समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, डा. केसी र खुला बजार

नेपालमा महाभूकम्प गएको करिब एक वर्षपछि जिफन्टले होटल सोल्टीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा श्रमिकको भूमिकाबारे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा तत्कालीन जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालको सक्रियतामा भएको उक्त एकदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गर्ने जानकारी कार्यक्रमको सुरुमै पत्रकारहरूलाई गराइएको थियो । पत्रकारहरू सम्मेलनको समापनपछि घोषणापत्र कुरिरहेका थिए । तर, करिब २ घण्टा कुर्दा पनि घोषणापत्र आएन । पत्रकारहरू कार्यालय फर्केर समाचार लेख्न हतार मान्दै कुरिरहेका थिए । केही पत्रकार साथीले किन ढिलो भइरहेको छ भन्दै जिफन्टका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु रिमाललाई खोज्न घोषणापत्र तयार भइरहेको स्थानमै पुगें । साथीहरूलाई ढिला भएको कुरा सुनेपछि रिमालले भन्नुभो : हाम्रो घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूको चित्त बुझेन, हामीबीचको बाटो खोज्दै छौं । भएको के रहेछ भने घोषणापत्रमा जिफन्टले नेपाली श्रमिकको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाली श्रमिकमात्रै प्रयोग गरिने तथा नेपाली सामग्रीको मात्रै प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लेखेको रहेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरू भने यो वाक्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विपरीत भएकाले त्यसमा नागरिकता तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने कुनै पनि उत्पादनको उद्गमको देश तोक्नु सिद्धान्ततः गलत हुने तर्क गरिरहेका रहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाएर हुर्केका विभिन्न देशका कम्युनिस्ट सहभागीहरूका कारण घोषणापत्र जारी हुन ढिला भइरहेको रहेछ । तर, अन्त्यमा रिमालजीले जुक्ति निकाल्नुभयो र उक्त वाक्यमा सकेसम्म थपेर ‘सकेसम्म नेपाली श्रमिकलाई तथा सकेसम्म नेपाली सामग्रीको प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने’ भनेर तीन घण्टा ढिला घोषणा पत्र जारी भयो ।
रिमालजी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ र यो देशका गरिब जनताका लागि स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँचको कुरा लिएर डा गोबिन्द केसीले १५ औं पल्ट सत्याग्रह (अनशन) गर्नुभएको सोमबार २४ औं दिन हुन्छ । डा. केसीको माग र प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी नेकपा (नेकपा) को सिद्धान्तमा कत्ति पनि फरक छैन । किनकि नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै लेखेको छ, “स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ ।’
ओली सरकारलाई सत्तारोहण गर्न प्राप्त बहुमत त्यही घोषणापत्रका आधारमा प्राप्त भएको हो भने त झन् समस्या हुँदै नहुनुपर्ने हो । राजनीतिक संस्कार तथा घोषणा पत्र नमान्ने हो भने पनि मिलाउन जान्ने र जुक्ति निकाल्न पोख्त राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग । तर, एउटा निःस्वार्थ डाक्टर देशको संविधानले स्विकारेको समाजवादउन्मुख विचार तथा सत्तारूढ राजनीतिक दलको सिद्धान्त तथा घोषणापत्रमा लेखिएको ‘स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ’ भन्ने मान्यता बोकेर २४ दिनसम्म भोकै सत्याग्रह गरिरहनु परेको छ, अफसोच । नेपालका राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त वा केले सञ्चालन हुन्छन् ?
नेपाली कांग्रेसलाई विशेषतः २०४६ पछि उसले लिएको आर्थिक सुधार तथा उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारको नीतिका कारण पुँजीवादी पार्टी भनिने गरिएको छ । कांग्रेसलाई लाग्दै आएको ठूलो आरोप पनि के हो भने उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारको नाममा तत्कालीन अवस्थामा राज्यद्धारा सञ्चालित कल कारखाना निजीकरण गर्यो, कौडीको भाउमा बेचेर व्यापारी पोस्यो । त्यसैले निजीकरण गलत थियो र अब राज्यले त्यसलाई सुधार्छ भनेर हालका अर्थमन्त्रीले आफ्नो श्वेतपत्रमा उल्लेख पनि गर्नुभएको छ । गत महिना नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि निजीकरण हैन, निजी क्षेत्र भने सरकारलाई चाहिन्छ भनेर भाषण गर्नु भएको थियो । यदि चुरोट, जुत्ताजस्ता उत्पादन गर्ने संस्थानको निजीकरण गलत थियो भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता जनताको मौलिक हकका कुरामा निजीकरण चाहिन्छ कि चाहिन्न ?
