लोकतन्त्र, चुनाव र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध

लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष आवधिक चुनाव हो । सचेत नागरिकले आवधिक चुनावमार्फत नयाँ र पारदर्शी राजनीतिक दल तथा नेता छान्न पाउँछन् । तर, लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन । कसैको लहडमा गरिने संविधानको मर्म बाहिरको कुनै मध्यावधि चुनाव त हुँदै होइन । यदि आवधिक चुनाव मात्रै लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराएका थिए । निर्वाचन आयोग पनि त्यही नै हो, फेरि पनि चुनाव गराउन सक्ला । यसै पनि पछिल्ला समय निर्वाचन आयोगलगायत सबै संवैधानिक निकायहरू भर्तीकेन्द्र भएकै छन् । संविधानको मर्म र नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि खडा गरिएका संवैधानिक निकाय सत्ताका प्यारा मान्छे भर्ना गर्ने केन्द्र भएपछि यस्ता संस्थाहरूले नागरिकको स्वार्थमा, राष्ट्रको स्वार्थमा कति काम गर्छन्, लोकतन्त्रको संरक्षण कसरी गर्न सक्दैनन्, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । लोकमानसिंह कार्की धेरै पुरानो दुर्घटना हैन । एकात्मक सत्ताको विद्यालयमा पढेर हुर्किएकाहरू जतिसुकै लोकतन्त्रवादी देखिए पनि लोकतन्त्र कमजोर बनाउन संस्थाहरू भत्काउन चाहन्छन्, स्वाभाविक हो । यस्ता संस्थाहरू भत्किएपछि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सहज हुन्छ । भर्खरै अमेरिकामा पनि यस्तो कोसिस गरिएको देखियो । तर, त्यहाँ यस्तो प्रयास सफल भएन, किनकि त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया छन् ।

संसारभर सबै तानाशाह राज्यस्रोतको दोहन गरेर नै शक्ति सञ्चय गर्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको आआफ्नै भूमिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जन्मेको हो । तानाशाहहरू लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संस्थाहरू भत्काएर प्रणाली ध्वस्त पार्छन्, जसले गर्दा आफ्ना व्यक्तिगत सपना लाद्न सहज हुन्छ, कहिले राष्ट्रवादका नाममा तथा कहिले विकासका नाममा । र, कहिले चुनावका नाममा ।

पहिलो जनाआन्दोलन, २०४६ पछि, नेपालमा सबैभन्दा लामो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल २०४८ साल जेठ १२ गतेदेखि २०५१ साल मंसिर १४ गतेसम्म जम्मा १ हजार २ सय ८४ दिन रह्यो । यस्तै, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली तथा करिब दुइतिहाइको सरकारका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७७ पुस ५ गते संसद् भंग गर्दासम्म १ हजार ४० दिन शासन गरे । पुस ५ यताका दिनमा उनको सरकारको हैसियत स्पष्ट नभए तापनि त्यो पनि जोड्दा ओलीको शासन ११ सय दिन हाराहारी हुन आउँछ । सोमबार प्रधानमन्त्रीले तामझामका साथ आफ्नो सत्तारोहणको तेस्रो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा उनले घोषणा गरेको वैशाख १७ र २७ मा चुनाव नहुने वातावरण बन्दै छ । तर मानौं चुनाव भयो भने पनि त्यसपछि आउने अर्को प्रधानमन्त्रीले उनले झैं तीन वर्षपछि मध्यावधिमा जाने निर्णय गरे के हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पहिलो दुई वर्ष त वर्तमान संविधानले ‘लक’ गरिदिएको छ । त्यसपछि आफ्नै दल वा अन्य दलको दबाब खप्न नसकेर प्रधानमन्त्री चुनावमा जान चाहन्छन् । अर्थात्, प्रत्येक तीन वर्षमा अब नेपालमा चुनाव हुन्छ । के नेपालीले यस्तै राजनीतिक स्थिरता चाहेको हो ? होे भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्येक तीन वर्षमा चुनाव गराउने व्यवस्था गर्दा के फरक पर्छ ।

अथवा मानौं, वर्तमान सरकार नै चुनावमा विजयी भयो । सत्तामा बसेर राज्यस्रोत दोहन गरेर चुनाव लड्नुको आफ्नै मजा छ । त्यसमाथि राज्यस्रोतको दोहन गरेर, राज्यकै पैसा खर्च गरेर वृद्धभत्ता ५ हजार बनाएर, वैध–अवैध पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने आकलन पनि देखिन्छ । यस्तै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम पनि सरकारले नागरिकले तिरेको करबाट दिने जुन गलत प्रथा बसालियो, त्यो पनि राज्यस्रोतको दोहन हो । नागरिकले तिरेको करबाट कुनै एउटा अमुक दलको कुनै अमुक नेताले जस लिनु तथा भोट तान्न गरिने यस्ता क्रियाकलापलाई स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमजस्ता नाम दिँदैमा जायज हुँदैन । यसरी जबसम्म राज्यस्रोत प्रयोग गरेर चुनाव भइरहन्छ, तबसम्म चुनावी अंकगणित तलमाथि पार्न सहज हुन्छ । किनकि प्रजातन्त्रमा चेतनशील नागरिकको पनि एक भोट हो र नेताको हातबाट भोजभतेर तथा नगद लिएर हालिने पनि एउटै भोट हो । त्यसमाथि अशिक्षित तथा गरिब नागरिकका लागि तत्कालको नगद महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि उसलाई को नेता जितेर कस्तो नियम कानुन बनाउँछ भन्ने कुराले तत्काल कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसैले कुनै पनि शासक आफ्ना नागरिकलाई गरिखाने बनाउन चाहन्नन्, गरिबीमै राख्न चाहन्छन् । नेपालमा बहुसंख्यक नागरिक गरिब नै रहिरहनु सत्ताको लागि फाइदाकारक छ । नारा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली‘ भए तापनि चुनाव जित्न ‘गरिब नेपाल :दुःखी नेपाली‘ फाइदाजनक हो । चतुर शासकले यति नबुझ्ने त कुरै भएन । राजनेता तथा शासकबीचको फरक पनि यही नै हो । शासक सत्तामा बसेर नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग गरेर नागरिकलाई नै प्रताडित गर्छ, संवैधानिक निकायमा आफ्नै सेवकहरू विराजमान गराउँछ, चुनाव जित्न राज्यका स्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्छ, राष्ट्रभक्तिको गान गाउँछ, अनि आफू र आफ्नाको मात्रै विकास गर्छ । तर, राजनेता राष्ट्र कसरी बन्छ भन्ने चिन्तन गर्छ, सबै नागरिकको गरिखान पाउने अधिकारको संरक्षण गर्छ । संविधान तथा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा एक इन्च पनि तलमाथि हुन दिँदैन । त्यसैले, लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन ।

