सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा नेपाल कमजोर

नेपाल विश्वमै कमजोर भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार भएको राष्ट्रको सूचीमा परेको छ। प्रपर्टी राइट्स अलायन्सको हालै प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांकका अनुसार नेपाल सबैभन्दा कम सम्पत्तिको अधिकार भएका २० राष्ट्रमा परेको छ।
नेपाल सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांकमा ४.५ अंकसहित १२८ देशमध्ये ९७औं स्थानमा रहेको वासिङटन डिसीस्थित प्रपर्टी राइट्स अलायन्सको प्रकाशनले हालै सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांकमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष नेपालले ४.२ अंक प्राप्त गरेको थियो। नेपालले यसपटक अंकमा केही सुधार गरे तापनि अझै विश्वमै कमजोर सम्पत्तिको अधिकार भएको राष्ट्रमध्ये पर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांक २०१६ प्रपर्टी राइट्स अलायन्सको दशौं संस्करण हो। प्रत्येक देशलाई उनीहरुको देशमा रहेको कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण, भौतिक सम्पत्तिको अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार जस्ता सूचकलाई कुल १० अंक मानेर यस सूचकांकमा गणना गरिन्छ।
सन् २०१६ को कुल १० अंकको गणनामा नेपालले कानुनी तथा राजनीतिक वातावरणमा ३.९२ अंक प्राप्त गरेको छ भने भौतिक सम्पत्तिको अधिकारमा ५.५ र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा ३.९७ अंक हासिल गरेको छ।
आर्थिक समृद्धि र सम्पत्तिमाथिको अधिकारबीचको सम्बन्ध नकार्न नमिल्ने हुनाले प्रतिवेदनका अनुसार ती देशहरु आर्थिकरुपमा समृद्ध छन्, जुन देशमा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार साधारणतया फितलो रहेको सूचकांकमा देखिएको छ भने प्रायः जसो विकसित देशमा यो अवस्थाको ठिक विपरीत सत्य रहेको पाइएको छ।
नेपाल लगायत विश्वका अन्य विकासशील देशहरुमा आर्थिक वृद्धिको आवश्यकताबारे धेरै चर्चा भइरहेको बेला भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाबारे नेपाल पनि गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांक प्रकाशन गर्न प्रपर्टी राइट्स अलायन्सले विश्वका ६२ देशका रहेका नीति, विकास, शिक्षा, खोज तथा अध्ययन लगायत सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रवर्द्धनमा कार्यरत ८१ थिंकट्यांक तथा नीति संस्थाहरुको सहयोग लिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचक एउटा तुलनात्मक अध्ययन हो, जसले विभिन्न देशमा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रबलतालाई परिमाणमा तोक्ने प्रयास गर्दै देशहरुलाई त्यही अनुसार सूचकांकमा क्रमबद्ध गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचकांकले प्रत्येक देशलाई कानूनी तथा राजनीतिक वातावरण, भौतिक सम्पत्ति र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको स्थितिका १० अंकका आधारमा मूल्यांकन गरी सूचक निमाण गर्छ र त्यही अनुसार देशहरुको श्रेणी प्रकाशित गर्दछ।
कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण मूल्यांकन गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हेरिन्छ भने भौतिक सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारमा भौतिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, सम्पत्ति दर्ताको अधिकार र ऋणमाथिको पहँुचलाई हेरिन्छ। यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा भने बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा सुरक्षा, पेटेन्ट सुरक्षा र प्रतिलिपिको अनधिकृत प्रयोगलाई हेरिन्छ।
सूचकांक अनुसार यसपालि फिनल्यान्ड १० मा ८.४ अंक हासिल गर्दै विश्वमा सबभन्दा धेरै सम्पत्तिमाथिको अधिकार बलियो भएको देशहरुको रुपमा उभिएको छ। त्यसैगरी, नर्वे ८.३ र स्विडेन ८.१ अंक प्राप्त गरी दोस्रो र तेस्रो भएका छन्।
त्यस्तै एसिया तथा ओसिनिया क्षेत्रमा न्युजिल्यान्डले सबैभन्दा उच्च अंक ८.३ हासिल गरेको छ। त्यसपछि सिंगापुर र जापान दुवैले ८.१ अंक प्राप्त गरेका छन्।
निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा प्रभाव पार्ने हुनाले प्राकृतिक स्रोत तथा साधन भएरमात्रै कुनै देशको विकास नहुने तर निजी सम्पत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने यस प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्रोत तथा साधनको सदुपयोग भई, त्यसबाट सम्पत्ति सिर्जना गर्नमा निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारले प्रमुख भूमिका खेल्ने पनि जनाइएको छ।
फिनल्यान्ड जस्तो समाजवादी राष्ट्रमा पनि सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुनिश्चितताले प्राविधिक विकास र आर्थिक उन्नति सफल हुन सकेको उदाहरण छ। नेपालमा निरन्तर परिवर्तन भइरहने सरकारका अस्पष्ट नीतिले गर्दा सिंगो मुलुकले निजी सम्पत्तिको सुरक्षामा खतरामात्र नभएर अर्थतन्त्रको विस्तार पनि साँघुरिएको छ।
सम्पत्तिको अधिकार मौलिक मानव अधिकार रहेको भए तापनि राज्यले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँंछ। तर कानुनतः यसका लागि राज्यले व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएरमात्रै कानुनी र औपचारिक ढंगले सो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु पर्दछ। एक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएको भूमि सोही प्रयोजनको लागि मात्रै उपयोग गर्न पाइने र यसो हुन नसकेमा सो भूमि त्यसको असली स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई नै फर्काइनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
सम्पत्तिको अधिकारलाई सन् १९९० को संविधानले मौलिक हकमा राखे तापनि पछि बन्ने कानुनमा आधारित हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएकोले हाल विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ।