एकादेशमा होइन । सन् १९९२ अर्थात् वि.सं. २०४९ सालमा जब बिल क्लिन्टन तत्कालीन राष्ट्रपति बुसका विरुद्ध अमेरिकामा चुनाव लडदै थिए, उनका चुनाव रणनीतिकार जेम्स कारभिलले अमेरिकी मतदातालाई आकर्षण गर्न एउटा नारा बनाए, ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ । वास्तवमा जेम्स कारभिलले आर्कान्सस राज्यका तत्कालीन गभर्नर क्लिन्टनलाई चुनाव जिताउन तीनवटा नारा बनाएका थिए । २८ वर्षपछि आज अन्य दुईवटा नारा कसैलाई पनि याद छैन, तर एउटै नारा ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ ले क्लिन्टनलाई राष्ट्रपतिमात्र बनाएन, करिब तीन दशकदेखि अमेरिकामात्र होइन, संसारभरका व्यावसायिक एवं गैरव्यावसायिक ब्यक्ति तथा संस्था एवं सरकारको मूलमन्त्र नै बन्यो ।
संसारभर कुनै पनि सरकारको सफलताको मापन उक्त सरकारले अर्थतन्त्र बनायो वा डुबायो भन्ने मापदण्डका आधारमा गरिन्छ । अमेरिकामा बिल क्लिन्टनले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नुमा उनको आर्थिक दृष्टिकोण नै प्रमुख थियो । आज पनि विश्वका विकसित एवं सम्पन्न मुलुकमा आर्थिक मुद्दाका आधारमा नै चुनाव लडिन्छ । नेपालजस्ता गरिब देशमा मात्रै वृद्धभत्ता, युवाभत्ता, बालभत्ताजस्ता वितरणमुखी नाराका आधारमा चुनाव लड्ने गरिन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्याको चुरो चुनावबाटै छ । आय बढाउने, उद्योग गर्न सहज बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन; भत्ता बाँड्ने प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जितेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्नु भोगटे रोपेर सुन्तला फल्छ भन्नुजस्तै हो ।
एकादेशमा होइन । सन् १९९० अर्थात वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादी जंगल पस्नुअघिसम्म अर्थात् अमेरिकामा ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ को नारा घन्किँदै गर्दा नेपालले तत्कालीन परिवेशमा आर्थिक सुधारमा ध्यान दिएका कारण आजसम्म आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकमा निरन्तर सुधार गरिरहेको छ । नेपाली कांगे्रसको तत्कालीन सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणका कारण नै नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकमा निरन्तर फड्को मारेको कुरामा कुनै शंका छैन । बहस जति पनि गर्न सकिन्छ, तर अन्तिम सत्य के हो भने वि.सं. २०४६ पछिको आर्थिक नीतिले नै आजसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको हो । हो, तत्कालीन समयमा केही गल्ती नभएका होइनन् । निजीकरणको प्रक्रियामा पक्कै केही गल्ती भएका थिए र ती गल्ती सुधार गर्न पनि सकिन्थ्यो । र, दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरणमार्फत नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्थ्यो । किनकि आर्थिक उदारीकरण भनेको निजीकरण मात्रै होइन । निजीकरण त आर्थिक उदारीकरणको एउटा अंशमात्र हो ।
वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्मको एक दशक नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो र राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा, नीतिगत अनिश्चितताको दुश्चक्रमा फसेका तत्कालीन सरकारहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्ने मौकै पाएनन् । लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत विचलन एवं आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या आए । झन् सैद्धान्तिक विचलन र स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रको अभावमा अर्थतन्त्रको बाटो र गति कहिल्यै निर्धारण हुन सकेन ।
तर, २०६२ सालपछि राजनीति सङ्लिँदै आयो । तर पनि स्थिर सरकार नभएका कारण अर्थतन्त्रले चाहेजसरी विस्तार हुन पाएन, व्यवसायीहरू स्थिर सरकार भएपछि अर्थतन्त्रमा चमत्कारै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न थाले । यसै सेरोफेरोमा, २०७४ फागुन ३ गते आयो— एउटा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार र आर्थिक क्रान्तीको सपना बोकेर । विगत दुई वर्ष आधादेखि नेपालमा शासन गरिरहेको बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार छ । एउटा गतिशील तथा प्रजातान्त्रिक समाजमा समस्याहरूको पूर्ण निरुपण हुन समय लाग्छ, किनकि एकतन्त्रात्मक राजतन्त्र वा कम्युनिस्ट सरकारमा झैं त्यहाँ फरक विचारको निषेध गर्न सकिन्न र सबैको कुरा सुनेर समाधान खोज्दा समय लाग्छ नै । तर पनि विगत दुई वर्ष आधादेखि नेपालमा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारले शासन गरिरहेको छ । नेपाललाई आर्थिक विकासको मार्गचित्रमा अगाडि बढाउने योभन्दा रामो अवसर न कहिल्यै थियो, न भविष्यमा पाइने लक्षण नै देखिएको छ । तर, सरकारको धृतराष्ट्रपना तथा साँघुरो सोच, नीतिगत एवं सैद्धान्तिक विचलन, असंख्य भ्रष्टाचारका काण्ड र कुशासनले पछिल्ला तीन वर्ष (२०७४÷७५, २०७५÷७६ र २०७६÷७७) को औसत आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारका पछिल्ला तीन बजेटले अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकको वृद्धितर्फ लान कुनै सुधारात्मक नीति ल्याउन सकेन । न त यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा कुनै योगदान गर्न सक्यो । न अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने कुनै सुरसार ग¥यो, न आर्थिक सुधार लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने तत्परता नै देखायो । त्यतिमात्र हो र ? पछिल्ला तीनै बजेटले न त राजस्वका लक्ष्य भेटे, न त विकास खर्च गर्न सहजीकरण गर्न सके । संसद्बाट पारित भएका पछिल्ला तीनवटै बजेट प्रत्येकपल्ट मध्यावधि समीक्षामा आकारमा मात्र घटाइएन, राजस्व र विकास खर्चका लक्ष्य पनि घटाइए, अनि सरकारले लक्ष्य भेटेको प्रचार–प्रसार गराइए । संसद्बाट पारित बजेटलाई अर्थमन्त्रीको स्वेच्छाले घटाउन पाइन्छ कि पाइन्न, यदि घटाउन पाइन्छ भने बजेट संसद्बाट पारित किन गर्नुप¥यो ? त्यसको नीतिगत, कानुनी, संवैधानिक अर्थ के हो ? यसमा सरकारले बोल्दैन, चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि पनि बोल्दैनन् । तर, सरकार र जनप्रतिनिधि कुन व्यवसायीलाई ठेक्का दिने र कसको उद्योगमा ताल्चा लाउने, कसको मुख बन्द गर्ने, कसका कार्यकर्ता कता परिचालन गर्ने, बालुवाटारमा खाजा खाने पालो कसको ? यस्ता झिनामसिना कुरामा छलफल गर्छन्, अझ गम्भीर विचार, विमर्श, विश्लेषण तथा संश्लेषण पनि गर्छन् ।
यतिखेर, संविधानसभाबाट नेपालीले आफैंले आफ्नो संविधान बनाएका छन् । तीन तहको संघीय सरकार सक्रिय छ । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा नेपाली नागरिकले आफ्ना वर्षांैदेखिका आर्थिक एवं विकासका सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार चुनेका छन् । तर पनि नागरिक हप्तैपिच्छे माइतीघरमा सरकार खोज्न आइरहेछन् । कहिले कार्यपालिकाविरुद्ध, कहिले ब्यवस्थापिकाविरुद्ध र कहिले न्यायपालिकाविरुद्ध माइतीघरमा युवाहरू भेटिन्छन् । राज्यका कुनै निकायले काम गर्दैनन। किनकि बहुमतप्राप्त सरकार बालुवाटारभित्रै हरायो । माइतीघरका युवाहरू मात्र होइन, नेपालमा आज धेरैको जिज्ञासा एउटै हुन्छ, बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार कता हरायो ?
