मध्यमवर्ग अझै धरापमा

पछिल्लो १५ वर्षमा नेपालमा मध्यम वर्गीय नागरिकको जनसंख्या ३ गुनाले बढेको भए तापनि उनीहरु अझै धरापमा नै छन्। विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गरिबीबाट माथि उठेका मध्यमवर्गीय नेपाली नोकरीको अनिश्चिततका कारण पुनः गरिब हुने जोखिम यथावत नै छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन मुभिङ अप द ल्याडर : पोभर्टी रिडक्सन एन्ड सोसियल मबिलिटी इन नेपालका अनुसार बितेको एक दशक आधा अर्थात २०५२ देखि २०६७ सम्ममा मध्यमवर्गीय नेपालीको संख्या कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशत पुगेको छ। तर, पूर्णतया जागिरमा आधारित मध्यम वर्ग आफ्नो आम्दानीको दिगोपन नहुँदा गरिबीको रेखामुनिबाट उठेर मध्यम वर्गमा परे पनि फेरि गरिबीमै झर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको छ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा प्रतिवेदन लेखक शैलेश तिवारीका अनुसार ९० प्रतिशत नेपालीहरु कि त पीडित छन् कि त संघर्षरत। 'आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति भए तापनि अनिश्चितताका कारण फेरि कुनै पनि दिन आवश्यकता परिपूर्तिको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने वर्ग र गाँस, बास तथा कपास प्राप्त नभएर पीडित नेपालीहरु मानसिक रुपमा पनि पीडित छन्,' उनले विश्वप्रसिद्ध ग्यालोप सर्भेको सहारा लिँदै भने।
तिवारीका अनुसार यसको अर्थ अधिकांश मध्यम वर्गीय नेपालीहरु भविष्यको अनिश्चितताले धरापमा छन्।
मध्यम वर्गको उदयले राजनीतिक तथा सामाजिक स्थायित्व मात्र सुनिश्चित नगरी उपभोक्ता संस्कृतिको पनि विकास हुने नेपालको पछिल्ला अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुले देखाइसकेका छन्।
बितेका दुई दशकमा नेपालले गरिबी घटाउन उल्लेख्य प्रगति गरे पनि गरिबीबाट माथि उठेको हालको मध्यमवर्गीय जनसंख्या कि त विदेशबाट प्राप्त रेमिटेन्सबाट कि ज्याला तथा तलबका कारण गरिबीबाट माथि उठेका हुनाले उनीहरुको भविष्य अनिश्चित रहेको तिवारीले बताए। रेमिटेन्स अर्थात विप्रेषण आय, गैरकृषि र कृषि क्षेत्रको उचित ज्यालाले गरिबी घटाए पनि आयको दिगोपन एवं स्थायित्व नहुँदा जोखिम बढेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मध्यम वर्गको उदयले उपभोक्ता संस्कृतिको विकास हुने भएकोले देशको आन्तरिक उत्पादन खपत हुने र उद्योगधन्दा चल्दा देशभित्रै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। यस्तो रोजगारीका अवसर दिगो तथा निश्चित पनि हुन्छ।
तर, यसको लागि देशभित्रै कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा चलाउन बढीभन्दा बढी अवसर सिर्जना हुनु आवश्यक छ। नेपालमा तत्काल सम्मानित जीवन बाँच्न धेरैभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पछिल्ला समयमा वैदेशिक रोजगारीमा विविध समस्या आएकोले रेमिटेन्स आयको वृद्धिदर घट्दा झन् धेरै जनसंख्या गरिबीको दुश्चक्रमा फस्ने बताए।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेकोमा जति छिटो मध्यम वर्गीय जनसंख्या वृद्धि हुन्छ त्यत्ति नै उक्त लक्ष्य भेट्न सजिलो हन्छ। तर हालको निम्न आय वर्गको देशको सूचीबाट मध्यम आय स्तरका देशको सूचीमा उक्लन नेपालले आफ्ना नागरिकको आयको सुनिश्चितता तथा आयमा वृद्धिको लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने पनि तिवारीले बताए।
बर्सेनि २.२ प्रतिशत बिन्दुका कदरले नेपालको गरिबी घटे पनि अझै कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत अर्थात ६५ लाख हाराहारी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोले पनि बाल्यकालदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक विकासका अवसर सबैलाई समानरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क गर्दै तिवारीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसर प्राप्त भए नागरिकले आफ्नो जीवनमा गरिबीबाट माथि उठ्ने बताए।
अघिल्लो पुस्ताभन्दा शिक्षा तथा रोजगारीमा धेरै अवसर तथा विकास गरेको भन्दै प्रतिवेदनले अझैं केही सीमित वर्ग र जातिले मात्र अवसरको पूर्ण सदुपयोग गरेको देखाएको छ।