पहिले उनीहरू सहकारीको नाममा आए र जनतालाई लुटे, तर म बोलिनँ किनभने मेरो कुनै बचत सहकारीमा थिएन। त्यसपछि उनीहरू नियामक निकायमा नियुक्तिको नाममा आए, तर म बोलिनँ किनभने म अर्थमन्त्री थिइनँ, जो नियामक निकायमा नियुक्तिको लागि बढी जिम्मेवार हुन्छन्। अनि अन्त्यमा, उनीहरू अर्थतन्त्र मास्न आसोपासे पुँजीवादको नाममा आए, र तबसम्म अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्ने कोही पनि बाँकी थिएन।
नेपालमा क्रमिक रूपमा बढ्दो आसोपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइरहेको छ। तैपनि, सरकार जनताको महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ। यो समस्या अर्थतन्त्रमा अचानक आएको होइन। नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै दुई दशकदेखि अर्थात् जबदेखि माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएर र राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यतिबेलादेखि नै ओरालो लागिरहेको छ। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने २०६३ सालपछि हालसम्म एकाधबाहेक करिबकरिब सबै सरकारमा माओवादी सामेल छ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भनिने हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि २० वर्ष नबित्दै नेपालमा १६ वटा सरकार बनिसकेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए। सँगसँगै अब आर्थिक क्रान्तिको समय आएको उद्घोष पनि गरेका थिए।
त्यसयताका प्रत्येक नयाँ सरकार सिंहदरबार छिर्दा आर्थिक क्रान्तिका ठूलाठूला वाचा गर्छन्। तर अन्त्यमा, सत्तासीनका र उनीहरूकै आसोपासेको जीवनमा मात्रै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। जनताको जीवन उपेक्षित नै छ। सत्ताका आसेपासेका जीवनमा अचानक र आश्चर्यजनक आर्थिक क्रान्ति हुँदै गर्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् दुष्कर हुँदै गइरहेको छ। कारण यसो पनि होला, राजनीतिक दलहरूले अझै पनि, ‘आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने?’ भन्ने मेसो पाएका छैनन्। त्यसैले थर्मल गन ग्याङजस्ता स्वार्थ समूह शक्तिकेन्द्रमा हाबी छन्, नियुक्ति अनि सरुवा, बढुवामा राम्रै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने समूहहरूको कब्जामा सरकार परेको छ।
जति सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिन्छ, त्यति नै यस्ता स्वार्थ समूहहरूको पकडमा शासन सत्ता रहिरहन्छ। बाहिर देखिँदा राजनीतिक दलले शासन गरेको देखिए पनि भित्री रूपमा भने बालुवाटरदेखि बुढानीलकण्ठसम्म तथा बालकोटदेखि खुमलटारका शयनकक्षसम्म स्वार्थ समूहहरूको पहुँचले अन्ततः मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन्। त्यसैले सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न जति कठिन भए पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेता अनि आसेपासेका राजसी जीवनशैली र ठाँटबाँठमा कुनै फरक परेको छैन, झन् रवाफ बढ्दो छ।
स्वार्थ समूहको जालोमा परेका कारण पनि सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्ट भइसकेको छ। यसरी राज्य स्रोतको दोहन गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा वा सरकारको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुलाई चौर्यतन्त्र भनिन्छ। चौर्यतन्त्रले नेपाललाई हानि पुर्याउँदा, गरिबी र असमानता बढाउँदा, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँदा, सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दा तथा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन बढ्दै जाँदा स्वार्थ समूह मोटाउँदै गएका छन्। अझ भन्नु पर्दा तिनले एकप्रकारले सत्ता कब्जा नै गरेका छन्। अर्थतन्त्रको भने झन् ढाड खुस्कँदैछ। ओरालो लागेको लाग्यै छ।
जुन आर्थिक नीतिले तीन दशकसम्म अर्थतन्त्र टिकायो
तर, सधैँ यस्तो थिएन। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उदार आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन्डै तीन दशकसम्म टिकायो। सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) र पछि २०६३ सालपछि लगातार सत्तासुखमा लिप्त भएका माओवादीद्वारा अत्यन्त आलोचित भएर पनि उदार अर्थनीतिले एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका खराब दिनहरूमा समेत नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टन दिएन।
