तल्लो सरकारले प्राप्त गर्ने गरी विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम सम्बन्धित सञ्चित कोषमा यस वर्ष २ भदौ, १ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यस अगाडि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । यसरी विवरण पठाउनु पर्ने मिति भने १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २०८० को साउन मसान्तलाई तोकिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक अर्यालका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले वित्तयि समानीकरणबाट खर्च भएको विवरण आएपछि मात्र सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो अनुदान स्थानीय तह र प्रदेशले आफूले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।
सशर्त अनुदानको एक तिहाइ रकम २ भदौमा हस्तान्तरण
सशर्त अनुदानतर्फको एक तिहाइ रकम भने सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा २ भदौमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
वैदेशिक स्रोत समावेश भएको बजेटमा भने स्रोत फुकुवा चाहिने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्रदेशमा ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानमा छुट्याएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान भने सरकारको स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष प्रदेशमा ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशमा ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने
मार्गदर्शन अनुसार सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्ष भित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो रकम सोही आव भित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसक्नु पर्छ ।
सोही आवमा फिर्ता गर्न सम्भव नभए आव सुरु भएको १५ दिन भित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्छ । त्यसरी फिर्ता नभएको अवस्थामा भने वित्तीय समानीकरणबाट फिर्ता नभएको रकम कट्टी गरेर बाँकी रकम मात्र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment