सरकारले पूरक बजेटको कुनै तयारी नगरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले पूरक बजेट ल्याउने हल्ला चले तापनि अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नगरेको उनले जानकारी दिए ।
बिहीबार अर्थसमितिमा बोल्दै महराले यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै पूरक बजेट आउने, नआउने टुंगो लाग्छ भन्दै उनले यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै गृहकार्य नभएको बताए ।
एकपटक अस्वीकृत भएको विधेयक फेरि संसदको सोही बैठकमा पेस गर्न नमिल्ने भएकाले पनि आश्रित विधेयक ल्याउन राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको महराले बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेपाली कांग्रेसले संसदबाट पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी विधयेक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधयेक र राजस्व उठाउने सम्बन्धी विधयेक अस्वीकृत गराएका थिए । यसले गर्दा ओली सरकार संकटमा परेको थियो । आफैंले असफल गराएको बजेटमा आश्रित विधयेक भने संसदमा फेरि लग्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको महराले बताए । ‘आफैंले बजेट आश्रित तीन विधयेक संसदबाट अस्वीकृत गराएको हु्नाले पनि सरकारको प्राथमिकताका ती विधयेक कसरी संसदमा लाने भन्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ,’ उनले भने ।
यी तीन विधेयक संसदमा बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् । विनियोजन विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट आश्रित अन्य विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा खर्च गर्ने सम्बन्धी विधयेक पारित भए पनि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी विधयेक अस्वीकृत भएका थिए ।
‘आश्रित विधेयक संसदमा पेस भएका बेलाको सरकारमाथि सबै राजनीतिक दलको अविश्वास भएपछि असफल भएको हो,’ महराले भने, ‘वर्तमान सरकारमा सबैको विश्वास रहेकाले विधेयक छिट्टै संसदमा पेस हुनेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयले यी तीनै विधयेक यसै साता संसदमा पेस गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए तापनि यसै संसदमा यी विधयेक लान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योल अझै छ । यसअघि अस्वीकृत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दा पनि फेल गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने र परिवर्तन गरेर लैजान पनि नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालयमा पनि यसले ठूलै अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
‘संसदको नियमावलीलाई निलम्बन गरेर मात्र ती विधयेक ल्याउनुपर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको छ,’ उनले भने, ‘सहमति हुनसाथ विधेयकहरु संसदमा पेस हुनेछन् ।’
‘जुन अधिवेशनमा विधयेक अस्वीकृत भयो त्यही अधिवेशनमा पुनः सो विधयेक पेस गर्न संसद नियमावलीले दिँदैन । आश्रित विधयेक तत्काल पारित नगरी नहुने अवस्था छ,’ महराले बैठकमा जानकारी दिए, ‘यसको लागि नियमावली निलम्बन गर्नुपर्छ, नियमावली निलम्बन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । अहिले हामी अप्ठेरोमा पनि छौं ।’
ऋाफू राजनीतिक सहमति जुटाउन लागिपरेको भन्दै उनले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र जमानत विधेयकमा भने आफूले केही पुनरावलोकन गर्न खोजेको बताए । उनले बजेटको कुल अंक र विषयमा फरक नपर्ने गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा बजेट आश्रित तीन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भए पनि राजस्व संकलनमा हालसम्म कुनै बाधा परेको छैन । सरकारले सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार ६ महिनासम्म राजस्व संकलन गर्न पाउने भन्दै त्यही आधारमा अहिले राजस्व संकलन गरिरहेको छ । संसदमा बजेट सार्वजनिक भएकै दिन अर्थ मन्त्रालयले सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ लागू गरिसकेको थियो । तर, आश्रित तीन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि त्यसको कानुनी औचित्य सकिएको अर्थशास्त्रीहरुको दाबी भए तापनि सरकार भने त्यसैको आधारमा ६ महिनासम्म राजस्व असुलीमा समस्या नपर्ने बताइरहेको छ ।
बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुबेदीले २०१२ सालको सामूहिक कर असुली ऐनअनुसार आगामी मंसिर १५ गतेसम्म मात्र नयाँ दरमा कर उठाउन सकिने भएकाले आश्रित विधेयक संसदबाट छिट्टै पास गर्नुपर्ने बताए । ‘खर्च विधेयक पारित भए पनि सोसँग सम्बन्धित अन्य आश्रित विधेयक बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयमा समस्या आउन थालेको छ,’ उनले भने । आश्रित विधेयक संसदबाट पारित नभए मंसिर १५ गतेदेखि नयाँ कर दर लागू नहुने र पुरानो दर लागू भई फिर्ता दिनुपर्ने गम्भीर अवस्था आउने उनले बताए । सुबेदीले १ साउनमै खर्चको अख्तियारी दिए पनि अझै कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
यस्तै, राजस्व सचिव राजन खनालले पनि बैठकमा करको दरमा परिवर्तन गर्न नसकिने बनाए । खर्च विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा करको दर र ऋण उठाउने कुरामा परिवर्तन आए १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट अंकमा असर पर्ने भन्दै आश्रित विधेयक पारितको विकल्प नभएको उनले बताए ।
विधेयकमा प्रक्षेपण गरिएका राजस्वका दर घटाउँदा पनि उठाइसकेको राजस्व फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसलाई बढाउँदा पनि यसअघि संकलन भइसकेको राजस्वमा बढे जति पुनः असुली गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो ।
खनालले संसद चलिरहेको अवस्थामा पनि २०१२ सालको ऐन अनुसार सूचित आदेशको भरमा राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । कर लगाउने अधिकार संसदलाई भए पनि सूचित आदेशको भरमा कर उठाउनुपर्ने बाध्यता आएको सन्दर्भमा संसद गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक कारण देखाएर महत्वपूर्ण विधयेक फेल गर्ने परिपाटीले भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने बताए ।
सरकारको प्राथमिकता आश्रित विधेयक संसदबाट पारित गर्न रहेको जानकारी दिँदै महराले संविधानको धारा १२१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवश्यक ठानेमा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने भए पनि पूरक बजेटका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल र तयारी नभएको उनले बैठकमा बताए । गत वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेर धेरै बचत भएकाले थप गरेर पूरक बजेट ल्याउने कि भन्ने सामान्य छलफल भने भएको उनले स्विकारे ।
गत वर्ष ५९ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमानविपरीत १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएकाले पनि पूरक बजेटबारे कुरा आएको भन्दै अर्थमन्त्रीले पैसा हुने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले स्रोतको अभाव नभएकोले योजना आयोगले केही गर्नुपर्ने भए त्यसको लागि तयार भएको बताए । नयाँ संविधानअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५मा नै आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । समयमै बजेट आएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने आस गरिए पनि सत्ता परिवर्तनको खेलका कारण पहिलो दिनदेखि नै त्यो अपेक्षामा तुषारापात भएको थियो ।
बजेट राज्यको वार्षिक आम्दानी र खर्चको लोखाजोखा मात्र नभई राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भविष्यको ऐना हो । तर राजनीतिक दल तथा सत्ताको दुष्चक्रमा परेर नेपालमा बजेट विगत १ दशकदेखि नै प्रयोजनविहीन हुँदै आएको छ । विकास खर्च नहुने र तलब तथा भत्ताको लागि र नियमित खर्चको लागिमात्रै बजेट प्रयोग भइरहँदा यसले अर्थतन्त्रलाई खाडलतिर धकेलिरहेको छ । झन् अनावश्यक पूरक बजेट ल्याउने हल्लाले झन् राजनीतिक रुपमा गलत सन्देश जाने देखिन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार पनि अहिले पूरक बजेट आवश्यक छैन । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको २ महिना पनि नहुँदै बजेट आश्रित विधयेक पनि पारित नगरी किन पूरक बजेट ल्याउनु पर्यो भन्दै वरिष्ठ अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलले पूरक बजेट ल्याउँदा सरकार र प्रतिपक्षबीच झन् दूरी बढेर जाने र राजनीतिक असमझदारी बढ्ने हुनाले अहिले ल्याइएको बजेटमै राखिएका केही कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आवश्यक काम गर्न सकिने प्याकुरेलले बताए ।