मानौं चुनावपछि नेपाली कांग्रेसले दुइतिहाई ल्याएछ । त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काम गर्न दिएनन् भनेर तीन वर्षमै मध्यावधिमा जाँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांगे्रसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । त्यसकारण नेपाल अस्थिरता तथा अनिश्चितताको एउटा अर्को दुश्चक्रमा फस्दै छ । त्यसैले पनि यस पटकको सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले नेपालको इतिहासमा नै दूरगामी प्रभाव राख्ने देखिन्छ :

भनिन्छ, राजनीतिको अभीष्ट नागरिकको आर्थिक, सामजिक राजनीतिक विकास हो । सत्ता अंकगणितीय खेलमात्र हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अझ विशेषतः केही नेतामा सत्ताको लोभ यति धेरै छ कि सत्ताका लागि देशलाई बन्धक बनाउने चलनमा क्रमभंगता आएन, नियमितता आकस्मिकताजस्तै भयो । हरेक नेता आफ्नै इच्छामा चुनाव गराउन चाहन्छ । मानौं चुनाव नै एउटा ब्रह्मास्त्र हो, लोकतन्त्र बचाउने । तर, चुनावको खर्च, तयारी तथा यसको विश्वसनीयता तथा पारदर्शिताका विषय झन् पेचिला छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले चुनाव गर्न खर्च छुट्ट्याएको छैन । किनकि चुनाव खर्च अरू खर्चजस्तो वर्षभरि भइरहने खर्च होइन, एउटा निश्चित अवधिमा अर्थात् एक–दुई महिनामा ह्वात्तै एकैपटक हुने खर्च हो । कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र उठ्न कोसिस गर्नै लाग्दा सरकारले संसद् भंग गरेर चुनावको घोषणा गरेको छ । राजस्वले जेनतेन सरकारी कर्मचारीको तलब खान पुग्ने मुलुकमा विकास साझेदारहरूको सहयोगबिना हालसम्म कुनै चुनाव भएको छैन । विकास साझेदारहरू पनि यस्तो अनिश्चित समयमा आफू गाल पर्नबाट जोगिन खोजिहाल्छन् ।

सरकार आफूले घोषणा गरेको पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन ५० अर्ब तथा भ्याक्सिन खरिद गर्न करिब ४५ अर्ब थप रकमको खोजी गर्दै छ । आन्तरिक ऋण सरकारले पहिलो चौमासिकमै उठाइसकेको छ भने वैदेशिक अनुदान वा ऋण विगत केही वर्षदेखि घट्दै गएको छ । त्यसैले अन्त्यमा चुनावको करिब २५ अर्ब खर्च सरकारले विकास बजेट जबर्जस्ती रकमान्तर गरेर गर्छ । तर, नियमानुसार रकमान्तर सजिलो प्रक्रिया होइन, किनकि पुँजीगतमै रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेशलाई दिइएको बजेट फिर्ता लिई निर्वाचन गर्न सकिन्छ, तर त्यो बजेट फिर्ता लिन पनि कानुनी कठिनाइ तथा बन्देजसरह नै छ ।

यसका साथै, नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनावका लागि टिकट पाएका तर खर्च गर्न नसकेर उम्मेदवारहरू चुनावमा जान नचाहेका अघिल्लो चुनावमा पनि देखिएको थियो । उम्मेदवारले गर्ने चुनाव खर्चको स्रोत अज्ञात छ । जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार तथा अर्थतन्त्रमा विकृति बढेको छ । चुनावले बजारमा पैसा आउँछ, विदेशबाट रकम भित्रिन्छ, दूरदराजका गरिब परिवारसम्म पैसा पुग्छ, त्यसैले मध्यम तथा निम्न वर्गका लागि यो राम्रो अवसर हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला ।

तर, दुई–तीन महिनाका लागि बजारमा ह्वात्तै आउने पैसाको भेलले महँगी बेस्करी बढाउँछ र अन्त्यमा फेरि गरिब तथा विपन्न नै मारमा पर्छन् । हुन त गरिब र विपन्नको जीवनस्तर नसुध्रे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको फेहरिस्तमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको, आर्थिक क्रियाकलाप बढेको जस्ता कारणले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतको हुने र अर्काे वर्ष १५ औं योजनाले लक्ष्य लिएअनुसार १० प्रतिशतको हुने दावी गरेका छन् । कुनै समय ‘एकां लज्जां परित्यज्य, सर्वत्र विजयी भवेत्’ भनिन्थ्यो होला, तर आजकाल लाज त्याग गरेपछि मानव नै रहिन्न, हेक्का रहोस् ।