोप नदेखिएको एवं रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधि उपलब्धता पनि सामान्य रहेकाले कृषि क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।
No comments:
Post a Comment