राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धि देला ?

अन्ततः संघीय संरचनामा जाने कसरतमा संविधानसभामा सुरु भएको बहसको पटाक्षेप गर्दै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले करिब ७ दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य पनि गरेको छ । यसबाट लामो समयदेखि ’पर्ख र हेर’ को मनोभावमा रहेका निजी क्षेत्र अब राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धिको यात्राको बाटो कोरेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले भनेझैं अब राजनीतिक लडाइँको पटाक्षेप भएको त छ, तर आर्थिक क्रान्तीको बाटो पनि सहज भने छैन । विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएर लगानीयोग्य वातावरण भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो केही हदसम्म अब हट्नेछ । निर्वाचनको परिणामपछि नयाँ संविधानअनुसार बन्ने नयाँ सरकारलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म हटाउन पाइने छैन । यसबाट पछिल्ला करिब २ दशक लगातार अस्थिरता तथा अनिश्चयका कारण हच्किएको निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
तर, के राजनीतिक स्थिरतामात्र आर्थिक उन्नतीको लागि आवश्यक शर्त हो त ? अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “हैन, राजनीतिक स्थिरता एउटा शर्त हो तर यो नै सम्पूर्ण सत्य भने होइन ।” उनका अनुसार नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पहिले पनि थियो । तर, राजनीतिक स्थिरतासंगै उपयुक्त आर्थिक नीति तथा कानुन नभएकोले नेपालको आर्थतन्त्र घिटिघिटि गरेर अगाडि बढ्यो ।
नेपालको इतिहासमा धेरै स्थिर राजनीतिक समय थिए । जस्तै, २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म पञ्चायत कालमा राजनीतिक स्थिरता त थियो तर, पंचायतकालीन ३० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भने औषत ३.१३ प्रतिशतमात्र थियो । साथै तीन दशकमा ६ पटक आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहेको थियो । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको आगमन तथा विश्वमा चलेको आर्थिक स्वतन्त्रताको लहर नेपालमा पनि भित्रियो । जसका कारण निजी क्षेत्रले खुलेर उद्योगधन्दा चलाउन पाए । नेपालमा विदेशी लगानी भित्रियो र यसले रोजगारीमात्र सिर्जना गरेन नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि ह्वात्तै बढाउन मद्दत गर्यो ।
विश्व बैकका अनुसार २०१७ सालमा ५० अमेरिकी डलर हाराहारीमा रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३० वर्षमा बढेर जम्मा १९३ अमेरिकी डलर बढ्यो । तर, २०४६ सालदेखिको पछिल्लो २७ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर ८५३ अमेरिकी डलर भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा औद्योगिकीकरण भएका कारण रोजागरीमात्र बढेन २०४७ सालदेखिको पछिल्ला वर्षहरूको औषत आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत रह्यो । अर्थात्, २०४६ सालपछिको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण नेपालले १० वर्षे माओवादी विद्रोह, ९-९ महिनामा फेरिइरहने सरकार, रोजगारदाता तथा कामदारबीचको अप्रिय सम्बन्ध र उद्योगका लागि चाहिने न्यूनतम बिजुलीको चरम अभावका बाबजुद पनि आर्थिक वृद्धिको जग हल्लिन सकेन । भलै, अपेक्षित रूपको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी निर्माण भने हुन सकेन ।
अब, देश संघीयतामा गइसकेपछिको अवस्थामा सही आर्थिक नीति लिएर आर्थिक वृद्धिपछिमात्रै वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । “यदि लोकप्रिय बन्ने नाममा अब बन्ने सरकारले बिनास्रोत वितरणतिरमात्रै लाग्यो भने फेरि अर्को दुर्घटना हुने निश्चित छ,” उनी भन्छन् ।
यसका लागि अब बन्ने सरकारले नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ । जहाँ मानिस पुँजी निर्माण गर्ने स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यो देशको आर्थिक उन्नति हुने हुनाले सम्पत्तिको अधिकार, दुई पक्षबीच करारको पालना, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक पुँजी निर्माण गर्न पाउने अधिकार तथा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसके करिब ७ दशक लगाएर प्राप्त भएको राजनीतिको स्थिरताको जगमा आर्थिक क्रान्ती गर्ने सपना तुषारापात हुन बेर लाग्दैन ।
आर्थिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत सरकारले सबै नागरिकलाई बराबरको व्यवहार नगरी कसैलाई छुट वा सुविधा दिनेवित्तिकै त्यसले बजारमा एकाधिकारको सिर्जना गर्दछ र प्रतिस्पर्धाको घाँंटी निमोठ्छ । त्यसबाट सरकारले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ बढाउँछ र बजारमा नयाँ खेलाडी आउने वातावरण बन्दैन । पुरानामात्र बजारमा रहिरहने तर नयाँं सिर्जना र नवीन सोच स्थापित हुने वातावरण नबन्नासाथ लगानीकर्ता हतास हुन्छन् । त्यसैले संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै नेपालका विकास साझेदार, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामा छाएको उत्साह कायम राख्न पनि निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार आएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम गर्न दिनेमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आशाबादी छन् । जिम्मेवार राजनीति, सुशासन तथा नीतिगत र कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र दृढ अठोट नभइ राजनीतिक स्थायित्वलेमात्र आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त नहुने उनको विचार छ ।
“अहिले हाम्रा छिमेकी देश औद्योगिकीकरणको दिशामा अगाडि बढिसकेका छन्, अब हाम्रो पालो,” उनी भन्छन्, “लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणकाल र अनिश्चितताबाट मुक्ति पाएपछि निजी क्षेत्रले पनि देशमा केही गरेर देखाउने छ ।”
निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनासाथ देशमा रोजगारी बढ्ने र नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजागरीमा जाने क्रम घट्ने पनि उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार देशको बढ्दो बेरोजगारी सम्बोधन गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष ५ लाख ५० हजार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । त्यो क्रम बढ्दै गएर सन् २०२० सम्म प्रत्येक वर्ष ६ लाख ३३ हजार युवा बेरोजार हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि मुलुकभर समानुपातिक रूपमा विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिनुपर्छ भने लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित पनि गरिनुपर्दछ ।
संघीयताका कारण काठमाडौंकेन्द्रित अर्थतन्त्र विस्तारित भएर पक्कै प्रदेशमा धेरै नै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जिल्लागत रूपमा हेर्दा काठमाडौंको योगदान १५.८ प्रतिशत छ । काठमाडौंपछि समग्र अर्थतन्त्रमा दोस्रो धेरै मोरङको ३.९ प्रतिशत, बाराको ३.३ प्रतिशत, झापा र रुपन्देहीको ३.२ प्रतिशत योगदान छ । यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ललितपुरले २.९ प्रतिशत, सुनसरीले २.७ प्रतिशत, कास्कीले २.५ प्रतिशत, नवलपरासी र पर्सा जिल्लाले २.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुगुले ०.२ प्रतिशत एवं हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङको बराबरी ०.१ प्रतिशत योगदान छ । प्रादेशिक विभाजन गर्दा आर्थिकभन्दा राजनीतिक विषयलाई बढी महत्व दिइएकाले सबै प्रदेश र प्रदेशभित्रका एकाइहरूबीच समान आर्थिक अवस्था छैन । त्यसैले, देश अव संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक रूपमा सबल प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दललाई थपिएको छ ।