अन्योलमा आर्थिक क्रान्ति

दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वाचा गरेर संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको एक वर्ष भएको छ । तर, एक वर्ष बित्दा पनि देश राजनीतिक मुद्दामै अल्झिरहेकाले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्रान्ति अझै अन्योलग्रस्त छन् ।
करिब सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर संविधानसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैले संविधान आउँदा आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्ने आशा गरेको निजी क्षेत्र एक वर्षमै अन्योलग्रस्त हुनु भनेको शुभसंकेत भने पक्कै होइन । संविधान आयो, स्थायित्व आएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । ‘स्थायित्व नभएकाले आर्थिक क्रान्तिको बाटो अझै खुलेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, देश अझै पनि राजनीतिक मुद्दाकै वरिपरि घुमिरहेको छ, यसबीच विभिन्न सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, दुव्र्यवहार गर्ने काम भइरहेको छ । असहज परिस्थितिबाट थिलथिलो भएका उद्योग–व्यवसायमाथि राजस्व, प्रहरी–प्रशासन लगायत निकायबाट दुःख दिने, दुव्र्यवहार गर्ने कार्य झन् बढिरहेको छ ।’
नयाँ संविधान आएपछि देशमा कानुनी राज हुने र लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानीको वातावरणमा सुधार हुन चाहिने प्रमुख तŒव कानुनी राजको कुनै प्रत्याभूति नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि कानुनी राजको प्रत्याभूति नभई लगानी नबढ्ने बताउँछन् । ‘सबैलाई बराबर कानुन लाग्ने भएपछि मात्र लगानीको वातावरण बन्छ,’ उनी भन्छन् ।
शर्माका अनुसार संविधान त आयो तर यसको कार्यान्वय कहिले र कसरी हुन्छ अझै पत्तो छैन । ‘एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्री आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात भयो भन्छन् किनकि यो एउटा विकाउ नारा भएको छ । तर, जबसम्म आर्थिक मुद्दाले प्रमुखता पाउँदैन, तबसम्म नाराबाजीले काम नगर्ने उनको विश्लेषण छ । अर्थतन्त्रलाई प्रमुख मुद्दा बनाउन ढिला भइसकेको उनको विचार छ ।   
लगानीको वातावरणमा जसरी कानुन पालना महŒवपूर्ण छ, त्यसैगरी समयसापेक्ष कानुन बनाएर उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्न पनि आवश्यक छ । एक वर्षबीच केही कानुन पनि नबनेका होइनन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संसद्बाट पारित भएको छ । तर, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्दै आएको लगानीमैत्री नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ट्रेड युनियनसँग भएको सहमतिका आधारमा श्रम ऐन बनेका छैनन्, कानुन र कालोबजारी ऐनजस्ता पुराना ऐन  संशोधन भएका छैनन् । अझै पनि विभिन्न माग राख्दै मजदुर युनियनले उद्योगमा तालाबन्दी गरिरहेका छन् । जसले लगानीको वातावरण बनाउनभन्दा पनि बिगार्ने काम गरिरहेको छ ।
सरकार राजनीतिक मुद्दामा अल्झिरहेकाले संविधान जारी हुँदा नै निजी क्षेत्रको विशेष चासो रहेका मुद्दामा प्रवेश गर्ने समय पाएको छैन । मुरारकाका अनुसार त उद्योगी–व्यवसायीका लागि झन् बितेको एक वर्ष नराम्रो भएको छ । संविधानमा लेखिएअनुरुप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो निजी क्षेत्रको चासोको विषय रहिआएको थियो । तर, सरकारको क्रियाकलापबाट झन् त्यो अन्योलग्रस्त देखिएको छ ।
शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य हुने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै प्रमुख तीनवटै दलका नेताले संविधानमा जे लेखिए पनि हालकै खुला बजार अर्थतन्त्रअनुरुप नै अर्थतन्त्र अघि बढ्ने बाचा गरेका छन् । तर, त्यसको नीतिगत रूपमा अझै सम्बोधन भएको छैन ।
संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने भने पनि विगतदेखि नै सहकारीको स्वेच्छाचारिताले अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । नयाँ सहकारी ऐन ल्याउन कोसिस गरिरहेका पूर्वमन्त्री चित्रबहादुर केसीको भनाइ मान्ने हो भने त सहकारी झन् सामन्तवादी जमिन्दारीतिर उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । सरकारले नयाँ संविधान कार्यान्वयमा सहकारीको भूमिका तथा यसबाट नागरिकमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी सामन्जस्य गर्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
यस्तै, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकास प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।
तर, राजनीतिक संरक्षणमा नियामक निकायलाई कमजोर र पंगु बनाउने काम बन्द भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सभासदबाट आफ्नो पद र ओहदा दुरुपयोग गरी प्रभाव पार्न अझै हरसम्भव प्रयास भइरहनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सरकार कसरी राजनीतिक आवरणमा मौलाएको छद्मभेषी निजी क्षेत्र र त्यसले सिर्जना गरेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र कालोधन थुपार्ने होडबाजीलाई नियन्त्रण गरी संविधानमा लेखिएझैं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लागिपर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग–धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि व्यवहारमै हेर्नुपर्छ ।
राजनीतिले अर्थतन्त्र डो¥याउने कि अर्थतन्त्रले राजनीति भन्ने बहस गर्न राजनीतिक दलले फुर्सद पाएका छैनन् । संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्नेमा जोड दिने पनि उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसअनुरुप ऐन, नियम तथा सरकारी नीति बन्ने र बनाउने काम नहँुदा लगानी कसरी बढ्छ र रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै टड्कारो छ ।
गएको आर्थिक वर्ष विविध कारणले आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चियो । देश झन् गरिबीतिर उन्मुख हँुदै छ । राजनीतिक दलका नेताले के बुझ्नु आवश्यक छ भने गरिब देशका नेताको कुनै पनि देशमा सम्मान हुन्न । त्यसैले अब छिटोभन्दा छिटो संविधान कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक दल आफैँले वाचा गरेको आर्थिक समृद्धिको बाटो खोलेनन् भने उनीहरू आफ्नै पनि सम्मान कतै हुन्न ।