२०६७ चैत १५ गते तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो राजीनामा बुझाउन गए । खनालको कार्यावधि सकिएको थिएन, न त उनीमाथि कुनै आरोप लागेको थियो । त्यसैले मुख्य सचिवले अचम्म मान्दै राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे । खनालले आफूले दर्ता शाखामा राजीनामा दर्ता गराइसकेको अनि मुख्य सचिवलाई बोधार्थमात्र दिन आएको बताए, राजीनामा फिर्ता लिन अस्वीकार गरे । केही नलागेपछि मुख्य सचिवले भने, “तपार्इंलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाउने कुरा थियो तर तपाईं त राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ ।”
तर, खनाल लोभिएनन् । आफ्नो निर्णयमा अडिग नै रहे । “मलाईचाहिँ योजना आयोगमा सदस्य बनाउँला भनिएको थियो,” खनालले त्यो दिनको स्मरण गर्दै कारोबारलाई भने, “मुख्य सचिवकोमा चाहिँ उपाध्यक्ष नै भनिएको रहेछ ।”
खनाल किन लोभिएनन् र राजीनामा दिए ? कारण अघिल्लो साँझ नै उनी अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पाँचांै ड्राफ्ट च्यातेर निस्किएका थिए । किनकी त्यो बजेटको ड्राफ्ट मन्त्रालयभित्र बनेको थिएन । “मैले पाँचांै पटकसम्म सहें । तर पाँचांै ड्राफ्ट च्यातेर घर पुगेपछि छैटौं ड्राफ्ट पनि बनेको थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले राजीनामा दिने निर्णय गरें । अर्थ मन्त्रालय बाहिर बन्ने बजेटप्रति मेरो घोर विरोध थियो,” उनले ती दिन सम्झिए, “जब मन्त्रीले मलाई विश्वास नगरेर अर्थ मन्त्रालयबाहिरै बजेटका ड्राफ्ट बनाउँदै देखाउन थाले, मैले विरोध गरें । अति भएपछि राजीनामा गरें ।”
खनालमात्र होइनन्, डा देबेन्द्रराज पाण्डे पनि त्यसअघि उसैगरि राजीनामा गरेर निस्किएका हुन् ।
२०६७ बाट २०७९ सम्म आइपुग्दा एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसबीच सिंहदरबार नजिकैको बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर, सिंहदरबारमा नीतिगत भ्रष्टाचार भने झन् जब्बर रूपमा जरा गाड्दै छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारमा नीतिगत भ्रष्टाचारले झन् बढी जरा गाड्नु तथा कर्मचारीतन्त्रले आँखा चिम्लनुले मुलुकको भविष्य फेरि पनि गलत राजनीतिको चेपुवामा परेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा किन कर्मचारीतन्त्रले आँखा चिम्लन्छ ? यसको सहज उत्तर दिन्छन् खनाल, “मलाई योजना आयोगको लोभ देखाएझैं राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत आदिका लोभ होलान् ।” के कर्मचारीतन्त्रको सानो लोभले मुलुक आर्थिक रूपमा भड्खालोमा जाकिनुपर्ने हो ? उत्तर उनीसँग पनि छैन । किनकि यो व्यक्तिगत सोच हो । “जबसम्म समाजमा ‘मैमात्रै कमाउँ मैमात्रै खाउँ’ भन्ने व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी हुन्छ, मुलुक बन्दैन,” अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, हिजो राजनीतिक दलले राजनीतिक क्रान्ति सकिएका कारण अब मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताउँदा आशावान् बनेका युवापुस्ता तिनै हजुरबुबा उमेरका नेताले आफ्नो भविष्य अनिश्चित बनाइदिएकोमा असन्तुष्ट छन् । त्यसैको उत्तर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको जित हो ।
संघीय गणतन्त्रमा सुशासन नभए पनि हुने, आर्थिक पारदर्शिता नचाहिने तथा जवाफदेही बन्नु नपर्ने होइन, हिजोका केन्द्रिकृत शासन गर्ने वंशवादका प्रणेताभन्दा नागरिकमा बढी अधिकार, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता तथा नेतृत्वको जवाफदेहिता संघीय गणतन्त्रको प्राण हो । प्राण हरण गरेर शासन चलाउन यो २०१७ साल पनि होइन ।
त्यसैले अन्ततः आरोप तथा विवादबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन्, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदा बसेका छन् । प्रश्न अझै छन्, किन यति धेरै दिन लाग्यो, यी दुईलाई निर्णय गर्न ?
यतिखेर अर्थतन्त्र सहज छैन, श्रीलंका भएको छैन र, हुँदैन पनि । नेपालको अवस्था श्रीलंकाभन्दा झन् खराब हुन्छ, यदि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर बाटो परिवर्तन नगरेमा । श्रीलंका दक्षिण एसियमा धेरै सूचकमा अब्बल थियो र अझै छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अधिकांश सूचकमा पुछारमा आउँछ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र जुन दिशा तथा दशामा छ, श्रीलंकाभन्दा खराब हुने सम्भावना प्रचुर छ । श्रीलंकामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिर नीतिगत सोच तथा मुलुक कब्जा गर्ने दूराकांक्षाले मुलुक टाट पल्टेको हो । त्यसैले नेपालमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै मुलुकलाई जोगाउन सक्छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंकामात्रै होइन, पाकिस्तान र बंगलादेशको अवस्था पनि नाजुक छ । त्यसैले नेपाल ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको आरोपमा प्रधानमन्त्री तथा उनकै पार्टीका अध्यक्ष यतिका दिनसम्म चुप बस्नु श्रीलंकाको भनक नै हो । राजीनामा समाधान होइन, न त संसदीय छानबिन समिति नै । किनकि माओवादी केन्द्रलाई भित्रैबाट बुझेकाहरुका अनुसार जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्षसँग जति पैसा भए पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बोकेका तीन–चार नेतामध्ये एक हुन् । सायद उनी त्यही मार्गमा जाँदै पनि थिए । तर, कमरेड शर्मा पार्टी कब्जा होइन, मुलुक कब्जा गर्ने अवसरबाट चुकेका छन् । जसरी उनीभन्दा अलिक अगाडिका विद्धान् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चुके । अर्थमन्त्रीका निजी कुण्ठा तथा राजनीतिक अभिष्टको शिकार मुलुकको अर्थतन्त्र हुनु दुर्भाग्य हो ।
अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि उनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर आफू के कारणले अनैतिक भएको भन्दै प्रश्न उठाउनेहरुप्रति नै प्रतिप्रश्न गरे । तर, प्रश्न उनले अरुलाई होइन आफ्नै अन्तरआत्मालाई गर्नुपर्छ, किन निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सकेनन् ? (कारोबार)
No comments:
Post a Comment