विकास बजेट घटाएर उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासन सम्हालेका विगत तीन वर्षमा लगातार विकास बजेट खर्च घट्दै जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा तीब्र आर्थिक वृद्धि भएको बताएका छन् । सोमबार आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि गरेका विभिन्न कामहरूको विवरण नै राखेर कोरोनाका कारण केही समय अर्थतन्त्र प्रभावित भएपनि मुलुक पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको प्रधानमन्त्रीले दावी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्ष १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने संकेत देखिएको दावी गर्दै विगत ३ वर्षमा २९ प्रतिशतले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको, ९ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइएको दावी गरे । यस्तै, नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नबढेको, सबै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुगेको, व्यावसायिक आयकरको दायरा ५२.२ प्रतिशतले बढेको, बिमा सेवाको विस्तार २२.७ प्रतिशत पुगेको तथा कोभिडको महामारीमा पनि ५ प्रतिशत मात्रै मूल्यवद्धि भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

तर, अर्थविद्हरू भने उनको दावी विश्वास गर्दैनन् । अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार विगतका तीनै वर्ष विकास खर्चको विनियोजन घट्दै गएको छ । सरकारी र निजी लगानी वृद्धि नभइकन कसरी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै आचार्य भन्छन्, “निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत र सरकारको ३० प्रतिशत लगानी भएको अवस्थामा सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजीक्षेत्रले २ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गर्दछ । तर जब सरकार खर्च गर्न असमर्थ हुन्छ निजीक्षेत्रको लगानी पनि घट्छ ।” चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विगतको एक दशकमा नै सबैभन्दा कम विकास खर्च भएको उल्लेख गर्दै आचार्य प्रश्न गर्छन्, “अनि कसरी आर्थिक वृद्धि हुन्छ ?”

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गत सातामात्रै बजेटको आकार १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबाट १ खर्ब ३० अर्बले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारेको थियो । २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएसँगै मुलुकमा आएको करिब दुइ तिहाइको स्थिर सरकारले बजेटको आकार घटाएको यो तेस्रोपटक हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लखको बजेटको अकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट रहेकोमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब झारिएको थियो ।

अर्का अर्थविद् डा. विमल कोइराला पनि लगानी नबढी आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको दावी गलत रहेको बताउँछन् । “सरकार तथा निजीक्षेत्र दुबैको लगानी घट्दो अवस्थामा रहेका कारण आर्थिक वृद्धि हुनु असम्भव हो,” उनी भन्छन् । करिब दुई तिहाईको सरकार बनेपछि स्थायित्वको आशामा जागेको समाजिक ऊर्जालाई अर्थिक उत्पादकत्व बढाउन प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकार सम्पूर्ण शासनव्यवस्था राजनीतिकरण गर्नतर्फ लागेर नागरिकमा सेवा प्रवाह तथा सुशासनको प्रत्याभूतिमा चुकेको पनि उनको भनाइ छ ।

यता प्रधानमन्त्रीले भने आफूले सरकारको नेतृत्व लिने बेलामा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त, छरिएको, भद्रगोल र अन्योलमा रुमलिएको अवस्थामा रहेकाले र आफूले त्यस किसिमको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको दावी गरे । उनले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्ष मुलुकले ७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको तथा सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको दावी पनि गरे ।

विगतको तीन वर्षमा ८९ नया कानुन निर्माण भएको, संविधानसम्मत नभएका सयौ कानुनहरू संशोधन भएको तथा केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि निर्माण भएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिए । यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले क्षति पु¥याएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको भन्दै निजी निवास, सरकारी निवास, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, स्वास्थ्य संस्थानका भवन, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका भवन पुर्ननिर्माणको क्षेत्रगत विवरण पनि प्रस्तुत गरे ।

मुलुकभरका कालोपत्र सडकको विद्यमान अवस्था र निर्माणको विस्तृत विवरण पनि प्रस्तुत गर्दैै तुईन विस्थापित भएर झोलुङगे पुल निर्माण भएको, निर्माणको अनुपात हेर्दा प्रत्येक दिन ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको र हरेक दिन १ भन्दा बढी झोलुङगे पुल निर्माण भइरहेको पनि उनले दावी गरे ।

आफ्ना कामको लामो सूची पढ्दै प्रधानमन्त्रीले हुलाकी राजमार्ग, रेल आयोजना, मध्यमार्ग, लोकमार्ग, उर्जा उत्पादन तथा वितरण, हाईड्रोपावर आयोजना लगायत क्षेत्रभएको विकास र विस्तारको विवरण पनि सुनाए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण बार्षिक अनुदान १० अर्बभन्दा माथि पु¥याइएको, दूध, माछामासु, तरकारी लगायत उत्पादनको वृद्धि अनुपात प्रस्तुत गर्दै उनले बैदेशिक लगानी, उद्योगधन्दाको विस्तार, इन्टरनेट, टेलिफोन, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार शिक्षा स्वास्थ्य तथा खानेपानीको क्षेत्रमा नेपालले ठूलो प्रगती हासिल गरेको दावी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले झुटा नक्कली बिजक बनाउने, विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने, राजस्व चुहावटलगायत यसवर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबै भन्दा धेरै मुद्दा दायर गरेको तथा मुलुकका विभिन्न स्थानका सरकारी जग्गाहरू सरकार मातहत ल्याउने काम भएको दावी गरे । तर, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायलाई राजनीतिकरण गरेका कारण नागरिकको सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

“देशमा केही हुन नसकेको भन्ने गुनासोको स्थिति देखिए पनि खासगरी यो विभिन्न प्रकारका विरोधी हल्लाहरूले र भ्रमहरू श्रृजनाले त्यस्तो देखिएको हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिएका छन् ।”