सधैं अनावश्यक किचलो झिकेर रमिता देखाउने गैर आवासीय नेपाली संघ खारेज पो गर्ने कि !

सन् २००९ मा ६ घन्टाका लागि जर्मनीका रामप्रताप थापा गैर आवासीय नेपाली संघका (एनआरएनए) अध्यक्ष भए तर देवमान हिराचनले स्वीकार नगरेर चुनावमा नै जाने जिद्दी गरेपछि थापाले छोडिदिए, अनि हिराचन सर्बसम्मत अध्यक्ष भए । त्यतिबेलासम्म एनआरएनएमा चुनाव गर्ने प्रचलन सुरु भैसकेको थिएन । अझ भनौं एनआरएन संस्थागत नभएर एउटा अभियानकै रुपमा थियो । संगठित हुँदै थियो ।

यसबीच लन्डनको थेम्सदेखि न्यूयोर्कको हड्सन नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । भन्न त बागमतिमा पनि धेरै पानी बगिसकेको छ भन्छन् । तर, बागमतिमा पानीमात्र बग्दैन । साप्ताहिक बागमति सफाइका नारा पनि सुनिन अब छोडिसके । किनकि, नेपालमा सरसफाइ गर्नु धेरै कठिन छ, चाहे नदी होस् वा संघसंस्था ।

वितेका वर्षहरुमा एनआरएनए नेपालमा दर्ता भयो, वालुवाटारमा आफ्नै भवन पनि बनायो, तर संस्थागत हुन सकेन । किनकि, नेतृत्वमा आउन होडबाजी बढ्यो । हरेक चुनाव विवादित हुँदै गए । केहि विवाद बाहिर आए, धेरै आएनन् किनकि गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा गरेको लगानी पनि बढ्दै थियो, नेपालभित्र उनीहरुप्रतिको धारणा सकारात्मक थियो । सरकारले एनआरएनका मागहरु पनि पूरा गर्दै गयो ।

नेपालका अन्य सबै संघ संस्था झैं अग्रजहरुका त्याग तथा नियमित संघर्षले संस्थागत भएको एनआरएनए संस्था त बन्न सकेन नै, अभियान पनि आफ्नो मूल बाटोबाट भड्किन थाल्यो । एक पटकका नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने नारा जस्तै विदेशका ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा पुँजी नेपाल भित्र्याउलान् भनेका गैर आवासीय नेपालीहरु आफ्नै ‘जेनेटिक’ संक्रमणमा परे।

संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनएबाट नेपाली समाजले उनीहरुले त्यहाँ सिकेको सीप, संस्कार र देखेको विकासको ज्ञान मातृभूमिमा बाँडेर फेरि काममै फर्केलान् भन्ने हो । तर, उनीहरुले झनै झैझगडा, संकुचित मानसिकता र असभ्यता सिकाएपछि त्यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो ।

आजका मितिमा एनआरएनए उद्देश्यविहीन नै भएको हो कि झैं पनि देखिन्छ । एनआरएनएमा आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड अर्पण गरेका जुगल भुर्तेल पनि अब एनआरएनए उद्देश्यविहीन भएको स्वीकार्छन् ।

‘जुन उद्देश्यका लागि एनआरएनए संगठन बनाइएको थियो, नेपाल सरकारले कानूनीरुपमा दिन मिल्ने ती करिब करिब सबै पूरा गर्दिसकेका कारण अब एनआरएनएले आफनो उद्देश्यमा पुन:विचार गर्नु आवश्यक छ,’ भुर्तेल भन्छन् ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञान किन यति धेरै आत्मपीडक छ, त्यो त समाजशास्त्री र मनोविद्ले बताउलान् । तर, पढेलेखेका विदेशमा बसेका, नेपाल बाहेकका देशको समाज सुनेका मात्र होइन, देखे, भोगेका नेपालीहरु पनि आत्मपीडक हुनु नेपालको विकासमा उनीहरुबाट गरिएको आड भरोसाको पनि अवसान हो ।

संस्था उद्देश्यविहीन भएकै कारण सन् २००९ मा जर्मनीका रामप्रताप थापा एनआरएनएका ६ घन्टे अध्यक्ष भएको त्यहि सोल्टी होटेलमा करिब एक दशक आधापछि सन् २०२३ मा एनआरएनएको नेतृत्वको लागि डा बद्री केसी, आरके शर्मा अनि महेश श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय चुनाव भयो ।

पहिलो पटक भएको भनिएको अनलाइन भोटिङमा केसीले चुनाव जिते । तर, अनलाइन भोटिङमा धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले समानान्तर समिति बनाए । त्यतिमात्र होइन गैरआवासीय नेपाली संघको घर झगडा बढेर हात हालाहालसम्म पुग्यो ।

संघको कार्यालयमा निर्वाचित अध्यक्ष केसीले युवासंघलाई बोलाएर कब्जा गर्न खोजेको भन्दै आरके शर्मालगायतले विरोध गरेपछि दुईपक्षीय विवादका क्रममा हात हालाहाल भयो । संघको कार्यालयभित्र भएको कुटपिटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले उदयपुर घर भएका युवा संघका कार्यकर्ता दीपेन्द्र तामाङलाई गिरफ्तार पनि गर्यो ।

दशौं विश्व सम्मेलनदेखि नै विश्वभरका गैर आवासीय नेपालीको विश्वास गुमाएको एनआरएनएले ११औंमा आइपुग्दा एनआरएनए हुँ भन्न पनि लाज लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको धेरै प्रवासी नेपालीको गुनासो छ । तर, आठौं विश्व सम्मेलनमा क्रममा होटल हयातमा भएको सम्मेलनमा होटल प्रशासनले गैर आवासीय नेपालीलाई गरेको ब्यवहार देख्ने तथा भोग्नेहरु विकृति अघि नै सुरु भएर लगातार झाँगिंदै आएको बताउँछन् ।

अब एनआरएनएले आफ्नो उद्देश्यमा पुन:विचार गर्नु आवश्यक भै सकेको छ । किनकि २० वर्षेपछि एउटा संस्थाले स्वाभाविकरुपमा परिवर्तन खोज्छ नै । त्यसमाथि विश्वभर फैलिएको ठूलो संगठनको समयानुकूल संरचनागत तथा सिद्धान्तगतरुपमा परिवर्तन हुन सकेन भने, त्यो स्वत: अप्रासांगिक हुँदै जान्छ ।

पार्श्वभागमा रहेका राजनीतिक दल खुल्लम खुल्ला एनआरएनएको कार्यसमितिमाथि हाबी हुने अवस्था आउनुमा एनआरएनएमा पदका आकांक्षीको महत्वाकांक्षा नै हो । पहिला राजनीतिक दलमात्र हाबी थिए, अब विभिन्न स्वार्थी समूह पनि हाबी हुन थाले, भुर्तेल पनि गुनासो गर्छन् ।

जसरी पनि अध्यक्ष हुनै पर्ने के छ त्यस्तो आकर्षण संघमा भन्दै एनआरएनए विघटनको संघारमा पुगेको धेरै एनआरएनहरुको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छन् । आफ्नै घरभित्र आफैं सुरिक्षत नहुने संस्था बनाएको भन्दै एनआरएनहरुको आलोचना भए, केसी र शर्मा दुबैलाई संस्थाको शाख गुमेकोमा चिन्ता देखिन्न पनि भन्न भ्याए, एनआरएनएका विश्वभर फैलिएका सदस्य र गैर सदस्यहरुले ।

संघमा राजनीति यति हाबी भयो कि एनआरएनएमा अघिल्लो कार्यकाल कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा तीन जनाले पालैपालो अध्यक्षता गरे ।

ठयाक्कै नैपाली राजनीतिक दलको गलत परम्परा सिको गरेर बनेका तीनै अध्यक्षले पनि संस्थालाई एक बनाएर राख्न सकेनन् । किनकि त्यहि समय पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको समर्थनमा विनोद कुँवर अध्यक्ष भएको अर्को एनआरएनए आफनो आधिकारिकता दाबी गर्दै अदालत गएको छ, मुद्दा अझै विचाराधीन नै छ, फैसला भएको छैन ।

एनआरएनएको ११औं विश्व सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा गत असोज ३० गते होटेल सोल्टीमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले संघमा तीन अध्यक्ष भएपनि झगडा नभएको भन्दै लाज जोगाउने प्रयत्न त गरे । उनको आशय राजनीतिक दलका नेताजस्तो एनआरएनएका तीन अध्यक्षबिच झगडा नभएको भन्ने थियो ।

