आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने

सरकारले ४ प्रतिशत हाराहारी भने पनि विश्व बैंकले भने चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना कहरकै बीचमा ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । आर्थिक सर्वेक्षण जारी गर्दै गत शनिबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने बताएका थिए ।

बन्दाबन्दी तथा लगातारको निशेधाज्ञाका कारण गत आर्थिक वर्षमा २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षका केहि महिनामा चलायमान देखिए पनि पूर्ण विस्तार हुन नसकी २.७ प्रतिशतमै सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा चैतदेखि असारसम्म ४ महिना बन्दाबन्दकिा कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजार केही चलायमान रहेको थियो । तर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण चालू आर्थिक वर्षमा वैशाख महिनादेखि देशभर निशेधाज्ञा लागू भएको छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण देशभर निषेधाज्ञा बढ्दै गएको र यसैका कारण बजार चलायमान हुन नसकेको हुनाले अर्थतन्त्रको विस्तार तीव्र नहुने विश्व बैंकको अनुमान छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार पनि मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय निषेधाज्ञाको कारण बन्द रहेका छन् ।

विश्व बैकले बुधबार आफनो वैश्विक प्रतिवेदन ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमै सीमित हुने अनुमान गरेको छ । तर सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेश बजेट प्रस्तुत गर्दै ६.५ प्रतिशत हाराहारमिा आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ ।

ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्सका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र ५.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एसियामा भारतको अर्थतन्त्र ७.२ प्रतिशतले ऋणात्मक, भुटानको १.२ प्रतिशतले ऋणात्मक, बंगलादेशको ३.६ प्रतिशत तथा पाकिस्तानको १.३ प्रतिशत, श्रीलंकाको ३.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्ष भने सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ ।