कालोधन ओसारपसार : शंकास्पद कारोबार तीव्र

विभिन्न छाया कम्पनीमार्फत कालोधन ओसारपसार बढेपछि त्यसलाई रोक्न नीतिगत एकरूपता र अन्तर सरकारी समन्वयको खाँचो देखिएको छ। चर्चित 'पनामा पेपर्स लिक' प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएको विश्वका केही नेताले पदबाट राजीनामा दिइसकेका र बाँकीलाई पनि राजीनामाको दबाब बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि बहस चुलिएको छ।
नेपालमा ठूला विदेशी लगानीका आयोजना लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने भएकाले स्वीकृति दिनुअघि उसले नै राम्ररी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ठूलो निक्षेप तथा कारोबार गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने स्रोतको दाबी छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ६ ले 'सेल कम्पनी' सँग कारोबार तथा उक्त कम्पनीको खाता सञ्चालनसमेत गर्न नहुने व्यवस्था गरेको विभागस्रोतले जनाएको छ। 'सेल भन्नाले भौतिक उपस्थितिबिनाको छाया कम्पनी बुझिन्छ, यस्ता कम्पनीको कुनै व्यापार–व्यवसाय हुँदैन तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका हुन्छन्,' स्रोतले भन्यो, 'त्यही कानुनी प्रमाणका आधारमा एकबाट अर्को देशमा अवैध सम्पत्ति ऋण वा लगानीका नाममा ओसारपसार गरिरहेका हुन्छन्।' तर, नेपालको कानुनले यस्ता कम्पनीको कारोबार वा खाता सञ्चालनलाई गैरकानुनी मानेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कारबाहीमा पर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ।
यसै कानुनअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले सेल कम्पनीसँग कारोबार नगर्न र गरेको भए विवरण उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैंकलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शंकास्पद वा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नुपर्दा राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छँदै छ।
इकाइको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शंकास्पद कारोबार संख्या बढेको देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ५ सय ७१ वटा यस्ता कारोबार भएको 'रिपोर्टिङ' थियो।
मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै जाँदा नीतिगत अस्थिरता र कमजोर सरकारका कारण पछिल्ला तीन वर्षमा शंकास्पद कारोबार बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा ३ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार 'रिपोर्टिङ' भएकोमा आव २०७०–७१मा ४ सय २५ र गत आवमा ५ सय ७१ पुगेको हो। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा यस्ता १ सय ७७ वटा कारोबार दर्ता थिए।
वित्तीय जानकारी इकाइप्रमुख हृषीकेश भट्टका अनुसार शंकास्पद मानिएका सबै कारोबार अवैध वा कालोधन नै रहेका ठोकुवा गर्न नसकिए पनि शंका लाग्नासाथ राजस्व अनुसन्धान विभाग वा अन्य सम्बन्धित निकाय पठाउने गरिन्छ।
धेरैजसो कर छली, भ्रष्टाचार, कालोबजारीजस्ता अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित धन कुनै 'ट्याक्स हेभन' मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरी त्यसमार्फत फेरि देशभित्र लगानी वा ऋणका नाममा भि'याउने गरिन्छ। यस्तो अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने बहानामा कालोधन ओसारपसार गर्ने क्रम पछिल्ला दिन तीव्र देखिएको हो। पनामा पेपर्सले नेपालमा पनि त्यस्ता सात कम्पनीबाट कालोधन कारोबार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरी यस्ता कारोबारको लगत राख्न सुरु गरेको विभाग महानिर्देशक दामोदर रेग्मीले बताए। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफलपछि 'पनामा पेपर्स लिक' प्रकरणमा नेपालीको सम्बन्ध र कारोबारका आधारमा रणनीति तय गरिने उनको भनाइ छ। 'यसमा वित्तीय संलग्नता, कर छली, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको वा अन्य कारोबार जे पनि हुन सक्छ,' रेग्मीले भने।
अघिल्लो वर्ष पनि स्विस बैंकमा खाता रहेका १३ नेपालीबारे खुलासा भएको थियो। विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको 'प्रोभाइलिङ' सुरु गरे पनि पछि रोकिएको थियो। अब उक्त प्रक्रिया फेरि सुरु हुने रेग्मीले बताए।
'पनामा पेपर्स' खुलासाले विश्वभरका १ सय ४० भन्दा बढी राजनीतिज्ञ कर नलाग्ने 'ट्याक्स हेभन' मुलुकमार्फत आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएपछि नेपालमा फेरि एकपटक अवैध सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पेचिलो बनेको छ।