पछिल्लो करिब पाँच महिनादेखि कोभिड–१९ को महामारी र अझ पछिल्ला साताहरूमा बाढीपहिरोको आतंकले अर्थतन्त्रलाई आहत बनाएको मान्ने हो भने पनि त्यसभन्दा अघि सरकार के गर्दै थियो ? प्रश्न सोध्न निषेध छ । मानौं, प्रश्न सोध्नु हतियार उठाएर क्रान्ति गर्नुभन्दा खतरा हो । प्रश्नले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर असर पार्छ । देशमा गरिबी बढोस्, बेरोजगारी बढोस्, अर्थतन्त्र तहसनहस होस् तर प्रश्न सोध्न पाइन्न । मन्त्रीहरूले करोडौं, अर्बौं भ्रष्टाचार गरून्, प्रश्न सोध्न पाइन्न । मानौं, भ्रष्टाचार गर्नु मन्त्रीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो । उनीहरूले आजसम्म गरेको त्यागको ब्याजसहित उठाउन पनि मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्नैपर्छ । मन्त्रीको भ्रष्टाचारको फड्के किनारको साक्षी बस्न बनाइएको एउटा बुख्याचा छ — अख्तियार, जो २०–३० हजारका भ्रष्टाचारमात्र देख्छ । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिन भन्छन् र गम्लंग अंगाले मारेर बस्छन् ।
यता, सरकारका लागि अर्थतन्त्र भनेको कर्मचारीले तलब खाने, राजनीतिक दलले चुनाव लड्न तथा विदेश घुम्न चाहिने खर्चबर्च ब्यापारीले बहन गरिदिने तथा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनु मात्र हो भन्ने बुझाई छ । आफ्ना कार्याकर्तांले काम नगरिकनै तर्साएर, धम्काएर भए पनि पैसा कमाउनु अर्थतन्त्र हो, बाँकी उद्योग चलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वा औपचारिक आयबाट कर तिर्ने भनेका मूर्ख हुन्, सरकार नेपाली समाजमा आर्थिक क्रान्तिको नयाँ भाष्य स्थापना गर्न उद्यत छ । नेपालमा सबैभन्दा फाइदा हुने ब्यवसाय राजनीति हो । धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दल खोलौं, यसमा आय–व्ययको हिसाब पनि लटरपटर गरे हुन्छ, कर पनि तिर्नु पर्दैन र शतप्रतिशत नाफामात्र छ । तर, प्रधानमन्त्रीको बहुचर्चित सपना ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ बनाउने हो भने त सबल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुको विकल्प छैन । सबल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नबनिकन रत्नपार्कमा टायर बालेकै भरमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता जोगिँदैन पनि, किनकि अन्त्यमा फेरि ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ ।
संसारभर कुनै पनि सरकारको सफलताको मापन उक्त सरकारले अर्थतन्त्र बनायो वा डुबायो भन्ने मापदण्डका आधारमा गरिन्छ । अमेरिकामा बिल क्लिन्टनले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नुमा उनको आर्थिक दृष्टिकोण नै प्रमुख थियो । आज पनि विश्वका विकसित एवं सम्पन्न मुलुकमा आर्थिक मुद्दाका आधारमा नै चुनाव लडिन्छ । नेपालजस्ता गरिब देशमा मात्रै वृद्धभत्ता, युवाभत्ता, बालभत्ताजस्ता वितरणमुखी नाराका आधारमा चुनाव लड्ने गरिन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्याको चुरो चुनावबाटै छ । आय बढाउने, उद्योग गर्न सहज बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन; भत्ता बाँड्ने प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जितेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्नु भोगटे रोपेर सुन्तला फल्छ भन्नुजस्तै हो ।
