सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा यो सामान्य हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् भने सोमबार केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे ।
ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा उनका सारथी विष्णु पौडेलले पाँचौ पटक अर्थमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
ओली मन्त्रीपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीसहितको कार्यभार सम्हालेका पौडेलको सिंहदरबार यात्रा २०५३ सालमै सुरु भएको हो । २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रीपरिषदमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेर मैदानमा उत्रिँदा पौडेल युवा नै थिए ।
त्यसैले २०८१ साल असार ३१ गते करिब तीन दशकपछि आठौं पटकको सिंहदरबार यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउन उनी कति प्रतिबद्ध छन्, त्यो त आगामी दिनले देखाउला नै ।
किनकि यसअघि २०७९ पुसमा चौथो पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलेको कार्यकाल छोटो रह्यो । तर, यसपटक उनी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्दा पनि अनौठो संयोग बनेको छ ।
अघिल्लो दिन आइतबारसम्म पनि अध्यक्षले चाहे सघाउन सरकारमा जान तयार रहेको तर आफ्नो मन्त्री बन्ने धेरै इच्छा नभएको बताएका पौडेलले यसपटक अर्थमन्त्री पाउने/नपाउनेमा ढुक्क थिएनन् ।
यसपटक नेकपा एमालेले मन्त्री छान्ने सबै जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सरकार सफल बनाउन अर्थमन्त्रीमा कस्ता सारथी छान्लान् भन्ने धेरैको आ-आफ्नै अनुमान थिए । किनकि, पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीका धेरैजसो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय विवादमा आउने गरेको छ । र समग्र सरकार नै परिवर्तन भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ ।
त्यसमाथि अर्थतन्त्रको सुधारमा दह्रो मुटु राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने अप्ठयारो परिस्थितीमा अर्थमन्त्री विभिन्न ब्यापारिक घराना तथा स्वार्थ समूहको खेलौना भएका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्री बदनाम भएका छन् भने अर्थ मन्त्रालय आफ्नो निर्दिष्ट तथा लक्षित कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै गएको छ । जसकारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गएको छ, नेपालमा ब्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।
स्वाभाविक हो, अर्थतन्त्रमा ८१.५५ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रको मनोबल घटेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मनोबल बढ्न नसकेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किएको छ । त्यसैले मुलुकमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने सरकारको आम्दानी राजश्व पनि बढ्न सकेको छैन ।
चालु अर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते सोमबार (आजसम्म) १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र उठाउन सफल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको राजश्व उठ्तीको प्रवृत्ती हेर्दा राती १२ बजेसम्ममा लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजश्व उठ्ने देखिन्छ । एकातिर विकास निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर राजश्व परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय आसफल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलको पाँचौ कार्यकाल चुनौतीले भरिपूर्ण रहेको छ ।
सरकारले राजश्व आम्दानी गर्न नसकेको मात्र होइन बजेट खर्च गर्न पनि सकेको छैन । खर्च भएका बजेट उत्पादक तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेभन्दा पनि अनुत्पादक तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रकृतीका छन् ।
त्यसैले अर्थमन्त्री पौडेलले निश्चित ब्यापारिक घराना हेरेर होइन, समग्र निजी क्षेत्रलाई नै प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति ल्याउन सके मात्र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र सुस्त नै छ । हुन त बाह्य क्षेत्र सुधारमा पनि सरकारको कुनै पनि प्रत्यक्ष्य योगदान छैन ।