द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा चुनौती र अनिश्चितताका बाबजुद अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र आजको जस्तो सत्ताका आसेपासेका नियन्त्रणमा थिएनन्। उदार अर्थनीतिले नेपालीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। जसका कारण थुप्रै नयाँ उद्योगहरू स्थापना भए र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि नेपालमा भित्रियो।
उदार आर्थिक नीतिकै कारण नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्यो। निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पायो। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना भए। जसकारण सरकारको ढुकुटीको आकार पनि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा सरकारले ७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०५०–५१ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०६२–६३ मा ७२ अर्ब २८ करोड तथा आव २०७२–७३ मा आइपुग्दा ४ खर्ब ६० करोड पुगेको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ पछिका वर्षहरूमा सरकारले विस्तारै उदार अर्थनीतिलाई उल्टाउँदै जान थाल्यो। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अभ्यासको सट्टा उदार अर्थनीतिको नाममा धेरै विकृतिहरू भित्र्याउन थाल्यो। अनि सरकारको राजस्वको लक्ष्य भेटिन पनि मुस्किल हुन थाल्यो।
एकातिर पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको भेद पनि छुट्याउन सकेनन् भने अर्कोतिर आफूले नै सधैँ विरोध गरेको आर्थिक नीतिमा नै चल्नु परेका कारण उनीहरू आफैँ नीतिगत द्विविधामा रहे। त्यसैले उनीहरू अल्मलिनु अनौठो रहेन पनि होला।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा आपूर्ति र मागद्वारा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जहाँ सरकारको हस्तक्षेप न्यून हुन्छ। तर उदार अर्थतन्त्रमा न्यूनतम तर आवश्यक नियमन तथा सरकारी हस्तक्षेपको पनि परिकल्पना गरिएको छ। यदि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएमा वा बजारमा विकृति आएको खण्डमा उदार अर्थतन्त्रले नियामक निकायमार्फत बजार असफलतालाई सुधार गर्दछ।
त्यसैले परिपक्वरूपमा उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासपछि मात्रै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जान सकिन्छ। नेपालमा विरोधको नाममा सबै घोलमाल गर्ने वा समर्थनको नाममा भएजति सबै विकृति भित्र्याउन पनि पछि नपर्ने सरकारहरूका कारण २०७२ को संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थनीति लेखिएपछि त समस्या झनै बढ्दै गयो।
एकातिर २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत प्रभावकारी नियामक निकायको स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको र कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय स्थापना गर्नै असफल भएका कारण उदार अर्थनीतिका विकृती बढ्दै थिए भने अर्कोतिर नीतिगत अस्थिरता तथा विचलन एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शनकै बेमेलका कारण पनि झन् द्विविधा बढे।
किनकि जबसम्म बलियो नियामक निकायहरू र उदार अर्थनीतिको सिद्धान्ततः कडाइका साथ पालना हुँदैन तबसम्म खुला बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन त चुनौती रहन्छ नै, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतिर भन्दा चौर्यतन्त्रको लागि गजबको अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसमाथि अधिकांश नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरू समाजवादी शिक्षामा दीक्षित भएका कारण पनि उनीहरू उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लोमा फसे। अनि यो वा त्यो वादका नाममा विभिन्न रूप तथा रङका स्वार्थ समूहहरू राजनीतिक दलमाथि हाबी हुन थाले।
राजनीतिका अनौठा सम्बन्ध
उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसोपासे पुँजीवाद तथा चौर्यतन्त्रको माखेसाङ्लो बलियो हुँदै गएका कारण थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको छ। उनीहरू सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा आफ्ना बुख्याचाहरूलाई प्रमुख नियामक निकायमा नियुक्ति दिलाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउँछन्।
र, यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता पनि एउटा प्रमुख कारण हो। पछिल्ला दशकमा बनेका हरेक सरकारमा वामपन्थी बर्चस्व छ। २०६३ सालयता छोटो समय गिरिजाप्रसाद कोइरला, सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाका सरकार बने। तर ती पनि वामपन्थी राजनीतिक दलसहितका थिए। त्यसबाहेक सबै सरकारको नेतृत्व वामपन्थी दलले गरेका छन्। त्यसैले समाजवादी विचारधारामा दीक्षित नेतृत्वका सरकारहरूले स्वार्थ समूहहरूलाई नीतिमा नै खेल्न सहज बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसमा नै पनि एउटा समूह अझै समाजवादी विचारधारा पछ्याउँछ भने वामपन्थी राजनीतिक दलको त कुरै भएन। यसले गर्दा राजनीतिकरूपमा आआफ्ना दर्शनका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने आसेपासे पुँजीवाद हाबी हुन सहज भयो।
उदार अर्थतन्त्रमा नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायका पारदर्शी अनुगमन तथा नियमनमा अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्छ। तर, जब स्वार्थ समूहले नियामक निकायमा आफ्ना बुख्याचाहरू नियुक्ति गर्न थाले, यसले अर्थतन्त्रलाई मात्र क्षति भएन, पुराना राजनीतिक दल र सरकार पनि बदनाम भए।
आज नागरिकमा देखिएको परम्परागत राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तोष, वितृष्णा तथा तीव्र आक्रोश नियामक निकायमा भएका नांगो हस्तक्षेप र नियुक्ति पनि हो। नियामक निकायमा स्वार्थ समूहका बुख्याचाहरू नियुक्त गरेर ती निकायलाई पंगु बनाएका कारण सर्वसाधारणको धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ। र सरकारको विरोधमा विभिन्न रंग रूपका नयाँ तथा पुराना शक्तिहरू सडकमा सलबलाउन थालेका छन्।
सरकारले सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएका कारण नै पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकार आफ्ना राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि असफल भएको छ। जब गलत मानिस नियामक निकायमा नियुक्त हुन्छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्छ। अनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई आफनो दुहुनो गाई मात्र बनाउने तर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उद्यम गरेर खान नदिने, व्यवधान सिर्जना गर्ने नियामकका कारण अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो।
नियामक निकायमध्ये अब्बल मानिएको तथा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल एक महिनाभित्र समाप्त हुँदैछ। त्यसैले थर्मल गन समूहले १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो अह्रनखटन मान्ने निमित्त पात्रको नियुक्तिको लागि लबिइङ सुरू गरिसकेको छ।
यदि योग्य र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गर्नुभन्दा, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जस्तै एउटा कुनै निमित्त पात्रलाई जालझेल गरेर नियुक्त गरियो भने, नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ। सुनिँदैछ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि एउटा निमित्त पात्र खडा भैसकेको छ र देखावटीरूपमा औपचारिकता पूरा गरिँदैछ। यसरी, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी बनाउने गरी सरकार स्वार्थ समूहको अगाडि नतमस्तक हुनु भनेको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नु हो।
उदार अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग नै बेमेल हुने गरी आसोपासे पुँजीवाद फस्टाउने वातावरण राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका कारण बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट बढेको छ। जसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ। यसको कारण के पनि हो भने जसले सदैव उदार आर्थिक नीतिको विरोध गरे उनीहरू नै पछिल्ला दशकमा उदार अर्थ नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। थर्मल गन समूह त सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, क्षेत्रीय तथा साना दललगायतका आर्थिक नीतिका असफलताका बाइप्रोडक्ट मात्र हुन्।
त्यसैले, अर्थतन्त्र आज यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको छ कि नेपालमा कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखेको छैन। नीतिगत हस्तक्षेप र नियामक संस्थाहरूको कब्जा यसैगरी जारी रहे, नेपालमा केही वर्षभित्रै काम गर्ने उमेर समूहका युवा भेटिँदैनन्। उत्पादन छैन, उत्पादकत्व घट्दो छ, ऋण लिएर कतिसम्म देश चल्छ, अनि श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्ने के छ र?
