खोलै नभएका ठाउँमा पुल, खोइ खोला? सुक्यो..

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले आफ्नो जिल्ला नुवाकोटमा जबरजस्ती तीनवटा पुलका लागि बजेट छुट्याउन लगाए। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि क्रान्तिकारी मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि रातो किताबमा ती आयोजना राखिदिए।

रातो किताबमा पर्नु भनेको आयोजनाका लागि बजेट पक्का हुनु हो। तर जब बजेट पास भयो र आयोजना निर्माण तयारीका सिलसिलामा जिल्लामा टोली पुग्यो अनि अचम्म भयो। प्रस्तावित पुल बनाउने ठाउँमा त खोला नै छैनन्। हुन त बोगटीले पछि माफी पनि मागे तर '...खोइ गाई खोलाले बगायो, खोइ खोला सुक्यो' भनेर अहिले पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी हाँसो गर्छन्।

राजनीति विकासका लागि कि विकास राजनीतिका लागि भन्ने सन्दर्भ मात्र होइन, यो घटनाले मुलुकको बजेट प्रणाली र योजना तर्जुमाको कार्यशैली पनि उदांगो पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, 'प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने बेलामा विभिन्न दलका नेताकार्यकर्ता हुलका हुल मन्त्रीको कार्यकक्षमा लाइन लागेर बजेट माग्न आउँछन्। तर खर्च गर्न कोही चासो देखाउँदैनन्।'

यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माणका लागि ७८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा सोमबारसम्म १३ अर्ब ३० करोडमात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले बताए। सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेपछि विकास निर्माण त नहुने नै भए, रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना नहुने भए। यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ।

सरकारले बजेटमा यस आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। तर समयमै वर्षा भएर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषिको उत्पादन बढे पनि विकास खर्च कम भएका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने पक्का छ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्य भन्छन्, 'विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने पनि धेरै कार्यक्रम रातो किताबमा पार्न दबाब दिने राजनीतिक दलका नेता तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नतात्ने सम्बन्धित मन्त्रालय दुवैका कारण विकास खर्च समयमै नहुने मात्रै होइन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार अनुत्पादक रूपमा बजेट सक्ने परम्परा पनि विकास भएको छ।'

योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीका अनुसार कार्यकर्ताले मागेका आधारमा नेताले कार्यक्रम पार्न दबाब दिने गरेकाले हावादारी कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका हुन्। उनले यसका कारण दीर्घकालीन आर्थिक-सामाजिक विकासमा प्रभाव पार्ने खालका आवश्यक कार्यक्रम कहिलेकाहीं काट्नुपर्ने बाध्यता पनि हुने बताए।

उनका अनुसार यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मुस्ताड जिल्लाको एउटै ठाउँमा दुईवटा पुल परेका छन्। पान्ता (लुप्र) खोला पुलका लागि ४० लाख रुपैयाँ र रणनीतिक पुल शीर्षकअन्तर्गत नै त्यही पुलका लागि ४० लाख रुपैयाँ रातो किताबमा छुट्याइएको छ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बजेटका प्राथमिकताबारे अन्योल हुँदा बजेटको उद्देश्य प्राप्त हुन नसक्ने बताउँछन्। बजेट निर्माण प्रणालीमा धेरै कमजोरी रहेको बताउँदै उनले भने, 'जबसम्म बजेटका प्राथमिकताबारे अन्योल हुन्छ, यस्ताखाले विसंगति भइरहनेछन्।' बजेट जनताप्रति उत्तरदायी नभएसम्म यस्ता गल्ती सुधार्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।