मागमा आएको संकुचनले राजश्व संकलनमा दबाब

नीजि क्षेत्रले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजश्वमा समेत परेको जनाएको छ । 

राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामेश्वर दंगाल र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग अन्तरक्रिया गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजश्वमा समेत परेको जनाएको हो । परिसंघ सचिवालयमा आयोजित “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रममा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजश्वमा समेत परेका कारण त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रले भोगिरहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अलम्बलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योगको प्रकृति अनुुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको देखिएको उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा संकुचन बढ्दै जाँदा उद्योगसँगै राजश्व पनि थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चका लागि सरकारलाई रकमको अभाव हुन सक्ने उनले बताए। 

उनले बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको स्मरण गराउँदै भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन पनि बहुदर भ्याट प्रणालीको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।  

राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालले राजश्व संकलनमा गिरावट आउँदा त्यसले वित्तिय चाप पारेको स्विकारे । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै उनले राजश्वमा योगदान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेको पनि सचिव दंगालको भनाइ थियो । उनले राजश्वमा दबाब पर्दै गए आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानी योग्य तरलतामा थप दबाब पर्ने पनि बताए। 

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुन नपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको जानकारी गराए । यसले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनु नपर्ने उनको भनाई छ । निजी क्षेत्र नफस्ट्याई सार्वजनिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न नसक्ने समते उनले बताए। 

उक्त अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगहरु फस्ट्याउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका थिए। आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका व्यवस्था एक आपसमा बाँझिदा औद्योगिक प्रबद्र्धनमा असर परेको बताउँदै उनले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ अन्त शूल्क लगाउँदा राम्रो वातावरण नबनेको बताए। यस्तै उनले तीन वटै तहबाट कर संकलन भईरहेकोमा त्यसमा सुधार ल्याउन एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै कर संकलन गर्न सुझाव दिए । 

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तथा राजश्वका विषय, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव एवं जिज्ञासा राखेका थिए ।