किनकि, मुलुकमा रोजगारी नभएर विदेशीएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको हो । हालको रेमिट्यान्स आयको प्रवृत्ति हेर्दा विदेशिएका युवाले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउने देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारको ब्यवसायमैत्री नीतिले उत्पादन बढेर निर्यात प्रबर्धन भएर वा पर्यटन पूर्वाधारको विकासले पर्यटकको आगमन उल्लेख्यरुपमा बढेर बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भए यसको दीगोपनाको वा सरकारको योगदानको चर्चा गर्न सकिन्थ्यो । तर, स्थिति त्यस्तो छैन ।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशिएका कारण पनि बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । माग सिर्जना नहुँदा उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा संचालन हुन सकेका छैनन् । जसको कारण अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा फसेको छ ।
तसर्थ पनि अर्थमन्त्रीमा पाँचौ इनिङ पौडेलको लागि फलामको च्यूरा सावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बाह्य क्षेत्रको सुधारको दीगोपनामा शंका भए पनि बाह्य क्षेत्र सुधारीएको फाइदा लिएर आन्तरिक क्षेत्र सुधारमा प्रयत्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, नेपालको दुर्भाग्य, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने दह्रो मुटु भएको अर्थमन्त्री पाउनै सकेन देशले ।
अर्थमन्त्रीहरु ब्यापारिक घरानाका मुन्शी वा स्वार्थ समूहको नीतिगत भ्रष्टाचारका साक्षीमात्र भएका कारण सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक खासै केहि उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । कसै कसैले केहि गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री हावी भए ।
त्यसैले, २०६४ सालदेखि पछिका सबैजसो सरकारको नीति अर्थतन्त्र सुधार गर्नेभन्दा पनि राज्यका स्रोत साधन दोहन गर्नमा केन्द्रीकृत भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । अझ २०७४ साल पछि त खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थाल्यो ।
उदाहरणको लागि हेरौं न, एउटा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा वर्तमान तथा पूर्वप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अनावश्यक र रहस्यमय रुची, राजनीतिक खेलकुद तथा हस्तक्षेप ।
त्यसैले, अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले मुलुकमा उद्यम गरेर खाने वातावरण बनाउँदा कुनै पनि ब्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा धक्का पुग्दैन । बरु झन् ब्यवासायिक घरानाको पनि बजार बढ्छ भनेर बुझाउन सके भने उनको कार्यकाल आधा सफल हुन्छ ।
त्यसपछि, बढ्दो चालु खर्च र चालु खर्चको प्रोडक्टिभिटी र इफिसियन्सीमाथि निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सरकारले विगतमा लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्नमात्रै ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अन्धाधुन्धा ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुप्रथा सुरु भएको थियो ।
ओलीको ४३ महिने कार्यकालमा पाैडेल पनि छोटो समय अर्थमन्त्री बनेका थिए । र, त्यो ४३ महिनामा २५० प्रतिशतले ऋण बढेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण १६ खर्ब पुगेको थियो । अहिले राष्ट्रिय ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
विगतमा पार्टी महासचिव र अर्थमन्त्रीकारुपमा अन्धाधुन्ध राष्ट्रिय ऋण लिनका लागि रोक्न पाैडेलले खासै भूमिका खेलेको देखिँदैन ।
अर्कोतिर २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धभत्ता बाँडेर वाहवाही कमाएको थियो । नेकपा एमालेले यसैलाई बेचेर अहिलेसम्म पनि राजनीतिक लाभ लिइरहेको छ । त्यसपछिका अन्य सरकारले पनि वृद्ध तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्दा अहिले राष्ट्रको ढुकुटीबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन ध्यान नदिने र आफ्नै खल्तीको जसरी राष्ट्रको ढुकुटीको पैसा बाँड्ने विकृति अब देशले धान्नसक्ने अवस्था छैन । आफ्नै पार्टी एमालेले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताकाे दायित्व प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई फलामको च्यूरा बन्ने खतरा छ ।
के विष्णु पौडेलले चलायमान बनाउलान् त अर्थतन्त्र ?