यदि नेपाली कांग्रेसकै आर्थिक नीति नेकपा (नेकपा)ले पछ्याउने हो भने पनि ठिकै छ । दुई तिहाईले संबिधान संशोधन गरेर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको साटो खुला बजार अर्थतन्त्र राखे भैहाल्यो । आखिर शिक्षा (स्कुल तथा कलेज) अनि स्वास्थ्य (मेहिकल कलेजमा) धेरै लगानी गर्ने धेरै नेकपा (नेकपा) निकट नै छन् । तर, अझ त्यसमाथि पनि नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको बुझाइमा एकरूपता छैन । नहुनु स्वाभाविक हो, राज्यले गर्ने काम तथा निजी क्षेत्रको कामको बारेको बुझाइमा समेत एकरूपता नभएको अवस्थामा आआफ्ना राजनीतिक दर्शनअनुरूप व्याख्या हुनु स्वाभाविक हो, तर फेरि समस्या के हो भने नेपालका राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त वा केले सञ्चालन हुन्छन् ?
भर्खर रूसमा विश्वकप फुटबल खेल सकिएको छ । संसारभरिका अर्बौं मानिसले उक्त प्रतियोगिता चाखपूर्वक हेरे । मैदानमा दुई राष्ट्रका २२ जना खेलाडीले आ–आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई गोल गर्ने प्रयास गर्दा सारा विश्व नै उचालिन्थ्यो र जसले धेरै गोल गर्यो त्यही टिमको जित हुन्छ फुटबलमा, संसारभरका सबैलाई थाहा छ । अनि के पनि थाहा छ भने, मैदानमा २२ जना खेलाडीलाई एक जना रेफ्रीले नियमपूर्वक फुटबल खेल्न सघाउँछ । एक जना रेफ्रीले मैदानमा भएका २२ जनालाई खेलाडी मात्र होइन, मैदानबाहिरका खेल हेर्ने रंगशालाका हजारौं दर्शक तथा संसारभर टेलिभिजनमा खेल हेर्ने खेलप्रेमीलाई पनि खेलको आनन्द लिन नियममा बसेर खेल्न सघाउँछ । अब मान्नुस्, उक्त रेफ्री मैदानबाहिर बेन्चमा बसेर खेल खेलाए के हुन्छ ? किन ऊ २२ जना खेलाडीसँगसँगै मैदानमा सक्रियतापूर्वक पूरा खेल अवधिभरि नै दौडिरहन्छ ? अथवा मानौं, रेफ्रीसँग कुनै खेलाडीले खेल नियमभन्दा गलत खेले, चेतावनी दिएर फ्री किक हान्न दिने, पहेंलो कार्ड दिने वा रातो कार्ड दिने अधिकार नभए के हुन्छ ? हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसपछि फुटबल खेल दंगामा परिणत हुन्छ, किनकि कुनै पनि खेलाडीले हातले बल समातेर गोल गरे कसले रोक्ने र नियमअनुसार खेल्न कसले लगाउने ? एउटा टिमले बदमासी गरेपछि अर्को टिमले पनि खेल जित्न पक्कै बदमासी गर्छ, अनि मैदानमा खोलाडीबीच झगडा हुन्छ । त्यो झगडा खेल हेर्ने दर्शकमा पनि सर्छ र अन्ततोगत्वा आफ्नै घरमा टिभी हेरिरहेका हामीजस्ता दर्शकले पनि रिसले आफ्नै टिभी फोर्ने सम्भावना रहन्छ । खुला बजार पनि फुटबल खेल जस्तै हो, मैदानमा खेलाडीहरू खेल्छन् अर्थात् विभिन्न कम्पनीहरू कानूनअनुसार बजारमा प्रवेश गर्छन् र खेल्छन् । सबै खेलाडीका उद्देश्य गोल गर्नु भएझैं प्रत्येक कम्पनी वा व्यवसायीको उद्देश्य पनि नाफा कमाउनु नै हो । तर, त्यसको लागि नियमपूर्वक खेल खेलाउने रेफ्री चाहिन्छ । हो, त्यो रेफ्री भनेको नियामक निकाय हो । तर, उपभोक्ता तथा कम्पनी दुवैको हित संरक्षण गर्न, फुटबलमा रेफ्री जति स्वतन्त्र छ, त्यत्तिकै स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा बजार खुला गरेपछि बजारमा नियमपूर्वक खेल खेलाउन चाहिने अत्यावस्यक रेफ्री अर्थात् स्वतन्त्र तथा अधिकारप्राप्त नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्यो, अर्थात् संस्थागत नियामक निकाय भएन । कुरा यत्ति हो । उदाहरणका लागि हाल नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा पारदर्शी तथा बलियो नियमनकारी निकायका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वासिलो मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार तथा अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भए, घटाउनुपर्छ भन्यो, सबैले मानेर घटाउनतिर लागे । किनकि २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि केन्द्रीय बैंक बलियो तथा स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा आयो । त्यसैको कारण आज कुनै पनि नेपालीलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढेर गएको छ । तर, त्यही लहरमा धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता विभिन्न क्षेत्रका नियामक निकायलाई अधिकारसम्पन्न तथा स्वायत्त बनाउन नसक्नु र नियमन बलियो पार्न नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी थियो र हो । तर, खुला बजार गलत थिएन र होइन । किनकि आज जसरी अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ, त्यसमा खुला बजार नीतिकै कारण निजी क्षेत्रले गरेका लगानी नै प्रमुख हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । बलियो नियमनकारी निकाय भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूझैं बजारको आवश्यकताका आधारमा संख्या वा पहुँचका आधारमा देशभित्र यो भूगोलमा कम्पनी खोल भन्न सकिने रहेछ नि । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकाश प्राप्त डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, सोधे भइगो ।
त्यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि अधिकारसम्पन्न तथा स्वायत्त नियमनकारी निकाय भएको भए अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक दलको सिद्धान्त वा संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रले झस्काउँदैन थियो होला । हुन त संविधान लेखनकै क्रममा निजी क्षेत्रले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र संविधानमा नहाल्न र खुला बजार नै राख्न अनुरोध नगरेको होइन पनि । तर, संविधानमा लेखिसकेपछि, संविधान नमान्ने वा त्यसको भावनाविपरीत जाँदा त्यसको परिणाम भविष्यमा संविधान नमान्ने प्रणाली बसे के हुन्छ, सबैले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । इतिहास साक्षी छ, तत्कालीन परिवेशमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफनो बहुमतप्राप्त सरकार पाँच वर्ष नचलाएर लगातार तत्कालीन एमालेको विरोधपछि दुईतिहाइको लोभमा संसद् विघटन गरेपछि नेपालमा कुनै पनि सरकार तीन वर्ष चलेनन् । सुरुदेखि नै संविधान मिच्दै जाने हो भने नेपालको समृद्धिको यात्रा फेरि पनि अलमलिने निश्चित छ । त्यसैले तुरुन्तै निर्णय गरौ, उत्पादनमूलक उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई चलाउन छोडिदिऊँ र स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता जनताका मौलिक हकलाई बजारीकरण हुन नदिऊँ । नत्र नेपालका प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नेपाली जनताले सरकारलाई तिरेको कर खर्च गरेर विदेशी अस्पताल चहार्ने स्थितिको अन्त्य त हुन्न नै, गरिब तथा सामान्य नेपाली जनताको पहुँचबाट स्वास्थ्य तथा शिक्षा धेरै टाढा हुने निश्चित नै छ । त्यसपछि गरिब तथा निमुखाका लागि राजनीति गरेको दाबी पनि कसरी गर्ने ? प्रश्न सोध्न त पाइन्छ नि !