तर, संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोको बोली भुईमा खसेको तीनदिनभित्रै कात्तिक २ गते एनआरएनबीच होटेल सोल्टीमा भाँडभैलो भयो । मतदानपछि नतिजा प्रकाशनका प्रकृयाले सुरु गरेको विवादले एनआरएनए भन्ने संस्थाको औचित्य तथा यसको स्थापनकालदेखि हालसम्मका नेतृत्वमात्र नभएर सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीको अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै बदनाम भयो ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान दिन संगठन नै चहिन्न । किनकि सामुहिकरुपमा वा एक्ला एक्लै प्रवासी नेपालीले नेपालमा लागनी गरिरहेका छन् । सरकारले लागनी गर्ने वातावरण बनाइदिँदा उनीहरुको पहिलो रोजाइ नेपालमा नै लगानी गर्ने रहन्छ ।

त्यसैले एकथरी गैर आवासीय नेपाली भन्छन्, एनआरएनए न त संस्थागत हुन सक्यो, न त अभियान नै रहन सक्ने भयो । संस्थागत किन हुन सकेन भन्दा ललितानिवासको विवादीत जग्गामा बनेको एनआरएनएको विशाल भवनमा बस्ने विशाल ह्रदय भएको नेतृत्व संघले पाउनै सकेन । अभियान किन हुन सकेन भन्दा यसले विश्वभर छरिएका गैर आवसीय नेपालीको प्रतिनीधित्व पनि गर्न सकेन । विश्वभर आफनो पेशा ब्यवसायमा प्रसिद्धि कमाएका तथा गर्विलो जीवन बाँचेका गैर आवासीय नेपालीलाई यसले आकर्षण गर्न सकेन ।

साथै, एनआरएनए ८० लाख नेपालीको साझा संस्था पनि बन्न सकेन, धाँधली गरेर चुनाव हराएको आरोप लागेपछि स्वघोषित अध्यक्ष आर के शर्मा भन्छन् । उनका अनुसार धाँधली भएको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले समेत चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ ।

चुनावसम्बन्धी विवादमा बद्री केसीको नेतृत्वको संस्थापन समूहले धाँधली नभएको बरु आर के शर्मा तथा महेश्वर श्रेष्ठको पराजित समूहले अनावश्यक बखेडा मात्रै झिकेको जिकिर गर्दै आएको थियो । तर, शर्माले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘सीआईबीले झन्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानका क्रममा चुनाव निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन’बाट मतदान गरेको स्थान निक्योल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै निर्वाचनमा स्पस्ट धाँधली भएको प्रस्ट पारेको छ ।’

चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै होहल्ला र नाराबाजीका कारण तनावमय बनेको एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशन स्थल होटेल सोल्टीमा महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया समेत पूरा हुन सकेको थिएन । विवादकै बीच बद्री केसीले कात्तिक ४ गते उनकै पक्षधर निर्वाचन समितिका सदस्य टीबी कार्कीबाट अध्यक्ष पदको शपथ जवर्जस्ती लिएको आरोप शर्मा पक्षको छ ।

त्यसैले श्रेष्ठ र आफू मिलेर सोही दिन नयाँ कमिटी घोषणा गर्न बाध्य भएको पनि शर्माको दाबी छ ।

होटेल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबीसहित शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी घोषणा गरेको असन्तुष्ट पक्षले सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै सीआईबीमा निवेदन दिएको थियो ।

दोषीमाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाउनसमेत माग गरेर सीआईबीमा दिइएको निवेदनका आधारमा एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेको सीआईबीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै सम्बन्धति निकायमा पनि पुगेको शर्माको दाबी छ ।

उनले निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरू पाइएपछि सोल्टी होटेलमा कात्तिक ३ मा तत्कालीन तीन जना अध्यक्षहरू कुल आचार्य, रबीना थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको दुई साताभित्र छानबनि गर्ने सहमति भएकोमा केसीले हतार हतार सपथ ग्रहण गरेको आरोप लगाए ।

तर, संस्थापन पक्षका अध्यक्ष बद्री केसीले निर्वाचनमा धाँधली नभएको दोहोर्‍याउँदै आरोप पुष्टी भएमा आफूले पदमा नबस्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘यदि सीआईबीले केहि कैफियत भेट्टाएको भए, मुद्दामा चलाइहाल्थ्यो नि’, केसीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘चुनावमा आएका विवादमा सहमतीमा नै सबै निर्णय भएका छन् ।’

तर, विवादका बीच परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था नवीकरणलाई होल्डमा राखेको छ ।

केहि गैर आवासीय नेपालीको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने बालुवाटारको त्यो भवनमा बस्न पाए, सरकारसँग सहज पहुँच बनाउन सकिन्छ । सरकारसँगको पहुँचले भ्रष्टाचारजन्य कालो धनलाई सेतो बनाउन मद्दत गर्ने, हुन्डीको कारोबार गर्ने अनि मानव तस्करी गर्ने जस्ता नितान्त ब्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न पाइन्छ । त्यसैले यो सबै मारमुंग्री हो । जसमा भुर्तेलले भने झैं स्वार्थी समूह लागी पर्नु स्वाभाविक हो ।

तर, गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापनाको कथा बेग्लै छ ।

सन् २००३ मा केहि उत्साही गैर आवासीय नेपालीले आफूले विदेशमा सिकेका सीप तथा प्रविधि नेपालमा हस्तान्तरण गर्ने तथा आफू जन्मेको मुलुकमा केहि लगानी पनि गर्ने असल उद्देश्यका साथ संघ गठन भएको हो । तर, स्थापनाको दुई दशकमा नै गैर आवासीय नेपाली संघ अप्रासांगिक तथा बदनाम हुँदा पूर्वअध्यक्षहरु दु:खी छन् । तर कोहि पनि मुख खोलेर केहि भन्न चाहन्नन् ।

‘वास्तवमा एनआरएनए यति ठूलो संस्था भयो एउटा अध्यक्षले संस्था धान्न नसक्ने भयो’, भुर्तेल भन्छन् ।

सन् २००३ को अक्टोबरदेखि हरेक दुई वर्षमा गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदै आएको छ । यसबीच संस्थाले १० जना अध्यक्ष पाइसकेको छ ।

सुरूका वर्षमा सम्मेलनलाई सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीले मात्र होइन सरकारले पनि निकै महत्वका साथ हेर्ने यो संस्थाको सम्मेलनले एउटा पृथक तरंग ल्याउँथ्यो । प्रवासी नेपालीले समृद्ध नेपाल बनाउन कसरी हातेमालो गर्ने, नेपालमा लगानी गर्ने, प्रवासी नेपालीहरूको मातृभूमिसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने तथा उनीहरूको नेपालसँगको नातालाई जोडिराख्ने एउटा कडी थियो, एनआरएनए ।

स्थापनाकाल सन् २००३ देखि तीन कार्यकालसम्म संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो नै अध्यक्ष रहे । त्यसपछि सन् २००९ देखि २०११को कार्यकालका लागी देबमान हिराचन अध्यक्ष भए भने २०११ देखि २०१३को कार्यकालका लागी जीवा लामिछाने अध्यक्ष भए ।

सन् २०१३देखि २०१५सम्मको कार्यकालका लागी अष्ट्रेलियाका शेष घले अध्यक्ष भए । सन् २०१५मा नेपालमा महाभूकम्प गएको अनि आफ्ना योजना अलपत्र परेको भन्दै उनले अर्को कार्यकाल पनि दोहोराएका कारण सन् २०१७देखि २०१९ को कार्यकालमा भवन भट्ट अध्यक्ष भए ।

त्यसपछि २०१९देखि २०२१ को कार्यकालका लागी कुमार पन्त अध्यक्ष भए । सन् २०२१ मा विवादका कारण तीन अध्यक्ष भए पनि कुँवरको नेतृत्वको अर्को संस्था पनि जन्मेका कारण एनआरएनए फुटतिर गयो । संघमा पूर्वअध्यक्ष हाबी भएको गुनासो गर्ने शेष घलेले नै कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर अर्को एनआरएनए बनाए ।

संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनएबाट नेपाली समाजले उनीहरुले त्यहाँ सिकेको सीप, संस्कार र देखेको विकासको ज्ञान मातृभूमिमा बाँडेर फेरि काममै फर्केलान् भन्ने हो । तर, उनीहरुले झनै झैझगडा, संकुचित मानसिकता र असभ्यता सिकाएपछि त्यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो ।

सन् २०२३ को चुनावपछि अब दुई दशक लामो इतिहास बोकेको संस्थाको औचित्य प्रमाणित गर्न पूर्व अध्यक्षहरुलाई पनि धौ-धौ परेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संघको चुनावी माहोल र त्यसमा नेपाली राजनीतिक दलहरूमात्र नभएर विभिन्न स्वार्थी समूहको निरन्तर हस्तक्षेपका कारण पनि उनीहरू बोल्ने अवस्थामा छैनन् ।

विश्वभरका प्रवासी नेपालीको अगाडिमात्र नभएर नेपालभित्रै पनि अब कसरी मुख देखाउने भन्ने समस्यामा संघको नेतृत्व पुग्नु निश्चय नै राम्रो संकेत होइन ।

एउटा नेपाली विदेशमा बसुन्जेल त्यो देशको कानुन मान्दछ, हरेक पाइलामा सतर्क भएर हिँड्छ अझ चकलेट खाएपछि त्यसको खोल पनि बाटोमा नफ्यालिकन गोजीमै राख्छ । निश्चित स्थानमा मात्र फ्याल्दछ । तर, त्यहि नेपाली नेपाल आएपछि कानुन नमाने पनि हुन्छ, चकलेटको खोल मात्र होइन, भएभरका सबै फोहोर जहाँ मनलाग्यो त्यहि फयाल्छ ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञान किन यति धेरै आत्मपीडक छ, त्यो त समाजशास्त्री र मनोविद्ले बताउलान् । तर, पढेलेखेका विदेशमा बसेका, नेपाल बाहेकका देशको समाज सुनेका मात्र होइन, देखे, भोगेका नेपालीहरु पनि आत्मपीडक हुनु नेपालको विकासमा उनीहरुबाट गरिएको आड भरोसाको पनि अवसान हो ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर निस्कनासाथ विदेशमा सिकेका ज्ञान, सीप, बुद्धिविवेक अनि सामाजिक मर्यादा छोडेर पक्का ‘नेपालीबाबु’ बन्न के ले अभिप्रेरित गर्दछ, यस बारेमा पनि गहन अध्ययन आवश्यक भैसकेको छ । किनकि एनआरएनएले माने पनि नमाने पनि यो अब एउटा संगठनमात्र भएर रहन सक्दैन ।

यसका लागि भुर्तेलको विचारमा संगठनमा एउटा ठूलो ‘अपरेसन’ आवश्यक छ । कसले त्यसको नेतृत्व गर्दछ, त्यो त समयले बताउला ।

त्यतिमात्र होइन, अब एनआरएनएले आफ्नो उद्देश्यमा पुन:विचार गर्नु आवश्यक भै सकेको छ । किनकि २० वर्षेपछि एउटा संस्थाले स्वाभाविकरुपमा परिवर्तन खोज्छ नै । त्यसमाथि विश्वभर फैलिएको ठूलो संगठनको समयानुकूल संरचनागत तथा सिद्धान्तगतरुपमा परिवर्तन हुन सकेन भने, त्यो स्वत: अप्रासांगिक हुँदै जान्छ ।

त्यसैले एनआरएनए भित्रको अहिलेको संघर्षलाई सकारात्मकरुपमा लिएर अब विश्वभरका नयाँ सोच भएका दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई जोड्दै संस्थाको उद्देश्यमा पुन:विचार गर्ने यो उपयुक्त समय हो ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान दिन संगठन नै चहिन्न । किनकि सामुहिकरुपमा वा एक्ला एक्लै प्रवासी नेपालीले नेपालमा लागनी गरिरहेका छन् । सरकारले लागनी गर्ने वातावरण बनाइदिँदा उनीहरुको पहिलो रोजाइ नेपालमा नै लगानी गर्ने रहन्छ । तर, संस्था हुँदा विश्वभरका नेपालीहरुलाई बाँधिरहन सक्छ ।