बजेट कार्यान्वयन प्रभावित : नेपाल प्रहरीको शरणमा संसदीय छानबिन विशेष समिति

अर्थ मन्त्रालयको विवादका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावित हुने भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेकाले त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने भएको हो । 

गत आवमा पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट कार्यान्वयन तीन महिना ढिलो भएको थियो । जसको असर राजस्व संकलन तथा बजेट खर्चमा परेको थियो । 

यसैबीच, संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरका सम्भावना र उपायका विषयमा साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञहरुले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्न आधिकारिक सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिस्कको अवस्थामा भर पर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्न फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए । सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको पनि बताए । स्मरणीय छ– बयान दिने क्रममा मात्रै होइन, प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत संसदीय समितिलाई अर्थका कुनै अधिकारीहरूले पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको समितिले जनाएको छ । समितिले माग गरेको बजेट निर्माणको दिनको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । समितिले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवद्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग बयान लिइसकेको छ । समितिले जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको छ । 

सीसीटीभी २०७० सालमा खरिद गरेर जडान गरेको र त्यसको रेकर्ड रहने क्षमता १३ दिनको मात्रै भएको भन्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयले पठाएको हुनाले छानबिन समितिले सीसीटीभी खरिद प्रक्रियादेखिकै कागजात पनि मगाएको छ । तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज मेटाउन, हटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सीसीटीभी फुटेज नहुनुले अर्थ मन्त्रालयले कानुन मिचेको छ ।

सचिव अर्यालले बुधबार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजस्व सचिवहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको पनि जानकरी दिए । त्यस्तै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोस्ट् र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

बुधबार वा बिहीबार बस्ने बैठकमा निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी पनि समितिको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९-०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो । समिति बनेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।