निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषदलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले आजैबाट अर्थतन्त्र सुधारका काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिंहदरबारमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधानबारे मंगलबारको छलफलपछि स्थायी संरचनामार्फत निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र निराकरण गर्ने पनि उनले वाचा गरे ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्न सरकारको स्थायी संयन्त्रलाई परिचालन गरिने बताए । यसअघि उच्चस्तरीय संयन्त्र भन्दै आएका प्रधानमन्त्रीले स्थायी सरकारी संयन्त्रमार्फत नै निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन हुने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषदलाई पुनर्जीवित गरि नियमित बैठक बस्ने र त्यसैलाई क्रियाशील बनाइ निजी क्षेत्रसँगको सम्बाद नियमित बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

साथै, अर्थतन्त्रका समस्या समाधान, ब्याजदर घटाउन अध्ययन, ऋण तिर्न नसक्नेको हकमा पुन:संरचना र सहकारी तथा लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने तथा सहकारीको नियमनका लागी नियामक निकाय बनाउने,पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

कर प्रणाली सुधार आयोगले दिएको सुझावका आधारमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्न पनि प्रधानमन्त्री तयार देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरु बूढीगण्डकी, कर्णाली-चिसापानी, माथिल्लो अरुण, निजगढ विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै क्रिकेट रंगशालालाई पनि गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने प्रधानमन्त्रीले बताएको छलफलमा सहभागिले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीका लागि पहल गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने, जनताको मनोबल बढाउने कार्य गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न पहल गर्नेजस्ता विषय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसमझ राखेका थिए ।

प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण तथा प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन नियम संशोधन कार्य अघि बढाउने पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए । निजी क्षेत्रका सुझावलाई मध्यनजर गरी नीतिगत रुपमै खुकुलोपना अपनाउने प्रधानमन्त्री दाहालले बाचा गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित भएको छलफलमा सहभागी अन्य राजनीतिक दलका नेताले सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको साथ लिन सुझाव दिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रको उपसिथ्तीमा अर्थतन्त्रको बारेमा पहिलो पटक यति लामो अर्थात् चार घन्टा लामो छलफल गरेको भन्दै निजी क्षेत्र खुसि भए पनि सधैं झैं प्रतिबद्धतामात्र आएकोमा खुसि हुने कि नहुने द्धिबिधा रहेको पनि केहि सहभागीले बताए ।

तर, छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानी गर्दै निजी क्षेत्रका अगुवाले निजी क्षेत्रसँग सरकारले थालेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन छलफल सकारात्मक भएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर गति दिने विषयमा निजी क्षेत्रसहित सरकारका विभिन्न निकायहरुसँगको छलफलले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने संकेत देखिको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै अग्ुवाइमा छलफल भएको भन्दै ढकालले सरकारका सबै निकायमा रहेको नीतिगत कमजोरीहरु समन्वयात्मक हिसावले समाधान गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।

उनले सरकारसँगको छलफलले आगामी दिन आम नागरिक र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले आम नागरिकको मनोबल कमजोर भएको, साना तथा मझौला उद्योग र साना पसलहरु पलायन भएर गएको, अनि नेपालमा व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि विदेश जाने योजना बढी बन्न लागेको अवस्था रोक्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको भन्दै ढकालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च वृद्धि र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी दिनृे वाचा गर्नु सकारात्मक भएको बताए ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्जाका सहुलियतको व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको तथा सरकारले बैंकको कर्जा लिएर कर्जाको किस्ता तिर्न अफ्ठ्यारो भएको भए सहुलियत दिने विश्वास रहेको पनि उनले जनाए ।

यसैगरि, सरकारले नीतिगत स्थिरता ल्याउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुने पनि निजी क्षेत्रको विचार छ । सरकारको अस्थिर आर्थिक नीतिको कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले अन्तर सरकारी समन्वय बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।