लगानी सम्मेलनलाई फास्ट ट्रयाकमा कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार

 काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन अगावै नेपालमा लगानीका लागि अवरोध मानिएका कानुन संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

कानुन संशोधनको लागी निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा गठित नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले सूची बुझाइसके पनि सरकारको तर्फबाट ती कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा लैजान बाँकी छ ।

आउँदाे वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन आयोजक समितिअन्तर्गत मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले दिएको संशोधन सुझावलाई प्रतिनिधि सभामा लगेर छलफल गरि पारित गर्न सरकारसँग दुई महिना पनि बाँकी छैन ।

लगानी सम्मेलनको अघिल्लो दिन कानुन संशोधन गरेर लगानीकर्ता कन्भिन्स हुन नसक्ने भएका कारण समयको दबाब बढ्दै छ। त्यसैले सरकारले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी गरेकाे हाे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनीधि चन्द्र ढकाल सरकारले फास्ट ट्रयाकमा कानुन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन्।

उनका अनुसार निर्देशक समितिले छलफल गरेर कानुन सुधारका सुझाव मन्त्रीपरिषदमा पठाइने छ । मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गर्दा आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सम्भाव्य बजार, बजारमा प्रवेश तथा नाफा फिर्ता लैजान सहजीकरण, कानुनी र प्रशाशनिक झंझट भए नभएको तथा राजनीतिक जोखिम हो । प्रतिस्पर्धी वस्ताु तथा सेवाको लागि नेपालमा नेपालको मात्रै नभएर छिमेकी देश भारत तथा चीनको बजार पनि छ । तर, कानुनी तथा प्रशासनिक झमेला भने नेपालमा बढि भएको स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको ठम्याइ छ ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला कानुन संशोधनमा जोड दिनु पर्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । त्यसैले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई कानुनी र संरचनागत अधिकारसहित स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउने र हाल अन्तर मन्त्रालय तथा निकायमा छरिएर रहेका लगानीका कानुनलाई एकीकृत बनाएर वा विन्डो पोलिसी (एक प्रवेशद्धार) को नीति चाहिने हाल नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार प्रतिफलको हिसाबले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त मुलुक भएपनि कानुनी तथा प्रशाशनिक झंझट तथा त्यसले सिर्जना गरेको अनिश्चयको वातावरणमा नयाँ लगानीकर्ता नेपाल आउन हच्केका हुन् ।

त्यसैले कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिएको छ ।

यसका साथै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधन तथा विद्यमान अन्य केहि ऐन कानुन परिमार्जनका लागि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको विहीबार बसेको तेस्रो बैठकले नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्यालको समितिले बुझाएका ती कानूनी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा बोलाएर लगानी गर्नका लागि आश्वस्त पार्न सरकारले देखाउने पत्यारिता आधार तयार गर्नेक्रममा पहिलो आवश्यकता मौजुदा कानुनमा सुधार नै भएको निर्देशक समितिको पनि निक्र्यौल छ ।

त्यसैले बैठकमा अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउँदै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानूनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

सचिव अर्यालले निर्देशक समितिमा प्रस्तुत गरेको कानूनी तथा नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदनमा समितिका केहि सुझाव भए समावेश गरेर ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपश्चात् अनुमोदनका लागि संसद पठाउने तयारी गरिएको महासंघका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा थप गर्न आवश्यक रहेको, थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न सुझाव दिएको छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ग) मा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरि, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन गरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र छ वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

नेपालमा लगानकिा लागि वन ऐन ठुलो तगारोको रुपमा रहेको स्विकार्दै वन ऐन, २०७६ मा ‘वन पैदावार’को परिभाषामा संशोधन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । वनसँगै जोडिएर आउने राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा पनि विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्न तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१मा रहेको हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा संशोधन गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

वातावरण सरंक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लगायतमा शंसोधन गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

यसअघि पनि निजी क्षेत्रले यसअघि नै २८ कानुन संशोधन, ५ खारेज तथा ३ वटा नयाँ बनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले कानुनी समस्या र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण जम्मा ३६ वटा कानुन संशोधन, खारेज र नयाँ बनाउने विषयमा सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारले कनुनमा सुधार गर्दा अर्थतन्त्र समृद्ध हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ । अन्यथा नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने, लगानीको वातावरण नबन्ने र औद्योगिकीकरण हुन नसक्ने ठहर निजी क्षेत्रको छ ।

लामो समयदेखि थाँती रहेका कानुन सुभारको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ ।