अर्थतन्त्रको सामान्यीकरण नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौती

भूकम्पले हल्लाएको र नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु नवनियुक्त अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको लागि ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ।
वरिष्ठ अर्थविद मदनकुमार दाहालका अनुसार कालोबजारी र तस्करीले चलाएको समानान्तर अर्थतन्त्र अर्थात कालो अर्थतन्त्रलाई सामान्य स्थितिमा फर्काउनु महराको लागि ठूलो चुनौती हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा माफियातन्त्र र कालोबजारी हाबी भएकोले सामान्य नागरिकले धान्न नसक्ने गरी बजार भाउ उकालो मात्र लागेन भूकम्प पीडितले अझै खुला आकासमुनि जीवन निर्वाह गर्नुपरेको छ। दाहालका अनुसार सरकारी उदासीनताको कारण पुनर्निर्माण तथा भूकम्प पीडितको पुनर्बासमा भूकम्पको १६ महिनापछि पनि केही भएको छैन।
कालो अर्थतन्त्रको कुचक्रमा फसेको औपचारिक अर्थतन्त्र, सरकारसँग निकटताको फाइदा लिँदै नीतिगत भ्रष्टाचार गरी रातारात अकुत सम्पत्ति कमाएर जन्मेका नयाँ उद्यमी, बढ्दो महँगी, बेरोजगारी तर न्यून आर्थिक वृद्धिले महराको ९ महिने कार्यकाल सहज हुन दिने लक्षण देखाउँदैन।
'त्यसमाथि रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिको लागि निर्यात प्रवर्द्धन गर्न छिमेकी, क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा पहुँच बढाउनु पनि महराको चुनौती हो,' उनले भने। गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि अन्त्यमा ०.७७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
यसका साथै बजेटसँग आश्रित ३ विधयेकलाई संसदबाट पास गराउनु अनि सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकामा सन्तुलन ल्याउनु उनको लागि ठूलो चुनौती हो।
महराको आफ्नै र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणले पनि बजारले उनलाई कसरी लिन्छ?, त्यो अर्को चुनौती हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थामा निर्मलीकरण भइसकेको भने तापनि आफ्नो स्कुलिङ विपरीत खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नु महराको लागि चुनौतीपूर्ण नै छ। मुखले खुला बजार मान्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने रट लगाए पनि व्यवसायी कि त दलका लागि चन्दा दिने दाता हुन् कि सबै कालाबजारी हुन् भन्ने संकीर्ण विचारबाट आएका अर्थमन्त्रीहरु भोगिसकेको नेपाली अर्थतन्त्रले महरालाई रुचाउला वा नरुचाउला त्यो हेर्न बाँकी नै छ। महरासँग समयको सुविधा छैन। उनले बाँकी ९ महिनामै चमत्कार देखाउनु पर्नेछ।
निरन्तर अस्थिरताको राजनीति भएको नेपालमा उनको दिनगन्ती आजैबाट सुरु भइसकेको छ। क्षेत्रीका अनुसार आफैं संलग्न सरकारले ल्याएको बजेट महराले कति बुझेका छन्, त्यो पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। क्षेत्रीका अनुसार पुँजीगत खर्च बढाएर नतिजा निकाल्ने कस्तो जादुको फर्मुला उनले निकाल्लान्, त्यो अर्को जिज्ञासाको कुरा हो।
गत अर्थिक वर्षमा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जबर्जस्ती विविध शीर्षकबाट तानेर राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याएका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षमा वितरणमुखी बजेटको खर्च धान्न अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको राजस्वको अनुमान कति सान्दर्भिक छ, त्यो अर्को अहम् चुनौती हो।
आफैंले असफल गराएको बजेटमा आश्रित ३ विधयेक फेरि ल्याउनु पनि महराको लागि प्रमुख चुनौती हो। विनियोजन विधेयक संसदले पास गरिसकेको हुनाले खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। तर, राजस्वको लागि बजेटका ३ अश्रित विधयेक फेरि पास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।
महरा आफैं अर्थविद नभएकोले बुझ्न मेहनत गर्नै पर्छ भन्दै क्षेत्रीले विकास खर्च बढाउँदै जाँदा महँगी बढे केन्द्रीय बैकसँगको सहकार्यमा महँगी नियन्त्रण गर्न कम्मर कस्नुपर्ने सुझाए।
यस्तै, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकप्रिय दाबी गर्दै आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नु र अत्यन्तै वितरणमुखी हुँदाहुँदै पनि पुजिगत खर्च बढाएर ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भेट्नु अर्को चुनौती हो। 'तर, खर्चको वृद्धिसँगै महँगी पनि बढ्ने भएकोले पनि आर्थिक वृद्धि बढाउने तर महँगी नियन्त्रणमै अर्थात ७.५ प्रतिशतभित्रै राख्नु कठिन छ,' उनी भन्छन्।
नागरिकको आम्दानी बढे आर्थिक वृद्धि हुन्छ र आम्दानी बढे खर्च अर्थात मूल्यवृद्धि भए पनि धान्न सकिन्छ। तर महराको लागि रोजगारी सिर्जना गरेर नागरिकको आम्दानी बढी बनाउनु चानचुने चुनौती होइन।
आफैं संलग्न भएको केपी ओली सरकारले गत जेठ १५ गते नै महँगी बढाउने खालको १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको विस्तारकारी बजेट ल्याइसकेको छ। जसले आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ। तर, बढेको बजेटको आकारले महँगीमात्र बढाउने र आर्थिक वृद्धिदर भने झन् खुम्चिने ठूलो चुनौती पनि रहेको छ।