एकादेशमा होइन । सन् १९९० अर्थात वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादी जंगल पस्नुअघिसम्म अर्थात् अमेरिकामा ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ को नारा घन्किँदै गर्दा नेपालले तत्कालीन परिवेशमा आर्थिक सुधारमा ध्यान दिएका कारण आजसम्म आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकमा निरन्तर सुधार गरिरहेको छ । नेपाली कांगे्रसको तत्कालीन सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणका कारण नै नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकमा निरन्तर फड्को मारेको कुरामा कुनै शंका छैन । बहस जति पनि गर्न सकिन्छ, तर अन्तिम सत्य के हो भने वि.सं. २०४६ पछिको आर्थिक नीतिले नै आजसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको हो । हो, तत्कालीन समयमा केही गल्ती नभएका होइनन् । निजीकरणको प्रक्रियामा पक्कै केही गल्ती भएका थिए र ती गल्ती सुधार गर्न पनि सकिन्थ्यो । र, दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरणमार्फत नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्थ्यो । किनकि आर्थिक उदारीकरण भनेको निजीकरण मात्रै होइन । निजीकरण त आर्थिक उदारीकरणको एउटा अंशमात्र हो ।
वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्मको एक दशक नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो र राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा, नीतिगत अनिश्चितताको दुश्चक्रमा फसेका तत्कालीन सरकारहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्ने मौकै पाएनन् । लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत विचलन एवं आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या आए । झन् सैद्धान्तिक विचलन र स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रको अभावमा अर्थतन्त्रको बाटो र गति कहिल्यै निर्धारण हुन सकेन ।
तर, २०६२ सालपछि राजनीति सङ्लिँदै आयो । तर पनि स्थिर सरकार नभएका कारण अर्थतन्त्रले चाहेजसरी विस्तार हुन पाएन, व्यवसायीहरू स्थिर सरकार भएपछि अर्थतन्त्रमा चमत्कारै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न थाले । यसै सेरोफेरोमा, २०७४ फागुन ३ गते आयो— एउटा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार र आर्थिक क्रान्तीको सपना बोकेर । विगत दुई वर्ष आधादेखि नेपालमा शासन गरिरहेको बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार छ । एउटा गतिशील तथा प्रजातान्त्रिक समाजमा समस्याहरूको पूर्ण निरुपण हुन समय लाग्छ, किनकि एकतन्त्रात्मक राजतन्त्र वा कम्युनिस्ट सरकारमा झैं त्यहाँ फरक विचारको निषेध गर्न सकिन्न र सबैको कुरा सुनेर समाधान खोज्दा समय लाग्छ नै । तर पनि विगत दुई वर्ष आधादेखि नेपालमा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारले शासन गरिरहेको छ । नेपाललाई आर्थिक विकासको मार्गचित्रमा अगाडि बढाउने योभन्दा रामो अवसर न कहिल्यै थियो, न भविष्यमा पाइने लक्षण नै देखिएको छ । तर, सरकारको धृतराष्ट्रपना तथा साँघुरो सोच, नीतिगत एवं सैद्धान्तिक विचलन, असंख्य भ्रष्टाचारका काण्ड र कुशासनले पछिल्ला तीन वर्ष (२०७४÷७५, २०७५÷७६ र २०७६÷७७) को औसत आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारका पछिल्ला तीन बजेटले अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकको वृद्धितर्फ लान कुनै सुधारात्मक नीति ल्याउन सकेन । न त यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा कुनै योगदान गर्न सक्यो । न अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने कुनै सुरसार ग¥यो, न आर्थिक सुधार लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने तत्परता नै देखायो । त्यतिमात्र हो र ? पछिल्ला तीनै बजेटले न त राजस्वका लक्ष्य भेटे, न त विकास खर्च गर्न सहजीकरण गर्न सके । संसद्बाट पारित भएका पछिल्ला तीनवटै बजेट प्रत्येकपल्ट मध्यावधि समीक्षामा आकारमा मात्र घटाइएन, राजस्व र विकास खर्चका लक्ष्य पनि घटाइए, अनि सरकारले लक्ष्य भेटेको प्रचार–प्रसार गराइए । संसद्बाट पारित बजेटलाई अर्थमन्त्रीको स्वेच्छाले घटाउन पाइन्छ कि पाइन्न, यदि घटाउन पाइन्छ भने बजेट संसद्बाट पारित किन गर्नुप¥यो ? त्यसको नीतिगत, कानुनी, संवैधानिक अर्थ के हो ? यसमा सरकारले बोल्दैन, चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि पनि बोल्दैनन् । तर, सरकार र जनप्रतिनिधि कुन व्यवसायीलाई ठेक्का दिने र कसको उद्योगमा ताल्चा लाउने, कसको मुख बन्द गर्ने, कसका कार्यकर्ता कता परिचालन गर्ने, बालुवाटारमा खाजा खाने पालो कसको ? यस्ता झिनामसिना कुरामा छलफल गर्छन्, अझ गम्भीर विचार, विमर्श, विश्लेषण तथा संश्लेषण पनि गर्छन् ।