त्यसैले, नेपालमा यतिखेर प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपबिना काम गर्न सक्ने, निजी क्षेत्रमैत्री तथा जोखिम लिन सक्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ । पौडेलले आफ्नो पाँचौ कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा यी चुनौती कसरी सामना गर्दछन्, त्यसैबाट उनको यो कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।
किनकि, पौडेललाई सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती एकातिर छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारसँग लड्दै जोखिम लिएरै भएपनि अर्थतन्त्रका संरचनागत सुधार गर्ने अर्को चुनौती छ ।
निर्माण व्यवसायीका भुक्तानीका समस्या, लघुवित्त र सहकारीका समस्याजस्ता अर्थतन्त्र र बजारलाई सिधै तल्लो तहमा समेत संकट पारेका क्षेत्रको उद्दार गर्न उनी कति केन्द्रित हुन सक्छन् र प्रधानमन्त्रीको कत्तिको साथ पाउँछन्, त्यसले उनलाई सफल वा असफल बनाउने स्पष्ट छ ।
सपथग्रहण गरेर पौडेल अर्थमन्त्रालय पस्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्को चुनौती पौडेलमा छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केहि स्वार्थी समूहको लागि परिवर्तन गरेका आर्थिक ऐनलाई पौडेलले कसरी समायोजन गर्दछन्, त्यसले पनि उनको कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।
बजेट आइसेकेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सघाउने हो । किनकि, मौद्रिक नीतिका निश्चित सीमा हुन्छन् । बाह्य क्षेत्र बलियो भयो भनेर माैद्रिक नीतिमार्फत सस्तो ब्याजमा बजारमा वालछ्याल पैसा पठाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो संकट आउँछ भनेर हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीति हेरे पुग्छ ।
अहिले विगतमा जस्तो मौद्रिक नीति चलाउन सक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री छैनन् । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिन अर्थमन्त्री र गभर्नरले कडा शर्तमा सहमति जनाएका छन् । यतिसम्म कि कुनै पनि नयाँ नीति, नियम बनाउँदा आइएमएफसँग सल्लाह गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आइएमएफले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा दबाब बढाउँदै लगेको छ । र, वित्तीय क्षेत्रको सुधारले मात्रै नपुगेको भन्दै वित्त क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने पनि आइएमएफले सुझाव दिँदै आएको छ ।
पछिल्ला केहि वर्षदेखि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको चासो बढेको छ । वास्तवमा बजेट अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको असफलताले निजी क्षेत्रको चासो मौद्रिक नीति अर्थात् राष्ट्र बैंकतर्फ बढेको हो । अर्थमन्त्रालयप्रति विश्वास जगाउन पौडेलसँग के योजना छ, यसले पनि उनको कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक कृयाकलापमा नभइकन जग्गा कारोबारी र बिचाैलियाको जालोमा फसेका कारण पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थविदभन्दा बिचौलियाले चलाएको धेरै अर्थविद्हरुको धारणा छ । त्यसैले संरचनागत परिवर्तन नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्न । यसका लागि आर्थिक सुधारको खाँचो छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र बिचौलियाले घेरिएको अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सुधार गर्न सक्दैन भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।
त्यसैले पनि पौडेललाई काम गर्न सहज छैन ।
र, यसकारण पनि पौडेलले अर्थतन्त्रको ‘स्लो पिच’मा खेल्न गाह्रो छ कि यो गठबन्धन सरकार हो । हुनत आर्थिक सुधारमा सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसको कुनै रोकावट नहुनु पर्ने हो । किनभने आर्थिक सुधार नेपाली काँग्रेसको पनि एजेन्डा हो । तर, नेपाली काँग्रेसभित्र पनि बिचाैलियाको ठूलै समूह छ जो अर्थतन्त्रको बारेमा पटक्कै चिन्तित छैन ।
तत्कालका लागि सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार, जग्गा कारोबार र हायर पर्चेजले काम गर्ला । तर, दीर्घकालमा उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाए सेयर बजार, जग्गा कारोबार र हायर पर्चेजले मात्र अर्थतन्त्रलाई धानेर राख्न सक्दैन । त्यसैले पनि सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसको पूर्णसहयोगमा आर्थिक सुधारका योजना बनाउनु पौडेलको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन हुँदा महासचिव भइसकेका पौडेलले ३० को दशकमा तत्कालीन मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । उनी २०४७ मा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।
त्यसैले राजनीतिमा पौडेल पुराना र अनुभवी खेलाडी हुन् । तर, निरन्तर बदलिँदो आर्थिक संरचना र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसपटक पौडेलले धेरै मिहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रुपन्देही- २ बाट निर्वाचित पौडेलले अर्थतन्त्र सुस्त भएको बेलामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आफ्नो करियरको पाँचौ इनिङ सुरु गर्दा राजनीतिक सुझबुझका साथै निर्मम भएर अर्थतन्त्र सुधारका काम गर्दा मात्र केपी ओलीको सरकारमात्र नभएर देश नै सफल हुन्छ ।
अन्यथा, नेपालको बजेटरी इतिहासमा पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरदेखि आजसम्म भएका अर्थमन्त्रीहरु कतिजनाको नाम नेपालीलाई याद छ र ?
