राजनीतिले बन्धक बनाएको अर्थतन्त्र

नेपाली अर्थतन्त्र फेरि एकपटक ‘गलत राजनीति’को बन्धक भएको छ । इतिहासमा पटकपटक गरेका तथा भएका अरुका गल्तीबाट नसिकी सहज बहुमतप्राप्त सरकारको अल्पायु मरण रोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा लाँदै गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको बारेमा आकलन गरेनन् वा गर्न आवश्यकता ठानेनन् ।

कोरोना कहरबाट विस्तारै तङ्ग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा निर्मम प्रहार हुने गरी प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पाँच वर्षे कार्यकाल आवश्यक नभएको झैं गरी हठात्् करिब तीन वर्षमा नै संसद् विघटन गरिदिँदा लगानीकर्ताको मनोबलमा पर्ने असरबारे नसोचेको भए पनि वर्तमान सरकारमाथि विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास भने पहिले पनि नभएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले यसै पनि वर्तमान सरकारलाई त्यति विश्वास गरेका थिएनन् । “गएको चुनावदेखि नै राजनीतिक स्थिरता भए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू ओली सरकारसँग विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले आइतबारको घटनाबाट खासै थप प्रभाव नपर्ला ।”

खनालका अनुसार स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा भने यदि सरकारले तोकेकै समयमा चुनाव गरे बरु केही राहत हुनसक्छ । चुनावसँग सम्बन्धित खर्च हुँदा बरु रेष्टुरेन्ट, होटेल तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित साना व्यवासायलाई फाइदा हुनसक्छ भन्दै उनी थप्छन्, “चुनावका कारण निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, किनकी चुनाव जित्न पनि उम्मेदवारले आफ्ना पालिकाका प्रमुखहरूलाई काम गरेर देखाउन दबाब सिर्जना गर्नेछन् ।” यसबाट कोरोनाका कारण भएको निर्माण क्षेत्रको घाटा परिपूर्ति हुनसक्ने उनको विचार छ । 

नेपाली नागरिकको समृद्धिको चाहनामा कुठाराघात गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार फेरि राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरेको भए पनि निजीक्षेत्रलाई यसबाट राहत हुनसक्ने आकलन पनि रहेको छ । 

“सरकार अब चुनावमा व्यस्त हुँदा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहज हुन्छ,” खनाल भन्छन्, “अझ ओली सरकार निजीक्षेत्रलाई केही राहत दिएरै भए पनि चुनाव जित्नका लागि नीतिगतरूपमा खुकुलो व्यवहार गर्न सक्छ ।” 

तर, चुनाव सरकारले तोके झैं वैशाख १७ र २७ मा नै हुन्छ कि हुन्न, त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र कता जान्छ वा लगानीकर्ताको मनोबाल झन् खस्कन्छ कि उठ्छ मेसो पाइने अर्का अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको बुझाइ छ । 

पौडेलका अनुसार नीतिगत अस्थिरताले दीर्घकालीन लागानीमा असर पर्छ नै । नीतिगत अस्थिरताले न्यून लगानी भिœयाउने हुँदा सरकारले समयमा नै चुनाव गर्न सके केही राहत हुनसक्ने उनको आकलन छ । “यदि चुनावपछि बहुमतको सरकार बने, फेरि लगानीको वातावरण बन्ला, तर विगतका वर्षहरूमा झैँ मिलिजुली सरकार बनाउने वातावरण बन्यो भने फेरि उत्साहजनक वातावरण भने बन्दैन,” उनी थप्छन् । 

कोरोना कहरका कारण गत आर्थिक वर्षदेखि नै करिब करिब बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग विस्तारै खुल्दै गर्दा हठात् राजनीतिक वातावरण परिवर्तन हुँदा निजी क्षेत्र भने किकर्तब्यबिमुढ भएको छ । बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाले पार्नसक्ने प्रभावबारे धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू बोल्नै चाहन्नन् ।