गणतन्त्रका पाँच वर्षअघि र गणतन्त्रपछिको पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन आएको छैन । नागरिकले आर्थिक विकासको अनुभूति गर्न तथा सुशासन एवं आफैंले छानेका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए । तर, गणतन्त्रका अघिल्ला पाँच वर्षमा औसत ४.५४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा गणतन्त्रपछिका पाँच वर्षमा पनि औसत ४.४ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि भएको छ ।
संयोगले गणतन्त्र दिवसकै दिन हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट आउँछ । गणतन्त्रका पाँच वर्षमा नेपाली नागरिकले ६ वटा बजेट देखे । भलै कार्यान्वयनमा भने पाँचवटा मात्रै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तथा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका कारण ५ वटा बजेट भए पनि गणतन्त्रपछिका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गणतन्त्र अघिभन्दा तात्विक भिन्नता छैन । नागरिकमा परम्परागत राजनीतिक दलप्रति चुलिँदो अविश्वासको प्रमुख कारण पनि यही नै हो । नागरिकले महसुस हुने गरी परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रको लाभ पाउनबाट चुकेकै कारण पनि नागरिकमा निराशा छ, जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि देखाएको छ । आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोस्रो बजेट ल्याए । तर, कसको लागि बजेट ल्याए त ?
पछिल्लो समय मुद्रास्फीति बढेका कारण मध्य आय भएका नागरिकका लागि बजेटमा विशेष केही नभएको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल बताउँछन् । सरकारले विश्वमा विविध कारणले बढेको महँगीलाई सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएर सम्हाल्ने प्रयास त गरेको छ तर, यसले सामान्य नागरिकलाई असर गर्ने उनको तर्क छ । भारतमा पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको तथा रुस तथा युक्रेन युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पनि परेका कारण मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभित्रै राख्न सरकारलाई कठिन भएको उनको विचार छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेका कारण मूल्यवृद्धिलाई त्यसले ढाडस हुने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । साथै सरकारले व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पु¥याएका कारण पनि मध्यम वर्गीयको जीवन सहज हुने उनको अनुमान छ ।
तर, महँगीलाई तह लगाउन आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र निगरानी गर्नुपर्नेमा थापा पनि सहमत छन् । नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६० हजारभन्दा कम आय भएका नेपाली निम्न आय वर्गमा पर्छन् । जसको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत अर्थात् ५३ लाख छ ।
यस्तै, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६० हजारभन्दा बढी र ३ लाख २ हजारसम्म आय भएका नेपालीलाई मध्यमवर्गीय नेपाली मानिएको छ । जसमा ४२ प्रतिशत जनसंख्या पर्दछन् । अर्थात् नेपालमा मध्यमवर्गीयको जनसंख्या १ करोड २२ लाख छ । त्यसपछि ३ लाख ३ हजारभन्दा माथि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय हुने नेपालीलाई सरकारले उच्च आय वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा ४० प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख जनसंख्या पर्छन् ।
महँगीले निश्चित आय भएका मध्यम वर्गीय १ करोड २२ लाख नेपाली मर्माहत हुँदा बजेटले झन् पीडित बनाएको छ । साथै, स्रोत संकुचन भएका बेला आएको बजेटले सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्दै सरकारको दायित्व भने बढाएको छ । राजनीतिक दल तथा सरकारले कसले देशमा बढी दिगो र छिटो विकास गर्ने, गरिबी घटाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा कसले कम उमेरमा वृद्धभत्ता दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा हँुदै गएको छ । त्यसैले स्रोतको दबाबका बीच सरकारले एकातिर आयकरको सीमा पनि बढाएको छ भने अर्कोतिर वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान
प्रदेश : ६१ अर्ब ४३ करोड
स्थानीय तह : १ खर्ब २३ करोड
सशर्त अनुदान
प्रदेश : ५७ अर्ब १ ७ करोड
स्थानीय तह : १ खर्ब ८३ करोड
समपूरक अनुदान
प्रदेश : ६ अर्ब ३० करोड
स्थानीय तह : ७ अर्ब २७ करोड
विशेष अनुदान
प्रदेश : ४ अर्ब ५६ करोड
स्थानीय तह : ९ अर्ब १४
राजस्व बाँडफाँट
१६३ अर्ब ३ करोड
