हाल नेपालमा १८ लाख ३५ हजार २८ जना मोटरसाइकल चढ्छन्। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा दर्ता रहेका कुल सवारी साधनमध्ये १८ लाख ३५ हजार २८ त मोटरसाइकल रहेका छन्। पछिल्लो समय विविध कारणले नेपालमा दुईपांग्रे सवारी साधन विशेषतः मोटरसाइकलको माग अत्यधिक बढेको कारण मोटरसाइकलको दर्ता गत आवमा मात्रै २ लाख ६७ हजार ४ सय ३९ पुगेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार वाग्मति अञ्चलमा मात्र गत आवमा ६४ हजार ९ सय २७ मोटरसाइकल दर्ता भएको छ।
तर, नेपालमा हालसम्म करिब ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। सरकारले सन् २०३० अर्थात अबको १५ वर्षमा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अगाडि सारेको छ भने आगामी ५ वर्षभित्र सडक निर्माण, मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिको लागि ८ खर्ब १६ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सरकारी खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती गर्ने परम्परागत बानीले गर्दा अबको ५ वर्षमा सडकको दुरावस्था तथा कमीका कारण यातायातका साधनको व्यवसायमात्र होइन सरकारी राजस्वमा नै असर पर्ने देखिन्छ। नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनसार कुल राजस्वको ३० प्रतिशत राजस्व सवारी साधनबाट प्राप्त भए तापनि सरकारको उदासीनताको कारण सडकमा खर्च भने न्यून भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, गत आवमा कुल ३ लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता रहेकोमा २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान छन्। विभागका अनुसार गत आवमा करिब ८ हजार ३ सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठूला सवारी साधन दर्ता भएका छन्। त्यसबाहेक, ४ हजार ३ सय ५३ बस, ४ हजार ६ सय २५ मिनिबस र मिनिट्रक लगायत अन्य सवारी साधन रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसरी पछिल्लो साढे २ दशकमा नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६.३३ प्रतिशतले बढे पनि सरकारको अदूरदर्शिताको कारण सवारी साधन गुड्ने सडकको कुल लम्बाइ तथा त्यसको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा देशभर जम्मा ७६ हजार ३ सय ७८ वटा सवारी साधन थिए।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुला अर्थनीतिसँगै पछिल्लो २७ वर्षमा नेपालीको आम्दानीको स्रोत फराकिलो हुनु, सवारी साधन बिलासी वस्तुको सट्टा आवश्यकताको साधन बन्दै जानु तथा बैक र वित्तीय संस्थाको गाडी कर्जाका कारण पनि सवारी साधनको संख्या उच्च दरले वृद्धि भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
विभागको तथ्यांकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमै सवारी साधनको संख्या उल्लेख्य रुपमा अर्थात १७३.४० प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्ने गरेेको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै सवारी साधन वाग्मति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन्। वाग्मति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार १ सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् भने कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मात्रै ३ लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन्। जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ७० हजार नयाँ सवारी साधनको दर्ता भएको छ तर उपत्यकामा नयाँ सडक भने १ किलोमिटर पनि बनेको छैन। केही सडक विस्तारको क्रममा रहे पनि कुनै पनि नयाँ सडक नबनेकोले आगामी ५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका सडक गाडीले भरिने देखिन्छ। यसको लागि सरकारले आफ्नै योजना अनुसार छिटोभन्दा छिटो सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ। श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सडक मर्मतका लागि भनेर सवारी साधनबाट लिने शुल्कमात्रै सदुपयोग गरे पनि सडकको अवस्था अहिलेभन्दा सुधार्न सकिन्छ।
तर, नेपालमा हालसम्म करिब ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। सरकारले सन् २०३० अर्थात अबको १५ वर्षमा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अगाडि सारेको छ भने आगामी ५ वर्षभित्र सडक निर्माण, मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिको लागि ८ खर्ब १६ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सरकारी खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती गर्ने परम्परागत बानीले गर्दा अबको ५ वर्षमा सडकको दुरावस्था तथा कमीका कारण यातायातका साधनको व्यवसायमात्र होइन सरकारी राजस्वमा नै असर पर्ने देखिन्छ। नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनसार कुल राजस्वको ३० प्रतिशत राजस्व सवारी साधनबाट प्राप्त भए तापनि सरकारको उदासीनताको कारण सडकमा खर्च भने न्यून भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, गत आवमा कुल ३ लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता रहेकोमा २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान छन्। विभागका अनुसार गत आवमा करिब ८ हजार ३ सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठूला सवारी साधन दर्ता भएका छन्। त्यसबाहेक, ४ हजार ३ सय ५३ बस, ४ हजार ६ सय २५ मिनिबस र मिनिट्रक लगायत अन्य सवारी साधन रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसरी पछिल्लो साढे २ दशकमा नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६.३३ प्रतिशतले बढे पनि सरकारको अदूरदर्शिताको कारण सवारी साधन गुड्ने सडकको कुल लम्बाइ तथा त्यसको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा देशभर जम्मा ७६ हजार ३ सय ७८ वटा सवारी साधन थिए।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुला अर्थनीतिसँगै पछिल्लो २७ वर्षमा नेपालीको आम्दानीको स्रोत फराकिलो हुनु, सवारी साधन बिलासी वस्तुको सट्टा आवश्यकताको साधन बन्दै जानु तथा बैक र वित्तीय संस्थाको गाडी कर्जाका कारण पनि सवारी साधनको संख्या उच्च दरले वृद्धि भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
विभागको तथ्यांकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमै सवारी साधनको संख्या उल्लेख्य रुपमा अर्थात १७३.४० प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्ने गरेेको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै सवारी साधन वाग्मति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन्। वाग्मति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार १ सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् भने कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मात्रै ३ लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन्। जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ७० हजार नयाँ सवारी साधनको दर्ता भएको छ तर उपत्यकामा नयाँ सडक भने १ किलोमिटर पनि बनेको छैन। केही सडक विस्तारको क्रममा रहे पनि कुनै पनि नयाँ सडक नबनेकोले आगामी ५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका सडक गाडीले भरिने देखिन्छ। यसको लागि सरकारले आफ्नै योजना अनुसार छिटोभन्दा छिटो सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ। श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सडक मर्मतका लागि भनेर सवारी साधनबाट लिने शुल्कमात्रै सदुपयोग गरे पनि सडकको अवस्था अहिलेभन्दा सुधार्न सकिन्छ।
No comments:
Post a Comment