यतिखेर, संविधानसभाबाट नेपालीले आफैंले आफ्नो संविधान बनाएका छन् । तीन तहको संघीय सरकार सक्रिय छ । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा नेपाली नागरिकले आफ्ना वर्षांैदेखिका आर्थिक एवं विकासका सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार चुनेका छन् । तर पनि नागरिक हप्तैपिच्छे माइतीघरमा सरकार खोज्न आइरहेछन् । कहिले कार्यपालिकाविरुद्ध, कहिले ब्यवस्थापिकाविरुद्ध र कहिले न्यायपालिकाविरुद्ध माइतीघरमा युवाहरू भेटिन्छन् । राज्यका कुनै निकायले काम गर्दैनन। किनकि बहुमतप्राप्त सरकार बालुवाटारभित्रै हरायो । माइतीघरका युवाहरू मात्र होइन, नेपालमा आज धेरैको जिज्ञासा एउटै हुन्छ, बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार कता हरायो ?
पछिल्लो करिब पाँच महिनादेखि कोभिड–१९ को महामारी र अझ पछिल्ला साताहरूमा बाढीपहिरोको आतंकले अर्थतन्त्रलाई आहत बनाएको मान्ने हो भने पनि त्यसभन्दा अघि सरकार के गर्दै थियो ? प्रश्न सोध्न निषेध छ । मानौं, प्रश्न सोध्नु हतियार उठाएर क्रान्ति गर्नुभन्दा खतरा हो । प्रश्नले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर असर पार्छ । देशमा गरिबी बढोस्, बेरोजगारी बढोस्, अर्थतन्त्र तहसनहस होस् तर प्रश्न सोध्न पाइन्न । मन्त्रीहरूले करोडौं, अर्बौं भ्रष्टाचार गरून्, प्रश्न सोध्न पाइन्न । मानौं, भ्रष्टाचार गर्नु मन्त्रीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो । उनीहरूले आजसम्म गरेको त्यागको ब्याजसहित उठाउन पनि मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्नैपर्छ । मन्त्रीको भ्रष्टाचारको फड्के किनारको साक्षी बस्न बनाइएको एउटा बुख्याचा छ — अख्तियार, जो २०–३० हजारका भ्रष्टाचारमात्र देख्छ । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिन भन्छन् र गम्लंग अंगाले मारेर बस्छन् ।
यता, सरकारका लागि अर्थतन्त्र भनेको कर्मचारीले तलब खाने, राजनीतिक दलले चुनाव लड्न तथा विदेश घुम्न चाहिने खर्चबर्च ब्यापारीले बहन गरिदिने तथा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनु मात्र हो भन्ने बुझाई छ । आफ्ना कार्याकर्तांले काम नगरिकनै तर्साएर, धम्काएर भए पनि पैसा कमाउनु अर्थतन्त्र हो, बाँकी उद्योग चलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वा औपचारिक आयबाट कर तिर्ने भनेका मूर्ख हुन्, सरकार नेपाली समाजमा आर्थिक क्रान्तिको नयाँ भाष्य स्थापना गर्न उद्यत छ । नेपालमा सबैभन्दा फाइदा हुने ब्यवसाय राजनीति हो । धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दल खोलौं, यसमा आय–व्ययको हिसाब पनि लटरपटर गरे हुन्छ, कर पनि तिर्नु पर्दैन र शतप्रतिशत नाफामात्र छ । तर, प्रधानमन्त्रीको बहुचर्चित सपना ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ बनाउने हो भने त सबल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुको विकल्प छैन । सबल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नबनिकन रत्नपार्कमा टायर बालेकै भरमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता जोगिँदैन पनि, किनकि अन्त्यमा फेरि ‘इट्स इकोनोमी स्टुपिड’ ।
No comments:
Post a Comment