बिहीबार अर्थसमितिमा बोल्दै महराले यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै पूरक बजेट आउने, नआउने टुंगो लाग्छ भन्दै उनले यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै गृहकार्य नभएको बताए ।
एकपटक अस्वीकृत भएको विधेयक फेरि संसदको सोही बैठकमा पेस गर्न नमिल्ने भएकाले पनि आश्रित विधेयक ल्याउन राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको महराले बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेपाली कांग्रेसले संसदबाट पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी विधयेक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधयेक र राजस्व उठाउने सम्बन्धी विधयेक अस्वीकृत गराएका थिए । यसले गर्दा ओली सरकार संकटमा परेको थियो । आफैंले असफल गराएको बजेटमा आश्रित विधयेक भने संसदमा फेरि लग्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको महराले बताए । ‘आफैंले बजेट आश्रित तीन विधयेक संसदबाट अस्वीकृत गराएको हु्नाले पनि सरकारको प्राथमिकताका ती विधयेक कसरी संसदमा लाने भन्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ,’ उनले भने ।
यी तीन विधेयक संसदमा बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् । विनियोजन विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट आश्रित अन्य विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा खर्च गर्ने सम्बन्धी विधयेक पारित भए पनि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी विधयेक अस्वीकृत भएका थिए ।
‘आश्रित विधेयक संसदमा पेस भएका बेलाको सरकारमाथि सबै राजनीतिक दलको अविश्वास भएपछि असफल भएको हो,’ महराले भने, ‘वर्तमान सरकारमा सबैको विश्वास रहेकाले विधेयक छिट्टै संसदमा पेस हुनेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयले यी तीनै विधयेक यसै साता संसदमा पेस गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए तापनि यसै संसदमा यी विधयेक लान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योल अझै छ । यसअघि अस्वीकृत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दा पनि फेल गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने र परिवर्तन गरेर लैजान पनि नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालयमा पनि यसले ठूलै अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
‘संसदको नियमावलीलाई निलम्बन गरेर मात्र ती विधयेक ल्याउनुपर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको छ,’ उनले भने, ‘सहमति हुनसाथ विधेयकहरु संसदमा पेस हुनेछन् ।’
‘जुन अधिवेशनमा विधयेक अस्वीकृत भयो त्यही अधिवेशनमा पुनः सो विधयेक पेस गर्न संसद नियमावलीले दिँदैन । आश्रित विधयेक तत्काल पारित नगरी नहुने अवस्था छ,’ महराले बैठकमा जानकारी दिए, ‘यसको लागि नियमावली निलम्बन गर्नुपर्छ, नियमावली निलम्बन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । अहिले हामी अप्ठेरोमा पनि छौं ।’
ऋाफू राजनीतिक सहमति जुटाउन लागिपरेको भन्दै उनले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र जमानत विधेयकमा भने आफूले केही पुनरावलोकन गर्न खोजेको बताए । उनले बजेटको कुल अंक र विषयमा फरक नपर्ने गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा बजेट आश्रित तीन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भए पनि राजस्व संकलनमा हालसम्म कुनै बाधा परेको छैन । सरकारले सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार ६ महिनासम्म राजस्व संकलन गर्न पाउने भन्दै त्यही आधारमा अहिले राजस्व संकलन गरिरहेको छ । संसदमा बजेट सार्वजनिक भएकै दिन अर्थ मन्त्रालयले सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ लागू गरिसकेको थियो । तर, आश्रित तीन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि त्यसको कानुनी औचित्य सकिएको अर्थशास्त्रीहरुको दाबी भए तापनि सरकार भने त्यसैको आधारमा ६ महिनासम्म राजस्व असुलीमा समस्या नपर्ने बताइरहेको छ ।
बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुबेदीले २०१२ सालको सामूहिक कर असुली ऐनअनुसार आगामी मंसिर १५ गतेसम्म मात्र नयाँ दरमा कर उठाउन सकिने भएकाले आश्रित विधेयक संसदबाट छिट्टै पास गर्नुपर्ने बताए । ‘खर्च विधेयक पारित भए पनि सोसँग सम्बन्धित अन्य आश्रित विधेयक बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयमा समस्या आउन थालेको छ,’ उनले भने । आश्रित विधेयक संसदबाट पारित नभए मंसिर १५ गतेदेखि नयाँ कर दर लागू नहुने र पुरानो दर लागू भई फिर्ता दिनुपर्ने गम्भीर अवस्था आउने उनले बताए । सुबेदीले १ साउनमै खर्चको अख्तियारी दिए पनि अझै कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
यस्तै, राजस्व सचिव राजन खनालले पनि बैठकमा करको दरमा परिवर्तन गर्न नसकिने बनाए । खर्च विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा करको दर र ऋण उठाउने कुरामा परिवर्तन आए १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट अंकमा असर पर्ने भन्दै आश्रित विधेयक पारितको विकल्प नभएको उनले बताए ।
विधेयकमा प्रक्षेपण गरिएका राजस्वका दर घटाउँदा पनि उठाइसकेको राजस्व फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसलाई बढाउँदा पनि यसअघि संकलन भइसकेको राजस्वमा बढे जति पुनः असुली गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो ।
खनालले संसद चलिरहेको अवस्थामा पनि २०१२ सालको ऐन अनुसार सूचित आदेशको भरमा राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । कर लगाउने अधिकार संसदलाई भए पनि सूचित आदेशको भरमा कर उठाउनुपर्ने बाध्यता आएको सन्दर्भमा संसद गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक कारण देखाएर महत्वपूर्ण विधयेक फेल गर्ने परिपाटीले भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने बताए ।
सरकारको प्राथमिकता आश्रित विधेयक संसदबाट पारित गर्न रहेको जानकारी दिँदै महराले संविधानको धारा १२१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवश्यक ठानेमा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने भए पनि पूरक बजेटका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल र तयारी नभएको उनले बैठकमा बताए । गत वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेर धेरै बचत भएकाले थप गरेर पूरक बजेट ल्याउने कि भन्ने सामान्य छलफल भने भएको उनले स्विकारे ।
गत वर्ष ५९ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमानविपरीत १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएकाले पनि पूरक बजेटबारे कुरा आएको भन्दै अर्थमन्त्रीले पैसा हुने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले स्रोतको अभाव नभएकोले योजना आयोगले केही गर्नुपर्ने भए त्यसको लागि तयार भएको बताए । नयाँ संविधानअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५मा नै आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । समयमै बजेट आएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने आस गरिए पनि सत्ता परिवर्तनको खेलका कारण पहिलो दिनदेखि नै त्यो अपेक्षामा तुषारापात भएको थियो ।
बजेट राज्यको वार्षिक आम्दानी र खर्चको लोखाजोखा मात्र नभई राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भविष्यको ऐना हो । तर राजनीतिक दल तथा सत्ताको दुष्चक्रमा परेर नेपालमा बजेट विगत १ दशकदेखि नै प्रयोजनविहीन हुँदै आएको छ । विकास खर्च नहुने र तलब तथा भत्ताको लागि र नियमित खर्चको लागिमात्रै बजेट प्रयोग भइरहँदा यसले अर्थतन्त्रलाई खाडलतिर धकेलिरहेको छ । झन् अनावश्यक पूरक बजेट ल्याउने हल्लाले झन् राजनीतिक रुपमा गलत सन्देश जाने देखिन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार पनि अहिले पूरक बजेट आवश्यक छैन । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको २ महिना पनि नहुँदै बजेट आश्रित विधयेक पनि पारित नगरी किन पूरक बजेट ल्याउनु पर्यो भन्दै वरिष्ठ अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलले पूरक बजेट ल्याउँदा सरकार र प्रतिपक्षबीच झन् दूरी बढेर जाने र राजनीतिक असमझदारी बढ्ने हुनाले अहिले ल्याइएको बजेटमै राखिएका केही कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आवश्यक काम गर्न सकिने प्याकुरेलले बताए ।
No comments:
Post a Comment