सात प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब

सात प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि कुल २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशको कूल बजेट २ खर्व ६४ अर्ब थियो । तर कोरोना कहरका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट घटेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार सबै प्रदेशले बजेट ल्याए पनि अधिकांसले वितरणमुखी र पूर्वाधार विकासमा एकदम कम बजेट ल्याएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो अकारको बजेट ल्याउने बागमती प्रदेशले ५७.७२ अर्बको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशले ३०.०३ अर्बको ल्याएको छ । प्रदेश १ ले ३२.४६ अर्ब र प्रदेश २ ले ३३.७९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् भने लुम्बिनीले ४०.९५ अर्ब, कर्णालीले ३६.५४ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३०.३३ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । 

प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ्ग (लिम्बु) ले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे ।

यस्तै, प्रदेश–२ का आर्थिक मामिला तया योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशकुमार ढुंगेलले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए भने आगामी आवको लागि गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आवका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आव २०७८-०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।

प्रदेशगतरुपमा तीन प्रदेशको बजेट घटेको छ भने बाँकी चारवटा प्रदेशको बजेट बढेको छ । प्रदेशहरु विधिवत् रुपमा २०७४ फागुनको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएका हुनाले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई १ खर्ब २ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सबै प्रदेशले त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि प्रदेशहरुले आ–आफना बजेट बनाउन सुरू गरेका थिए । 

प्रदेशले पहिलो पूर्ण बजेट आव २०७५-०७६ मा ल्याउँदा सात वटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ८ अर्ब थियो । तर, चार वर्षको अवधिमा प्रदेशको कूल बजेट जम्मा ५३ अर्बमात्र बढ्नुमा प्रदेशमा स्रोतको अभाव देखिएको छ । 

यस्तै, आव २०७६-०७७ मा प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब थियो भने आव २०७६-०७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब थियो । कारोना कहरका कारण आव २०७७÷०७८ प्रदेशको कूल २ खर्ब ६४ अर्ब मात्र रहयो ।

आफनो आय कम भएका कारण सबै नै प्रदेश संघीय सरकारको अनुदानमा भर परेका छन् । प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको छैन भने आय पनि उल्लेख्य नभएका कारण प्रदेशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।