अकुत धन विदेशतिर

नेपालमा भ्रष्टाचार तथा कर छलेर कमाएको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति तीव्र देखिएको छ। स्वदेशी–विदेशी कम्पनी सञ्चालक तथा लगानीकर्ताले राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै जुटाएको अकुत आम्दानी विदेश पुर्याएका हुन्।
अनुसन्धान पत्रकारको संस्था इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आइसिआइजे) ले आइतबार सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा विश्वका विभिन्न 'ट्याक्स हेभन' मा कालो धन थुपार्नेमा सात नेपालीसमेत छन्।
तर, संस्थाले सातमध्ये नेपाल भेन्चर्स लिमिटेडको नाम मात्र खुलाएको छ। पेरुमा काम गर्ने भनिएको उक्त कम्पनीको अन्य पृष्ठभूमि भने केही खुलाइएको छैन।
राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदा स्वदेशी, विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ता पछिल्ला दिन नेपालमा गरेको कमाइ कानुनअनुसार कर नतिरी विदेश पठाउन सक्रिय रहेको एक उद्योगीले नाम नबताउने सर्तमा नागरिकलाई बताए। सरकारी हस्तक्षेपबिना सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गम्भीर छानबिन गर्ने हो भने पछिल्ला दिन अकुत सम्पत्ति सबैभन्दा बढी बिदेसिएको भेटिने उनले दाबी गरे। 'यो लहरोमा राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र कर्मचारी सबै तानिन्छन्,' उनले भने। संविधानसभा चुनावपछि कमजोर सरकार, नीतिगत अन्योल र खुला भ्रष्टाचार नै कालो धन बाहिरिनुको मूल कारण रहेको उनको भनाइ छ।
आइसिआइजेले आठ महिनाको अनुसन्धानपछि मध्य अमेरिकाको पानामास्थित कर छलीको पैसाबाट कम्पनी स्थापना गर्ने ल फर्म 'मोसाक फोन्सिका' का दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो। दस्तावेजमा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, कलाकार तथा व्यापारी गरी विश्वका १ सय २८ जनाले गरेका गोप्य आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण छ।
दस्तावेजअनुसार कालोधन विदेशमा थुपार्नेमा कम्युनिस्ट मुलुकका नेता तथा तानाशाहहरू, बलिउड कलाकार अमिताभ बच्चन, उनकी बुहारी ऐश्वर्या राय पनि छन्। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सहयोगीमार्फत २ अर्ब अमेरिकी डलर गोप्य कारोबार गरेकोदेखि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, साउदी अरबका राजा, चिनियाँ नेता सी जिनपिङ, भ्रष्टाचारविरुद्ध सुधार अभियान चलाएको भन्दै आएका युक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोका कम्पनी पनि दस्तावेजले सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै, फोर्ब्स पत्रिकामा सूचीकृत २९ अर्बपतिदेखि चर्चित फुटबलस्टार मेसी र फिफा इथिक्स कमिटी सदस्य पेड्रो दामियानीको पनि गोप्य आर्थिक कारोबार विवरण सार्वजनिक भएको छ।
आइसिआइजेले मोसाक फोन्सिका ल फर्मका १ करोड १० लाख गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो। उक्त फर्मका कार्यालय विश्वका ४० देशमा छन्।
ट्याक्स हेभन भन्नाले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, पानामा, सिंगापुरजस्ता कर छुट हुने देश बुझिन्छ। यस्ता देशमा विश्वका धनी र प्रख्यात नेता तथा कालोबजारीमा संलग्नले छाया कम्पनी दर्ता गर्छन्। आइसिआइजेका अनुसार अफसोर उद्योगमा अधिकांश सेवा कानुनी नै हुन्छन्। तर, अनुसन्धान गरिएका कागजातले बैंक, ल फर्म र अरू अफसोर खेलाडीले कानुनी आवश्यकता पूरा नगरेको देखिने आइसिआइजेले जनाएको छ।
आइसिआइजेले मोसाक फोन्सिका ल फर्मबाट प्राप्त १ करोडभन्दा धेरै कागजात जर्मनीको सुडडएचे चाइटुडजस्ता विश्वका सयभन्दा बढी समाचारसंस्थाको सहकार्यमा अनुसन्धान गरी यस्ता छाया कम्पनी तथा लगानीकर्ताबारे पत्ता लगाएको हो।
नेपालमा पनि पछिल्ला वर्ष ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डजस्ता 'ट्याक्स हेभन' बाट धेरै लगानी आएको छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता जनाउने प्रमुख तीन देशमा भारत र चीनपछि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डका कम्पनी छन्।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डिङ गर्ने कम्पनी रेनल्ड्स होल्डिङ्सदेखि अजयराज पराजुली (सुमार्गी) को मुक्तिश्री समूहले ऋणका नाममा ल्याएको पैसासमेत ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डकै कम्पनी हो। शंकास्पद देखिएकैले मुक्तिश्री समूहले ऋणका नाममा ल्याएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैँकले अहिलेसम्म फ्रिज गरिराखेको छ।
कालो धन सेतो बनाउने क्रममा नेपालबाट अकुत पैसा बाहिर पठाउने, ट्याक्स हेभनमा छाया कम्पनी दर्ता गरेर त्यही पैसा उक्त विदेशी कम्पनीको ऋणका नाममा भिœयाउने प्रचलन रहेको पनि व्यवसायीले नागरिकलाई बताए।
गत वर्ष पनि यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्ने प्रयास गरेकोमा कुनै आधिकारिक सूचना नपाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले जानकारी दिएका छन्।
अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चिठी लेखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनेको थियो। यस्ता सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि नहुने तथा अनुसन्धान गर्ने सञ्चारसंस्था अथवा उक्त देशका बैंक पनि सूचना दिन बाध्य नरहेकाले समस्या पर्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताए।
यस्तै, अघिल्लो वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शंकास्पद नाम 'प्रोभाइलिङ' गर्ने, सम्बन्धित देशसँग सूचना माग्न सुरु गरेको तर द्विपक्षीय सम्झौता तथा दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता नभएका देशसँग आधिकारिक रूपमा सूचना माग्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।