यी सबैको कारण, नेपालमा अहिले स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभाव छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ। समाजवादमा पुग्न पहिला उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उदार अर्थतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गर्दैै अगाडि बढेर सरकारको आम्दानी बढाउनु पर्थ्यो अनि मात्र सरकारले नागरिकमाथि लगानी गर्ने क्षमता विकास गर्नसक्छ, समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्छ।
सरकारको आम्दानी बढाउन स्वतन्त्ररूपमा काम गरिखाने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। तर, २०४६ को दशकको उदार आर्थिक नीतिबाट पछि हट्दैहट्दै पञ्चायतकालीन राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्दै गइरहेका कारण र राज्यसत्तामा विभिन्न रङ तथा रूपका थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूह हाबी भएकै कारण सर्वसाधारणको जीवन आर्थिकरूपमा कष्टकर बन्दै गएको छ। मुठ्ठीभरलाई त हिजो पनि स्वर्ग नै थियो नि नेपाल।
यसको अर्थ के हो?
यसको अर्थ हो, नेपालमा आज आर्थिक नीतिको अभाव छ। ‘नेपालसँग कुनै आर्थिक नीति छैन,’ गत साता काठमाडौँमा आयोजित प्रथम ‘प्रभाकर शमशेर राणा मेमोरियल लेक्चर’ मा तारा म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ राणाले आफ्ना विचार राख्ने क्रममा भने।
उनको भनाइ एकदम सही हो। आज सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, नीति तथा रणनीति केही पनि छैन। जसरी पनि सत्तामा टाँस्सिरहने तथा निजी क्षेत्रको दोहन गर्ने बाहेक कुनै ठोस योजना तथा नीति नभएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राजस्वका लक्ष्य भेट्न नसकेको यथार्थ हो।
हामी २०४६ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिबाट पछाडि फर्कंदै छौँ र फेरि पञ्चायती युगको राज्य–नियन्त्रित प्रणालीमा फर्कने तयारी गर्दैछौँ, वा समाजवादउन्मुख उदार अर्थ नीतिमा नै प्रतिबद्ध छौँ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। किनकि कहिले सरकार आफैँले सबै काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ भने कहिले सार्वजनिक हितको बेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणका सम्पत्ति तथा पसिनाको कमाइलाई च्याँखे थापेर खुला बजार अर्थनीतिका नाममा थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहहरूलाई मौकामा चौका हान्न खुला छोड्छ। त्यसैले नेपाल अहिले आसोपासे पुँजीवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
नेपाल आज कुशासन र आसोपासे पुँजीवादको दुष्चक्रमा फसेर ओरालोतर्फ लाग्दै गर्दा सरकारले व्यक्तिगततर्फ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता सिद्धार्थ राणाको विचारलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। उनका व्यवसायहरूले मात्र सरकारको कर राजस्वमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छन्। सरकारले वैध करदाताहरूको कुरा सुन्ने कि कर छल्नेहरूको, यो निर्णयले पनि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
‘सबैभन्दा दुखद कुरा के छ भने, हामी अहिले सम्भावित राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ र संविधानलाई दोष दिन थालिसकेका छौँ,’ राणा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। तर, आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी, संविधानलाई मात्र दोष दिनु वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्रले केही उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने त विगतको करिब आधा शताब्दीको अनुभवले पनि देखाएन र?
व्यवस्थाकै कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम् स्वरूप हो। यो भन्दा उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुनै सक्दैन। तर, यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ अभ्यास गर्नुपर्यो। अन्यथा फेरि अर्को कुनै व्यवस्थाको गोलचक्करमा पर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता त गुमाउने छन् नै, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पनि पल्टने छ। किनकि कुनै पनि व्यवस्था साधन मात्र हो, साध्य होइन। र, सबै व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चालक राजनीतिक दल नै हुन्। चालक खराब भएपछि जस्तै राम्रो सवारी साधन भए पनि भिरबाट खस्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन।
अन्त्यमा, ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कसैले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई ‘इन डिफेन्स अफ लिबरलिजम’ शीर्षकमा पनि पुस्तक लेख्न अनुरोध गरे। उनी मुस्कुराए मात्रै। यदि डा महतले उदार अर्थनीतिमाथि पनि पुस्तक लेखेका भए कसरी पछिल्ला सरकारहरूले उदार अर्थतन्त्रको नाममा आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन्, कसरी थर्मल गन समूहजस्ता स्वार्थ समूहले नियामक संस्थाहरू कब्जा गरेर नीति नै ह्याक गरेर बजारमा विचलन ल्याई अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सायद नागरिकलाई सहज हुने थियो।
No comments:
Post a Comment