अर्थनीतिको बेमेल
नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले सम्मिलित सरकार बनेसँगै अब बजारमात्र होइन आर्थिक नीतिमा पनि समन्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ। हुनत संविधानमा समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्र लेखिएको छ । तर, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सैद्दान्तिक जगमा उभिएको नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीति २०४६ सालको परिवर्तनपछि उदार अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । २०४८ सालदेखि नै नेपाली काँग्रेसमा समाजवादी धारका नेताहरुको पकड कम हुँदै गएको हो ।
२०४८ सालको नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालको सरकारका पालमा लिइएको उदार अर्थनीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरु धेरै भएको भए तापनि सामयानुकुल सुधार हुन नसक्दा तथा उदार अर्थनीति लागू गर्ने क्रममा भएका केही त्रुटीहरु समयमै नसच्याइएका कारण उदार अर्थनीति माथि पार्टीभित्रै बुझाइमा एकरुपता छैन ।
एउटै पाटीभित्रै त एकरुपता छैन भने नेकपा एमाले अर्थात् कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट आएको पार्टीले नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीतिमा सहमति जनाउने सैद्दान्तिक आधार पनि छैन । तर, नेकपा एमाले सैद्दान्तिकरुपमा कम्युनिष्ट भए पनि उसका ब्यवहार तथा आर्थिक नीतिमा पनि एकरुपता छैन । र, काँग्रेसले गरेको निजीकरणलाई उद्योगधन्धा बेचेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकारले निजीकरणलाई कसरी एउटै दृष्टिले हेर्न सक्छ ?
यसैबिच, विपक्षी र आलोचकहरुले यो गठबन्धन काम गर्न नभइ भ्रष्टाचारका ठूला फाइल रोक्न र मिलिभगत राज्यकोषको दोहन गर्न बनेको आरोप लगाइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै यही असार २८ गते संसदमा भनेका छन्- ‘दुई पार्टी डरले जोडिनुभयो, त्यो सुशासनको डर हो । जुन परिस्थितिमा, जे कारणले कांग्रेस र एमाले मिल्न खोज्नुभएको छ, तपाईहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन, आफै मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको होला । सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदै हुँदैन ।’
नेकपा एमालेको सैद्दान्तिक रुझान कम्युनिष्ट भए पनि पछिल्लो समय केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका दिनमा निजी क्षेत्रसँगको बढ्दो हिमचिमले निजी क्षेत्रमैत्री बन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैले आजको दिनमा सरकारले चुरोट, जुत्ता बनाउने होइन, नीति बनाउने हो र निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने हो भन्ने मान्यता नेकपा एमालेमा पनि विकसित भएको देखिन्छ ।
तर, सैद्दान्तिक आधार नभएका कारण नेकपा एमालेले निजी क्षेत्रमैत्री बन्दै गर्दा केहि त्रुटिहरु गरेको छ । २०७४ सालपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रको नाममा केहि ब्यापारिक घरानाको लागि फाइदा हुने नीति ल्याएका उदाहरणहरु प्रसस्त छन्। त्यसैमध्ये गिरीबन्धु टी स्टेटकाे विवाद भर्खरैमात्र छताछुल्ल भएकाे छ ।
त्यसैले पौडेललाई पाँचौ पटक अर्थमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कत्तिको साथ रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । वा, अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई निकै गहिरोसँग बुझ्नेगरी अध्ययन गरेर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् कि पहिलेको जस्तै ‘चलि त हाल्छ नि’ भन्ने सोचले आएका छन्, त्यो हेर्न कम्तिमा हनिमुन अवधि कुर्नैपर्ने हाेला ।
एकातिर गठबन्धन सरकारका सैद्दान्तिक, ब्यवस्थापकीय तथा ब्यावहारिक बाध्यता अर्कोतिर आफ्नै प्रधानमन्त्रीको हठीपनाका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको स्लो पिचमा कति रन बनाउलान् त ?
जबसम्म पिचमा दुबै खेलाडी एउटै गतिमा दौडेर रन लिने अनि एउटै लयमा ब्याटिंग गर्ने तादात्म्यता कायम गर्न सक्दैनन्, एउटै खेलाडीले मात्रै खेल जिताएको कमै रेकर्ड छ ।
तर, काँग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई विगतमाजस्तो अहिले गल्ती गर्ने छुट त छैन नै, त्यो भन्दा पनि ठूलो चुनाैति राम्रो काम गरेर युवाहरुको मन जित्नु र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ ।
होइन भने २०८४ को चुनाव सुखद् नहुने निश्चित छ !
पाैडेलकाे सत्ता यात्रा
२०८१ मा असार ३०, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री
२०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री
२०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री
२०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री
२०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री
२०६७ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सरकारका रक्षामन्त्री
२०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका जलस्रोत मन्त्री
२०५३ मा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारका युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री
(Published: https://clickmandu.com/2024/07/327198.html)
No comments:
Post a Comment