असारे विकासको चटारो

वर्षैभरि (झन्डै ११ महिना) सुस्त रहेको सरकारी खर्च अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हवात्तै हुन्छ। असारमा मात्र कुल बजेटको एकचौथाइ खर्च हुन्छभन्दा आश्चार्य लाग्न सक्छ तर महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा वर्षका ११ महिना न्यून खर्च हुने तर असारमा भने हरेक सरकारले दिल खोलेर खर्च गर्ने गरेको प्रस्टिन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सबै मन्त्रालय तथा विभागको निन्द्रा खुलेझैं छिटोछिटो विकास गर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढे पनि यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता तथा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको विज्ञको ठहर छ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यका अनुसार असार वित्तीय व्यवस्थापन दृष्टिले 'आपराधिक' महिना हो।
आफू अर्थको अर्थिक सल्लाहकार रहँंदा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास अर्थात् वैशाख–जेठ–असारमा कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने र अझ अन्तिम महिनामा त २० प्रतिशतभन्दा खर्च गर्न नपाइने नियम अर्थ मन्त्रालयले बनाएको स्मरण गर्दै उनले कानुनी रुपमा व्यवस्था गरेको भए पनि सरकार आफंैले कानुन उल्लघंन गरिरहेको बताए। 'सरकार आफैंले नियम लागू गर्न सकेन,' उनले भने।
वर्षका ११ महिनामा सरकारी ढुकुटी नागरिकको करले भरिने तर १२औं महिनामा भने दिल खोलेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशानहीनता बढेको निवर्तमान महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्य बताउँंछन्। उनका अनुसार सरकारी ढुकुटी खर्च गर्नेले खर्च बढाउने मात्र होइन, भएको खर्चको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जसरी पनि खर्च बढी देखाउने होडबाजीले खर्चको गुणस्तर घट्ने र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्ने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि हालसम्म अर्थात् असार पहिलो सातासम्म कुल बजेटको आधा मात्र खर्च भएको छ। तर असार अन्तिमसम्म भने खर्च उल्लेख्य बढ्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दाबी गरिरहेका छन्।
महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार ९ सम्म कुल बजेटको ५३.२९ प्रतिशत (४ खर्ब ३६ अर्ब) मात्र खर्च भएको छ। जसमा ६१.८१ प्रतिशत (२ खर्ब ९९ अर्ब) चालु बजेट खर्च भएको छ भने विकास खर्चको स्थिति अझ दयनीय छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार ९ गतेसम्ममा ३०.९४ प्रतिशत (६४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) मात्र पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेट खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैंया हो भने यस अन्तर्गत ४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैया चालु खर्च तथा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको थियो तर हतारहतार असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने अर्थका अधिकारी बताउँछन्।
उनीहरुका अनुसार असार पहिलो सातासम्म आधा मात्र खर्च भएको बजेट अबको तीन सातामा ह्वात्तै हुने निश्चित छ।
बजेट खर्च असारमा ह्वात्तै हुनुमा केही जायज कारण भए पनि धेरै भने गैरकानुनी कारण रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ। 'सामान्यतया काम भएको २८ दिनमा बिलिङ गर्ने र बिलिङ गरेको २८ दिनमा भुक्तानी दिने भन्ने ऐनमै उल्लेख छ,' उनले भने, संसारभरीको प्रचलन पनि यही हो।'
तर भुक्तानी गर्ने कर्मचारीले बार्गेनिङ गरेर आफ्नो भाग नझारी भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले भुक्तानी दिन झुलाउँंदै जाने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा पैसा फ्रिज हुने अवस्था आएपछि आफ्नो भाग झारेर मात्र भुक्तानी गर्ने प्रचलनका कारण पनि असारमा धेरै नगद भुक्तानी हुने खनालले बताए।
असारमा भएको भुक्तानी सामान्यतया वैशाख वा जेठमा भएको कामको मात्र हुनुपर्ने हो तर हालको रेकर्ड सिस्टमले खर्च कहिले भएको हो भन्ने नदेखाउन नसकेका कारण पनि भुक्तानी दिने कर्मचारीले आफ्नो भाग बार्गेनिङ गरेर असारसम्म झुलाउने गरेको उनको भनाइ छ जसका कारण असारमा मात्रै धेरै भुक्तानी हुने र खर्चको रेकर्ड देखिने गर्छ।
विशेषतः पेमेन्ट मिनिस्ट्री अर्थात् बढी रकम भुक्तानी गर्ने मन्त्रालय मानिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, यातायात र ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता मन्त्रालयका केन्द्र तथा जिल्लाका कार्यालय तथा विभागमा पनि बिल थुपारेर राख्ने र असारमा मात्र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति धेरै रहेको आचार्यको भनाइ छ।
यस्तै, नेपालका विकास साझेदारले पनि उनीहरुको प्रत्यक्ष लगानीमा भएको खर्चको विवरण वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ट पठाउने र सरकारले वैदेशिक ऋणको भुक्तानीको समयतालिका पनि असारमै पर्ने कारण असारमा वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत खर्च बढ्नु भने स्वाभाविक रहेको खनालको तर्क छ। महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब २६ अर्ब छुट्ट्याएकोमा असार ९ गतेसम्म ५७.५८ प्रतिशत (७२ अर्ब ७३ करोड) खर्च भएको छ।
खर्च गर्न नसक्ने तर राजस्व भने लक्ष्यअनुसार उठ्ने भएपछि सरकारी  ढुकुटीमा नगद थुप्रिने र त्यसले रोजगारी सिर्जना पनि नगर्ने, उद्यमशीलतामार्फत नागरिकको आम्दानी बढाउन मद्दत पनि नगर्नेे हुनाले अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै जान्छ। सरकारले खर्च नगरेपछि निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्दैन र अर्थतन्त्रमै संकुचन आउँछ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलका अनुसार एकतिर राजनीतिक नेतृत्व वर्गको कमजोरी र अर्कोतिर कर्मचरी वर्गको खिइँदो कार्यक्षमताबीच नियमित रुपमा गुणस्तरयुक्त खर्च बढाउन गाह्रो छ। कर्मचारी वर्गको कार्यक्षमता नबढाएसम्म असारे खर्च तथा वित्तीय अनुशासनमा सधै समस्या रहन्छ, उनी भन्छन्, नियममितरुपमा सरुवा भैरहने हुँंदा विषयगत ज्ञान नभएका कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व वर्गको कमजोर इच्छाशक्ति तथा सुशासनको अभावमा असारे खर्च नियन्त्रण गर्नु असम्भव छ।
उनका अनुसार केन्द्रमा अर्थात् मन्त्रालयमा धेरै तर कार्यक्षेत्रमा कम कर्मचारी भएको उल्टो पिरामिडजस्तो हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र संरचनाले पनि समयमै गुणस्तरीय खर्च वृद्धि गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय नाकाबन्दी हटेपछि बाह्य व्यापारसँगै स्रोतपरिचालनमा सुधार आए पनि स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारी खर्च न्यून भएकाले वैशाख मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब १० अर्ब २२ करोड नगद मौज्दात छ।
राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलनको वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहे कुल राजस्व बजेटको लक्ष्य ४ खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी उठ्ने देखिएको पनि बताएको छ। तर, सरकारी नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी तथा तीव्र राजनीतीकरणले कर्मचारीतन्त्रको खिइँदो क्षमताका कारण बजेट खर्च भने नभएको कारण अबको २२ दिनमा सरकारले ४ खर्ब ३६ अर्बभन्दा बढी रकम अबको २९ दिनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार गरिएको असारे विकास र त्यसको खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सारै न्यून हुने अघिल्ला आर्थिक वर्षले देखाइसकेका छन्।